राजनयाचे प्रकार (Types of Diplomacy)

जुना आणि नवा राजनय (Old and New Diplomacy) : ‘जुना राजनय’ ही संज्ञा सर्वसाधारणपणे पहिल्या महायुद्धापर्यंत प्रचलित असलेल्या पारंपरिक राजनयिक व्यवहारासंदर्भात वापरली जाते. जुन्या राजनयात निवासी दूतावासातील मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांच्या गुप्त वाटाघाटींवर जास्त भर दिला जात असे. परंतु हा राजनय प्रतिष्ठित शासकीय अधिकाऱ्यांपुरताच मर्यादित राहिला. ह्यात राजनयिक व्यवहारांशी निगडित असलेले अनेक घटक दुर्लक्षित राहिले.

याउलट, ‘नव्या राजनया’त राजनयिक व्यवहाराशी संबंधित अनेक घटकांचा आणि विषयांचा अंतर्भाव होतो. सर्वसामान्यतः असे एक विधान केले जाते की, दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेमुळे नवीन राजनयाच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला. ह्या प्रक्रियेने पारंपरिक राजनयाच्या  दृष्टिकोणाला आव्हान दिले. नव्या राजनयात राज्यसंस्थेसोबतच आंतरराष्ट्रीय संघटना, अराज्य-घटक,  उद्योजक वर्ग, प्रभावशाली व्यक्ती आणि समूह अशा अनेक घटकांचा सहभाग असतो. त्याचबरोबर मानवी हक्क, पर्यावरण, सामाजिक आरोग्य, कामगार हक्क अशा गोष्टी हाताळल्यामुळे नवीन राजनयाचे एक वेगळेपण सिद्ध होते. म्हणूनच नवा राजनय अधिक समावेशक आहे, असे दिसते. इंटरनेटच्या आगमनामुळे आणि समाजमाध्यमांमुळे राजनयाच्या स्वरूपात कायापालट झाला असून तो अधिक विकेंद्रित झाला आहे.

सार्वजनिक राजनय (Public Diplomacy) : हे राज्यसंस्थेसाठी परराष्ट्रातील जनतेशी थेट संपर्क साधण्याचे एक माध्यम आहे. यालाच ‘जनतेचा राजनय’ म्हणतात. या राजनयात परकीय देशातील लोकमतात एक विश्वासार्हता निर्माण करायचा प्रयत्न केला जातो.

सार्वजनिक राजनयात धोरणकर्त्यांच्या वक्तव्यांचा वापर केला जातो. याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी जागतिक श्रोतृवर्गापुढे आपल्या देशाच्या धोरणांची मांडणी अनुकूलरीतीने करावी, यासाठीही प्रयत्न केले जातात.

सर्वसाधारणपणे सार्वजनिक राजनयाची दोन प्रकारे अंमलबजावणी केली जाते. एक म्हणजे, ‘ब्रॅण्डिंग’. म्हणजे देशाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न. त्यात प्राथमिक उद्देश  योजनांना किंवा  धोरणांना पाठिंबा मिळवणे हा नसून सांस्कृतिक माध्यमांद्वारे संवाद साधणे हा असतो. ह्यामुळे देशाची जागतिक स्तरावर प्रतिमा निर्माण होण्यास चालना मिळते.

दुसरे म्हणजे, राजकीय वकिली (Political Advocacy). आपल्या देशाच्या नजीकच्या काळातील उद्दिष्टांना परदेशांत पाठिंबा मिळावा यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या विविध कार्यप्रणालींचा यात अवलंब केला जातो. ‘ब्रॅण्डिंग’ हे दीर्घ काळातील उद्दिष्टे साध्य करण्याचे साधन आहे, तर राजकीय वकिलीचा वापर सामान्यतः नजीकच्या काळातील ध्येयपूर्तीसाठी होतो.

डिजिटल राजनय (Digital Diplomacy) : राजनयात माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो, तेव्हा त्याला ‘डिजिटल’ अथवा ‘ई-डिप्लोमसी’ असे म्हणतात. सामान्यत: डिजिटल राजनयाला ‘सार्वजनिक राजनया’चा उपसंच समजले जाते. डिजिटल राजनयाला ‘सायबर राजनय’, ‘ट्विप्लोमसी’, ‘राजनय २.०’ असेही म्हटले जाते. ई-राजनयामध्ये मुख्यतः समाजमाध्यमांचा वापर केला जातो.  यात देशाच्या प्रतिष्ठा व प्रतिमेला हवा तसा आकार देणे व ती टिकवणे, विशिष्ट विषयांबाबत देशाला अभिप्रेत असे मत थेट लोकांपर्यंत पोचवणे अशा अनेक गोष्टी तंत्रज्ञानाचा वापर करून साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो. समाजमाध्यमे ‒ फेसबुक, ट्विटर इ.  ‒ स्वस्त आणि प्रभावी असल्याने त्यांची उपयुक्तता वाढली आहे. डिजिटल राजनयाचा वापर हा सगळ्या स्तरांवर होताना दिसतो. अगदी मंत्रिस्तरापासून ते राजदूत आणि परराष्ट्रसेवेतील इतर अधिकारी ह्याचा वापर करतात.

राजनयाचे पारंपरिक स्वरूप हे अतिशय सीमित लोकांमध्ये होणाऱ्या वाटाघाटी आणि चर्चा असे होते.  डिजिटल राजनयामुळे मात्र समकालीन राजनय अधिक सर्वसमावेशक झाला आहे. डिजिटल राजनयाचा वापर देशाची ‘सौम्य सत्ता’ (Soft Power) दर्शवण्याकरितादेखील केला जातो. समाजमाध्यमांमुळे परराष्ट्रातील जनतेपर्यंत थेट पोचून आपले मत व्यक्त करणे, आपली बाजू मांडणे व  आपल्या देशात होणाऱ्या घडामोडी लोकांपर्यंत पोचवणे, हे सहज शक्य झाले आहे आणि म्हणून ह्याचा वापर राजनयिक व्यवहारात वाढलेला दिसतो. डिजिटल राजनयाचा वापर संकटसमयी देखील झालेला आढळतो.

डिजिटल राजनय हा पारंपरिक राजनयाला पर्याय नाही; पण तो त्याला पूरक आहे. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात डिजिटल राजनयाची उपयुक्तता वादातीत आहे.

संरक्षण राजनय (Defence Diplomacy) : शांततेच्या काळात लष्कराचा बळजोरीने वापर न करता राजनयासाठी केलेला वापर म्हणजे संरक्षण राजनय. इथे संरक्षण संसाधने म्हणजे प्रामुख्याने सैन्यदलातील मानवी संसाधनांचा वापर होतो. यात सेनेच्या प्रशिक्षणाचा आणि शिस्तीचा वापर करून घेतला जातो.  शांततेच्या काळात सशस्त्र सैन्य आणि त्याच्याशी निगडित असलेले सरंक्षण खाते  यांचा परराष्ट्रीय संरक्षण योजनेत एक साधन म्हणून वापर केला जातो. सामान्यपणे लष्कराचा संबंध युद्धाशी आहे. परंतु मुत्सद्देगिरीमध्ये युद्ध टाळणे व इतर देशाशी चांगले संबंध जोपासणे महत्त्वाचे असते. संरक्षण राजनयात लष्कराचा वापर बळासाठी न करता मुत्सद्देगिरीसाठी केला जातो. लष्करी  उपकरणांचा विकास, निर्मिती तसेच पुरवठा यांबाबतच्या सहकार्याचा समावेश यात होतो. तसेच हिंसक हल्ल्यांबाबत जागतिक व प्रादेशिक सहकार्याचे नाते प्रस्थापित करण्यासाठीही प्रयत्न होतात. यामुळे परस्परांच्या लष्करी सामर्थ्याविषयीची पारदर्शकता आणि परस्परविश्वास वाढीस लागतो. संघर्षास प्रतिबंध होण्यास मदत होते. दुसऱ्या देशाची मानसिकता बदलण्यास आणि तो आपल्या देशाला अनुकूल होण्यासदेखील संरक्षण राजनयाचा हातभार लागतो.

भारतीय संरक्षण खात्याच्या मते भारताच्या ‘संरक्षण मुत्सद्देगिरी’मध्ये उच्च लष्करी पातळीवरील भेटींचा समावेश होतो. संरक्षणाशी निगडित आव्हानांवर द्विपक्षीय किंवा बहुपक्षीय पातळीवर चर्चा होतात.

संरक्षणातील मुत्सद्देगिरीत खालील मार्गांचा समावेश होतो :

  • संरक्षण व लष्करी डावपेचांबाबत शासकीय, प्रशासकीय आणि लष्करी पातळीवर द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय वाटाघाटी.
  • श्वेतपत्रिका इ. द्वारे राष्ट्रीय लष्करी धोरणांबाबत पारदर्शकता.
  • संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता रक्षण कार्यक्रमात  सहभाग.
  • नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात लष्कराची मदत.
  • दुसऱ्या देशांची लष्करी कार्यक्षमता वाढवणे आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे व इतर देशांना लष्करी सामग्रीचा पुरवठा.

नौदलीय राजनय  (Naval Diplomacy) : ही स्वतंत्र प्रक्रिया नसून देशाच्या संरक्षण राजनयिक प्रयत्नांचा एक अविभाज्य घटक आहे. नौदलीय राजनय म्हणजे युद्धप्रसंगी अथवा शांततापूर्ण कालखंडात नौदल शक्तीचा एक राजकीय साधन म्हणून वापर करणे. प्रभावी नौदल राजनय आपल्या अस्तित्वाचे प्रदर्शन घडवून त्याद्वारे आपला राजकीय हेतू साध्य करते. परराष्ट्रांच्या अंतर्गत अथवा बाह्य धोरणांना प्रभावित करून त्याद्वारे त्यांच्या वागण्याला वळण देणे, शत्रुराष्ट्राला आपल्या सामर्थ्याचे दर्शन घडवून त्याच्या युद्ध सुरू करणाऱ्या कुठल्याही कृतीला प्रतिबंध करणे आणि त्याद्वारे सहयोगी राष्ट्राला मदत करणे हे नौदलीय राजनयाचे मुख्य हेतू होत. हा राजनय विरोधी व मैत्रीपूर्ण अशा कुठल्याही धोरण बनवणाऱ्या मानसिकतेला प्रभावित करतो. ही  प्रक्रिया प्रत्यक्षापेक्षा अप्रत्यक्षच जास्त होय.

नौदलीय राजनयाची कला फार जुनी आहे. एकोणिसाव्या शतकातील नौदल सिद्धांतकारांचा (आल्फ्रेड महान, जुलिअन कोर्बेट इ.) भर प्रामुख्याने नौदलाचा वापर युद्धात करण्यावरच होता. यातूनच ‘गनबोट डिप्लोमसी’सारख्या संज्ञांचा उदय झाला. प्रख्यात नौदल सिद्धांतकार जे. केबल यांच्या मते ‘गनबोट डिप्लोमसी’ हे मोठ्या शक्तींकडून कमकुवत राष्ट्रासाठी वापरले जाणारे एक उघड आणि आक्रमक साधन होते. तथापि, विसाव्या शतकात नौदल हे केवळ युद्धाच्या आखाड्याचा भाग न राहता एका व्यापक संरक्षण राजनयाचा भाग बनले. येथे जेम्स केबल, केन बूथ आणि एडवर्ड लुटवाक यांचा उल्लेख करावा लागेल ज्यांनी नौदलाचा राजनयिक उपयोग कसा करता येईल, याबद्दल विस्तृत मांडणी केली. बूथ यांच्या ‘ट्रिनिटी ऑफ नॅवल फंक्शन्स’चे (नौदलाची तीन प्रमुख कार्ये) ‒ लष्करी, पोलिस आणि राजनयिक ‒ प्रतिबिंब भारतासहित अनेक देशांच्या समुद्री तत्त्वप्रणालींमध्ये पडताना दिसते.

उद्देश

साधने/कार्ये
१. राष्ट्र-राष्ट्रांमधील राजकीय आणि लष्करी संबंध सुधारणे.

२. आपल्या देशाबद्दल समोरच्या देशामध्ये सद्भावनेचे वातावरण निर्माण करणे.

३. संरक्षणसिद्धतेचे प्रदर्शन करणे.

४. आपल्या नौदलीय उपस्थितीद्वारे आपले अस्तित्व जाणवून देणे.

५. समोरच्या देशाशी पूरक नौदलीय संबंध टिकवून ठेवणे.

६. मित्रराष्ट्राला सहयोग करणे.

७. शत्रुराष्ट्राच्या मनात भय निर्माण करणे.

 

 १. नाविक साधने (नौका, रडार आदी) परदेशी तैनात करणे

२. परदेशी ध्वज प्रदर्शन (flag showing) / बंदर भेटी.

३. परदेशी युद्धनौकेचे यजमानपद भूषवणे.

४. तांत्रिक साहाय्य.

५. परदेशी नौसैनिकांना प्रशिक्षण देणे.

६. समुद्रात समन्वयित गस्त (Coordinated Patrolling) घालणे.

७. द्विपक्षीय/बहुपक्षीय नौ-युद्धसराव.

८. मानवतावादी व आपत्कालीन मदत.
[स्रोत – भारताचे सागरी सुरक्षा धोरण, २०१६ (India’s Maritime Security Policy, 2016)].

एकविसाव्या शतकात फक्त राष्ट्राराष्ट्रांतील मतभेद किंवा वैर ह्या पारंपरिक धोक्यांव्यतिरिक्त चाचेगिरी, दहशतवाद, तस्करी यांसारखे अपारंपरिक धोके आहेत. यामुळे नौदलीय राजनयाला विविधांगांनी अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नाविक साधने (नौका, रडार आदी) परदेशी तैनात करणे, परदेशी ध्वजप्रदर्शन/बंदरभेटी, परदेशी युद्धनौकेचे यजमानपद भूषवणे, तांत्रिक साहाय्य, परदेशी नौसैनिकांना प्रशिक्षण देणे, समुद्रात समन्वयित गस्त घालणे, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय नौ-युद्धसराव आणि मानवतावादी व आपत्कालीन मदत ही आधुनिक नौदलीय राजनयाची महत्त्वाची साधने म्हणून पुढे येत आहेत.

आण्विक राजनय (Nuclear Diplomacy) : शीतयुद्धाच्या काळात अणुऊर्जेच्या विघातक शक्तीच्या धाकाचा वापर करून आपल्या देशाचे हितसंबंध पुढे रेटण्याच्या कृतीला आण्विक राजनय म्हटले जायचे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेकडे असलेल्या अणुऊर्जेमुळे त्यांना वाटाघाटींमध्ये झुकते माप मिळायचे. परंतु १९६०च्या दशकामध्ये सोव्हिएट युनियनकडेही अमेरिकेच्या बरोबरीने अण्वस्त्रे आल्यामुळे आण्विक राजनयाचे महत्त्व कमी झाले. परंतु काही तज्ज्ञांच्या मते आण्विक प्ररोधनदेखील आण्विक राजनयाचेच एक अंग होते.

पुढील दशकात अण्वस्त्रांसंबंधी नियमन व्यवस्था आल्यावर [(अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार (अपक), सर्वंकष अणुचाचणी बंदी करार)] आण्विक राजनयाचे स्वरूप बदलले. या काळात अणुऊर्जेच्या शांततापूर्ण वापरासाठी देशांना ‘अपक’ (Non-Proliferation Treaty) करार स्वीकारणे बंधनकारक करण्यात आले. अण्वस्त्र नियमन व्यवस्था बंदिस्त होती. त्यात ‘अपक’ करारावर सही न करणाऱ्या देशांना सामावून घेण्याकरिता जे राजकारण सुरू झाले, ते आण्विक राजनयाचे नवीन स्वरूप होय. त्याचप्रमाणे काही राष्ट्रांवर आण्विक प्रसाररोधन कराराचा भंग केल्याचा ठपका ठेवून त्यांच्यावर आर्थिक प्रतिबंध लादणे आणि त्याच्या बदल्यात त्यांच्या क्रियाशीलतेवर बंधने आणणे हेदेखील आण्विक राजनयाचे बदललेले स्वरूप आहे.

आर्थिक राजनय (Economic Diplomacy) : आर्थिक संसाधनांचा वापर करून राज्याच्या परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या धोरणात्मक प्रक्रियेला आर्थिक राजनय म्हणतात. आर्थिक राजनयात देश आपल्या आर्थिक संसाधनांचा उपयोग निरनिराळ्या प्रकारे करतात. यात प्रामुख्याने आर्थिक प्रलोभने आणि आर्थिक प्रतिबंध  वापरले जातात. या व्यतिरिक्त इतर साधने, जसे – आयात-निर्यात, गुंतवणूक, कर्ज, आर्थिक साहाय्य इत्यादीदेखील वापरली जातात. जागतिक व्यापार संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये राज्याची धोरणे आणि वाटाघाटींची उद्दिष्टे नेमण्याचे साधनदेखील आर्थिक राजनय होय. योग्य धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरिता आर्थिक बाबींची सखोल माहिती असणे आणि इतर देशांची आर्थिक धोरणे, आर्थिक व्यवस्था आणि परिस्थितीचा अचूक अंदाज असणे महत्त्वाचे असते. आर्थिक राजनयाचा एक अविभाज्य घटक म्हणजे ह्या माहितीचे संकलन आणि विश्लेषण करणे. आर्थिक राजनयाचे स्वरूप द्विपक्षीय, बहुपक्षीय अथवा परिषद असे कुठलेही असू शकते. याच्या बदलत्या स्वरूपात आता इतर भागधारक घटक, जसे – उद्योग समूह, बिगर सरकारी संस्था, कामगार संस्था इ. देखील सहभागी होतांना दिसतात.

सांस्कृतिक राजनय (Cultural Diplomacy) : एखाद्या देशाच्या विविध कला, भाषा, पाककला, संगीत या गोष्टींचा परकीय देशात परस्परांमधील सामंजस्य वाढण्यासाठी केलेला प्रचार म्हणजे सांस्कृतिक राजनय होय. हा देशाच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’चा एक भाग होय. या प्रकारच्या राजनयामुळे एका देशातील लोकांचा दुसर्‍या देशातील लोकांच्या संस्कृतीशी परिचय होतो. त्यामुळे दोन देशांतील लोकांमध्ये एकमेकांबद्दल एक प्रकारचे बंध निर्माण होतात, जे सरकारे बदलली तरीही टिकून राहतात. या प्रकारच्या राजनयामुळे एका प्रदेशातील लोकांमध्ये दुसर्‍या प्रदेशाबद्दल आपुलकी निर्माण होऊ शकते. बरेचसे दूतावास तसेच उच्चायुक्तालयांमध्ये सांस्कृतिक बंध वाढवण्यासाठी खास विभाग असतो. तो विभाग पाककला, नृत्य, संगीत यांचे महोत्सव भरवून आपल्या देशाच्या संस्कृतीचा प्रचार करत असतो. लोकभावना आपल्या बाजूने वळवणे हे सांस्कृतिक राजनयाचे मुख्य ध्येय होय. लोकभावना चांगली असेल, तर त्या देशाच्या सरकारबरोबरदेखील चांगले संबंध प्रस्थापित होणे सोपे जाते. दुसऱ्या महायुद्धात जागतिक राजकारणात अमेरिकेची प्राथमिकता टिकून राहण्यात सांस्कृतिक राजनयाचा फार मोठा वाटा आहे. आजच्या काळातदेखील ब्रिटिश कौन्सिल, कन्फ्युशस संस्था ही सांस्कृतिक राजनयाची उत्तम उदाहरणे आहेत.

संदर्भ :

समीक्षक : संदेश सामंत; गायत्री लेले

Tags: