आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत स्वतंत्र देशांमध्ये परस्परसंबंध प्रस्थापित करणे आणि टिकवून ठेवण्याचे साधन म्हणजे राजनय होय. राजनयाला राजनीती, मुत्सद्देगिरी अशाही पर्यायी संज्ञा वापरल्या जातात. राजनय म्हणजे देशाचे परराष्ट्र धोरण राबविण्याची प्रक्रिया होय. परदेशात तसेच आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये देशाच्या हितसंबंधांचा पाठपुरावा करण्याचे राजनय हे साधन असते. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अबाधित राखण्यात राजनयाची महत्त्वाची भूमिका असते. राजनयाची प्रक्रिया दोन किंवा अधिक स्वतंत्र देश किंवा/आणि अराज्य घटक यांच्यामध्येही घडू शकते. राजनयाची प्रक्रिया पार पाडण्याचा प्रमुख मार्ग म्हणजे परदेशात राजनयिक प्रतिनिधी मंडळ किंवा मिशन राजनयिक (Diplomatic Mission) स्थापन करणे. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये देखील राजनयिक प्रतिनिधी मंडळे देशांचे प्रतिनिधित्व करतात (उदा., संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे कायमस्वरूपी मिशन, नेपाळमधील सार्क सचिवालयातील भारताचे कायमस्वरूपी मिशन). राजनयिक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी राजदूत हा देशाचा अधिकृत प्रतिनिधी असतो. राजदूत हा सामन्यत: संबंधित देशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील अथवा परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी असतो. कधीकधी इतरही व्यक्तींची राजदूत म्हणून नेमणूक केली जाते. काही वेळा काही देश विशिष्ट कारणांसाठी विशेष प्रतिनिधींची नेमणूक करतात. हे विशेष प्रतिनिधी जरी अधिकृत राजदूत नसले, तरी त्यांना सर्व राजनयिक विशेषाधिकार मिळत असतात.
राजनयिक मिशन (Diplomatic Mission) : दुसऱ्या देशाबरोबरील संबंध जोपासण्यासाठी एका देशाकडून दुसऱ्या देशामध्ये जी कायमस्वरूपी आस्थापना निर्माण केली जाते, तिला राजनयिक मिशन असे म्हणतात. राजनयिक मिशन यजमान देशाच्या राजधानीत किंवा प्रामुख्याने शासनाचा कारभार जिथून चालतो अशा शहरांत असतात. उच्चायुक्त, राजदूतावास आणि वाणिज्य दूतावास या प्रकारची राजनयिक मिशन जगभर आहेत. या मिशनमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींपैकी केवळ राजनयिक व्यवहाराचे कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना राजनयिक फायदे उपभोगता येतात. इतर राष्ट्रांप्रमाणेच विविध आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये किंवा विशिष्ट कामकाजासाठी तयार झालेल्या संघटनांमध्येही प्रतिनिधित्व करण्यासाठी अशी राजनयिक मंडळे पाठवली जातात. राजनयिक प्रतिनिधी मंडळाच्या कार्यालयाला किंवा कार्यालयीन इमारतीला ‘दूतावास’ असे संबोधले जाते. सामान्यतः मुख्य राजकीय दूतावास हे राजधानीच्या शहरांत असतात. राजदूत हा दूतावासाचा प्रमुख असतो. राजदूतावासात परराष्ट्रसेवेतील अधिकाऱ्यांचा समावेश होतो, जे राजदूताला राजदूतावासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यात विविध प्रकारे सहकार्य करतात. राष्ट्रकुल समूहातील देशांनी एकमेकांच्या देशांत स्थापन केलेल्या मिशनला ‘उच्चायुक्तालय’ (High Commission) असे संबोधले जाते. उच्चायुक्त हा त्याचा प्रमुख असतो. वाणिज्य दूतावास मात्र यांपेक्षा थोडे वेगळे असतात. त्या देशातील व्यापारी तसेच अर्थव्यवहाराशी संबंधित व्यक्ती यांच्याशी संबंध प्रस्थापित करणे यावर त्यांचा भर असतो. ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन ऑन कॉन्स्युलर रिलेशन्स’ यात वाणिज्य दूतावासाविषयीच्या तरतुदी समाविष्ट आहेत. वाणिज्य दूत किंवा वाणिज्य दूतावास हे यजमान देशाच्या राजधानीव्यतिरिक्त इतरही काही महत्त्वाच्या शहरांत मुख्य दूतावासाच्या प्रतिनिधीची भूमिका बजावतात. ही भूमिका नेमून दिलेल्या शहरापुरती किंवा जिल्ह्यापुरती मर्यादित असू शकते.
राजनयिक विशेषाधिकार आणि संरक्षण (Diplomatic Privileges and Immunities) : राजनयिक प्रतिनिधींना यजमान देशात विशेष राजकीय आणि कायदेशीर संरक्षण मिळते. ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन ऑफ डिप्लोमॅटिक रिलेशन्स’ यात त्याविषयीच्या तरतुदी समाविष्ट केल्या आहेत. तरीही यजमान राष्ट्राच्या सरकारने त्याला कायदेशीर मान्यता देणे आवश्यक आहे. राजनयिक व्यवहार सुरळीत रीत्या पार पाडता येण्यासाठी हे विशेषाधिकार दिले जातात. या विशेषाधिकारांचे तीन पैलू आहेत.
- कोणत्याही देशाच्या राजनयिक कार्यालयातील, किंवा त्याच्या आवारातील, खाजगी मालमत्तेतील अधिकृत कागदपत्रे, संग्रह किंवा तत्सम कोणत्याही गोष्टींना स्पर्श करण्याची किंवा त्यात हस्तक्षेप करण्याची अनुमती यजमान देशाला नसते. राजनयिक व्यक्ती किंवा त्याचे कुटुंबीय यांना अटक करण्याची किंवा त्यांना ताब्यात घेण्याची परवानगी यजमान देशाला नसते.
- अशा व्यक्ती यजमान राष्ट्रातील फौजदारी कायद्याच्या कार्यकक्षेच्या बाहेर असतात. त्या व्यक्ती यजमान देशाच्या नागरी आणि प्रशासकीय कार्यकक्षेच्या प्रभावाखाली येऊ शकत नाहीत.
- यजमान देशाचे विविध प्रकारचे कर, देयक आणि सीमाशुल्क यांत त्यांना पूर्णपणे अथवा काही प्रमाणात सूट मिळते. त्याचप्रमाणे विमानतळांवर सामानाच्या तपासणीतूनही त्यांना सूट मिळते. अशा प्रकारचे फायदे केवळ राजदूताला किंवा समकक्षपदावरील व्यक्तीला दिले जातात. हे फायदे यजमान देशात सर्व ठिकाणी लागू होतात. तसेच मायदेशाकडून आपल्या कार्यक्षेत्राकडे प्रवास करताना तिसऱ्या देशातही दिले जातात. परंतु कार्यालयीन कक्षेच्या बाहेरील परदेश प्रवासादरम्यान हे फायदे घेता येत नाहीत.
याचा अर्थ असा नव्हे की, राजदूत हे पूर्णतः यजमान देशाच्या कायद्याच्या कक्षेबाहेर असतात. पण कायद्याचा भंग केल्यास सामान्य नागरिकांना भोगाव्या लागणाऱ्या परिणामाइतके परिणाम त्यांना भोगावे लागत नाहीत. एखाद्या राजदूताने यजमान देशातील दिवाणी/नागरी कायद्याचे उल्लंघन केल्यास त्याला आपले विशेषाधिकार वापरता येतात. अशा प्रकारे कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास यजमान देश प्रेषक देशाला त्यासंबंधी विचारणा करू शकतो. राजदूताकडून पुन्हा अशा प्रकारचे वर्तन न होण्याची हमी मागू शकतो. मात्र फौजदारी कायद्याचे उल्लंघन केल्यास राजदूताला विशेषाधिकारांचे संरक्षण मिळत नाही.
राजनयिक व्यवहाराच्या पद्धती (Forms of Diplomatic Engagement) :
१. शिखर राजनय (Summit Diplomacy) : या प्रकारच्या राजनयात देशांचे कार्यकारी प्रमुख चर्चा/वाटाघाटी करण्यासाठी एकमेकांना भेटतात. अशा बैठका द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय रचनेअंतर्गत असू शकतात. देशांच्या कार्यकारी प्रमुखांबरोबर आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रमुखदेखील यात भाग घेऊ शकतात. या बैठकांआधी राष्ट्रप्रमुखांचे विशिष्ट प्रतिनिधी एकत्र जमून बैठकांची तयारी करतात. त्या प्रतिनिधींना ‘शेर्पा’ म्हणतात. खालच्या पातळीवर (नोकरशाही, परराष्ट्र मंत्री) संपूर्ण तयारी झाल्यावरच शिखर परिषदांचे आयोजन केले जाते. त्यामुळे कार्यक्रमपत्रिकेवर/अजेंड्यावर असलेल्या मुद्द्यांवर राष्ट्रप्रमुख शिक्कामोर्तब करतात. काही वेळा विशिष्ट मुद्द्यांवर निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यास शिखर परिषदांचा उपयोग होतो.
शिखर परिषदा ह्या नियमित (Serial) किंवा तात्कालिक (Ad-hoc) अशा दोन्ही प्रकारच्या असतात. ह्या परिषदांना मोठे प्रतीकात्मक महत्त्व असते. द्विपक्षीय शिखर परिषदांमध्ये राष्ट्रप्रमुख अनेकदा धोरणात्मक वाटाघाटी करीत नाहीत, तर जे ठरले आहे त्यावरच संमती देतात. बहुपक्षीय शिखर परिषदांमध्ये मात्र राष्ट्रप्रमुख बऱ्याचदा धोरणात्मक वाटाघाटींमध्ये देखील भाग घेतात.
२. द्विपक्षीय राजनय (Bilateral Diplomacy) : द्विपक्षीय राजनय दोन देशांमध्ये घडतो. परंतु काही वेळा याचे स्वरूप एक देश आणि एखादा अराज्य घटक (आंतरराष्ट्रीय संघटना, दहशतवादी संघटना इ.) असेही असते. द्विपक्षीय संबंध एका संस्थात्मक पायावर उभे असतात, ज्यात काही अलिखित नियम तसेच कार्यपद्धती यांचा समावेश असतो. या राजनयात ‘परस्परता’ (Reciprocity) या तत्त्वाचा प्रभाव आढळून येतो. ब्रिटिश मुत्सद्दी हॅरल्ड निकलसन यांच्या मते प्रतिनिधित्व, माहिती संकलन आणि वाटाघाटी हे द्विपक्षीय राजनयाचे प्रमुख घटक आहेत. परराष्ट्र मंत्रालय आणि देशांचे दूतावास किंवा उच्चायुक्त द्विपक्षीय राजनयाची अंमलबजावणी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. दुसऱ्या देशात राजदूतावासाची स्थापना झाल्यानंतर दोन देशांमध्ये अधिकृत संबंध स्थापित होतात.
द्विपक्षीय राजनय दोन देशांचे राष्ट्रप्रमुख, दोन देशांचे मंत्री किंवा नोकरशाही यांच्या पातळीवर पार पडतो. दोन देशांमध्ये विस्तृत विषयांवर चर्चा तसेच वाटाघाटींची शक्यता असते. चर्चांमध्ये हाताळले गेलेले विषय नंतर परराष्ट्र मंत्रालयाद्वारे अधिकृत मार्गांनी माध्यमांपर्यंत पोचवले जातात.
३. बहुपक्षीय आणि परिषद राजनय (Multilateral and Conference Diplomacy) : चार किंवा त्यापेक्षा जास्त देशांमध्ये होणाऱ्या राजनयिक व्यवहाराला बहुपक्षीय राजनय म्हणतात. बहुपक्षीय राजनय हा द्विपक्षीय राजनयापेक्षा भिन्न आहे. मात्र बहुपक्षीय राजनयाच्या व्यवस्थेअंतर्गतदेखील द्विपक्षीय वाटाघाटी होऊ शकतात. देशांमधील सामाईक उद्दिष्टे लक्षात घेऊन सामूहिक प्रयत्नांनी ती साध्य करण्याचे बहुपक्षीय राजनय हे उपयुक्त साधन आहे. बहुपक्षीय राजनयिक व्यवस्थेत सहभागी होणाऱ्या देशांची संख्या, त्यात होणाऱ्या निर्णयांचे दूरगामी परिणाम आणि त्यांचे संस्थात्मक स्वरूप यांमुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये त्यास वेगळे महत्त्व असते.
परिषद राजनय हा काहीसा बहुपक्षीय राजनयासारखा असतो; परंतु त्यातील एक वैशिष्ट्य दोघांमधील भिन्नता दर्शवते. परिषद राजनय प्रक्रिया ही काही विशिष्ट समस्यांवर सामूहिकपणे तोडगा काढायला एखाद्या प्रस्थापित आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या साहाय्याने योजली जाते. जसे, हवामान बदलासंदर्भातल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या साहाय्याने होणाऱ्या परिषदा.
४. छोटेखानी बहुपक्षीय राजनय (Minilateral Diplomacy) : अशा प्रकारच्या रचनेत सामान्यपणे तीन किंवा चार देशांचा समावेश असतो. कमीतकमी देशांच्या समावेशाद्वारा अधिकाधिक परिणामकारक निष्पत्ती करणे, असा या छोटेखानी बहुपक्षीय राजनयाचा उद्देश असतो. हा बहुपक्षीय संरचनेचाच एक प्रकार आहे. यातील सहभागी देशांसमोर एक सामायिक ध्येय असते जे सर्व सहभागी देशांना गाठायचे असते. तसेच हे देश एका विशिष्ट परिस्थितीत एकत्र आलेले असतात. त्यांच्या क्षमतांमध्येही फारशी तफावत नसते. कमी देशांच्या सहभागामुळे निर्णयप्रक्रिया जलद होते. तसेच येथे संस्थात्मक उभारणी नसल्यामुळे नोकरशाहीमुळे येणारे अडथळे कमी असतात. त्याचप्रमाणे निर्णयांवर सहमती होणेदेखील सोपे जाते. भारत-जपान-ऑस्ट्रेलिया हा समूह छोटेखानी बहुपक्षीय राजनायाचे उदाहरण आहे.
५. ट्रॅक राजनय (Track Diplomacy) : ट्रॅक राजनय वेगवेगळ्या पातळ्यांवर घडत असतो. त्या पातळ्या खालीलप्रमाणे :
ट्रॅक १ – जेव्हा राष्ट्रप्रमुख, मंत्रिगण, नोकरशहा, संरक्षण दलाचे प्रमुख किंवा सेवेत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये एखाद्या विषयासंदर्भात अधिकृत पातळीवर वाटाघाटी अथवा चर्चा होतात, तेव्हा ट्रॅक १ राजनय पार पडत असतो.
ट्रॅक २ – यात बिगर-सरकारी संस्थांचे प्रतिनिधी, विषय-तज्ज्ञ, निवृत्त सरकारी अधिकारी यांचा समावेश असतो. येथे सहभागी मंडळी खुलेपणाने आपली मते मांडू शकतात, जी योग्य त्या मार्गाने सरकारपर्यंत पोचवली जातात.
जेव्हा चर्चा तसेच वाटाघाटींमध्ये सरकारी आणि बिगर-सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो, तेव्हा त्याला ट्रॅक १.५ राजनय म्हणतात.
ट्रॅक ३ – जेव्हा एखाद्या विषयावरील दोन अथवा अधिक देशांतील चर्चेत प्रत्यक्ष नागरिकांचा (सामान्य अथवा समाजातील प्रतिष्ठित) समावेश असतो, तेव्हा त्याला ट्रॅक ३ राजनय म्हणतात. नागरिकांच्या सहभागामुळे उपस्थितांना जमिनीवरील वास्तवाचा अंदाज येतो. यामुळे प्रश्न सुटण्यास मदत होते.
मल्टीट्रॅक राजनय – एखादा प्रश्न सोडवण्यासाठी वर उल्लेख केलेल्या विविध पातळ्यांवर एकाच वेळी चर्चा सुरू असणे यास मल्टीट्रॅक राजनय असे म्हणतात. यामुळे प्रश्न लवकर सुटण्यास मदत होते; कारण यात प्रश्नाचा समग्रतेने विचार होतो.
संदर्भ :
- Barston, R. P. Modern Diplomacy, Routledge, 2013.
- Bjola, Corneliu; Kornprobst, Markus, Understanding International Diplomacy : Theory, Practice and Ethics, Routledge, 2018.
- Siracusa, Joseph M. Diplomacy : A Very Short Introduction, Oxford, 2010.
समीक्षक : मानसी मिसाळ; विक्रांत पांडे
