छ. शिवाजी महाराजांच्या अष्टप्रधान मंडळातील सचिव (सुरनीस) आणि स्वराज्यातील जमीन महसूल व्यवस्थेतील एक प्रमुख कारभारी. छ. शिवाजी महाराजांनी निजामशाहीचा सरदार मलिक अंबर याने सुरू केलेल्या जमीन महसूल पद्धतीचा स्वीकार केला, असे म्हटले जाते; तथापि या पद्धतीत परिस्थितीनुसार फेरफार करण्यात आले होते. महाराजांच्या जहागिरीची व्यवस्था बघणारे दादोजी कोंडदेव यांनी मलिक अंबरच्या काळातली लोखंडी गजेने किंवा काठीने जमीन मोजण्याची पद्धत चालू ठेवतानाच, आदिलशाही मुलखात वापरली जाणारी ‘बिघावणी’ म्हणजे बिघ्याच्या परिमाणात जमीन मोजणी करून उत्पन्न निश्चिती करण्यास सुरुवात केली (या काठीची लांबी साडे सात फूट लांब आणि हाताच्या पाच मुठी जाड अशी असे. अशा वीस काठ्यांनी एक बिघा आणि एकशे वीस बिघा मिळून एक चावर जमीन होत असे). दादोजी कोंडदेव वारल्यानंतर महाराजांनी अण्णाजीची नेमणूक जमीन महसूल खात्यात केली.
अण्णाजी हा संगमेश्वरचा परंपरागत देशकुलकर्णी असल्यामुळे त्याला कोकणातील मामले प्रभावळी येथील उत्पन्नाचे हिशोब ठेवण्याच्या कामाचा चांगलाच अनुभव होता. तो महत्त्वाकांक्षी आणि बुद्धिमान पंडित होता. त्याने जमीन मोजणीची नवीन योजना अमलात आणली, जी तीन टप्प्यांची होती. ‘चावराणी’, ‘बिघावणी’ आणि ‘चकबंदी’ हे तीन टप्पे होते. थोडक्यात लागवडी उपयुक्त जमिनीच्या सीमा ठरविणे, या जमिनीचा नकाशा तयार करणे आणि जमिनीचा कस ओळखणे. या जमिनीची वर्गवारी केल्यानंतर जमिनीचे मूल्यमापन होई. यात ती जमीन बागायती आहे की, जिराइत आहे याचाही विचार केला जात असे. या प्रकारच्या वर्गवारीमुळे एखाद्या गावात अमुक एवढी जमीन आपल्याला पिकवायला उपलब्ध आहे, याची कल्पना त्या भागातील सारा वसुली अधिकाऱ्याला मिळत असे. अशा या लागवडीखाली येणाऱ्या जमिनीच्या सीमा निश्चित केल्या जात आणि त्या जमिनी ज्यांच्या ताब्यात असत अशा लोकांची यादी बनवली जात असे. या यादीला ‘कुळझाडा’ असे म्हणत. या प्रकारच्या याद्यांमुळे जमिनीचा सारा भरण्याच्या बाबतीत संपूर्ण गाव सरकारला सामूहिकरीत्या जबाबदार राहात असे. या जमिनीचा २/५ भाग सरकारात भरावा लागेल आणि ३/५ भाग रयतेकडे राहील, अशी व्यवस्था अण्णाजीने लावून दिली. तसेच सरकारी महसूल अधिकाऱ्यांच्या कामात ढवळाढवळ करणाऱ्या स्थानिक पाटील, खोत, कुलकर्णी इत्यादी अधिकाऱ्यांना सरकारी कामात हस्तक्षेप न करण्याविषयी सूचना केल्या होत्या. या सगळ्या प्रकारात शेतकऱ्यांच्या मनात संशय वाढत होता. सरकार दरबारी आपल्या जमिनींचे पद्धतशीर मोजमाप घेऊन त्या जमिनीच्या नोंदी सरकारी दप्तरात झाल्या तर आपल्या जमिनींवरचा सारा जास्त प्रमाणात सरकारात भरावा लागेल. त्यामुळे रोहीड खोऱ्यातील लाखेवाडी येथील जनतेने अण्णाजीला पत्र लिहून विनंती केली की, “रयतेचा दिलासा करून जमिनीस धारा दिल्यास आम्ही लावणीस उमेद धरून सुखाने कीर्दी करून राहू”. अण्णाजीनेही कौलनामा काढून स्वराज्यातील रयतेला सरकारच्या वतीने आश्वासित केले.
अण्णाजी सतत फिरतीवर राहून व्यक्तीश: स्वराज्यातील शेतकऱ्यांना व कुळांना भेटत असे. काही भागात जमिनीची प्रतवारी चांगली असूनही केवळ जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्याच्या किंवा कुळाच्या आळशीपणामुळे त्या जमिनीचे उत्पन्न कमी येत असल्याचे अण्णाजीला दिसून आले. त्यामुळे अण्णाजीने शेतसाऱ्यात समाधानकारक उत्पन्न देणारी पहिल्या प्रतीची जमीन व पहिल्या प्रतीची जमीन असूनही केवळ मशागत नीट न झाल्यामुळे कमी उत्पन्न देणारी जमीन असे दोन वर्ग निर्माण करून सारावसुली ही प्रत्यक्ष उत्पन्नावर लागू केली. सारा वसुलीबाबत दक्षता घेऊनही काही शेतकऱ्यांच्या तक्रारी शिल्लक राहातच असत. अशा तक्रारींची दखल अण्णाजी घेत असे व त्याबाबत फेरविचारही करत असे. याबाबत अण्णाजी लिहितो, “गावातील देशमुख, देशकुलकर्णी आणि चार प्रतिष्ठित यांनी संबंधित गावातील जमिनींची पाहणी-मोजणी करावी आणि जमिनीचा प्रकार, पीक आणि अपेक्षित उत्पन्न लक्षात घेऊन साऱ्याची रक्कम निश्चित करावी. अशा तऱ्हेने जमिनीची पाहणी-मोजणी झाल्यावर त्यातील खरेखोटेपणा पडताळून पाहण्यासाठी आपण स्वतः विविध प्रकारच्या जमिनींना भेटी देऊ आणि ज्या बाबतीत अधिक उत्पन्नाबद्दल आपली खात्री होईल, त्या बाबतीत आपण अशा प्रकारची फेर आकारणी करू”. या निर्णयाबाबत एक किस्सा असा की, मालवण दाभोळ येथे सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्रेपन्न हजार माडांवर कर आकारणी करण्याचे ठरविले. तेथील ग्रामस्थांना ही आकारणी जास्त वाटल्याने त्यांनी सरकारात तक्रार दिल्यानंतर अण्णाजीने चौकशी करून केवळ वीस हजार माडांवरच कर आकारायला सांगितले. अण्णाजी कर वसुलीच्या बाबतीत कठोर असला, तरी जबरदस्तीने व अन्यायकारक कर वसुली होऊ नये यासाठी जागृत होता. अण्णाजीने सारा भरण्यायोग्य जमिनींची वर्गवारी करण्याचे काम शेतकऱ्यांच्याच हाती सोपवून शेतकऱ्यांच्या मनात एक विश्वास निर्माण केला.
अण्णाजीने स्वराज्यातील पडीक जमिनी लागवडीखाली आणण्यासाठी ‘इस्तावा’ म्हणजे क्रमाक्रमाने सारा आकारण्याची पद्धत वापरली. यामध्ये एखाद्या शेतकऱ्याने पडीक जमीन लागवडीखाली आणली, तर त्या शेतकऱ्यास पहिली चार वर्षे शेतसारा माफ असे. पाचव्या वर्षी १/८ टक्के, तर पुढील वर्षांत अनुक्रमे १/६, १/४, १/२ व शेवटच्या वर्षी पूर्ण कर त्या शेतकऱ्याकडून घेतला जात असे. या पद्धतीने स्वराज्यातील अधिकाधिक जमीन लागवडीखाली येऊन स्वराज्याचे उत्पन्न वाढले. या व्यतिरिक्त बियाण्यांचे नुकसान, दुष्काळ, अति वर्षा किंवा इतर नैसर्गिक आपत्ती इत्यादी प्रसंगीही सारामाफी देण्यात येत असे. मुसलमानी राजवटींच्या त्या काळी अंदाधुंदी माजली होती. शेतकऱ्यांना जुलमी अशा सुमारे पन्नास पट्ट्या व कर भरावे लागत असत. या करांपैकी अनेक कर छ. शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यात रद्द करण्यात येऊन एकूण उत्पन्नापैकी चाळीस टक्के कर लावण्यात आला होता. स्वराज्यातील लोकांनीही हा बदल लगेच स्वीकारला. कारण या आधीच्या जुलमी राजवटीमधील कर हा याहीपेक्षा जास्त म्हणजे जवळपास साठ टक्के एवढा होता. या साऱ्याचा बदल्यात शेतकऱ्यांचे आणि कुळांचे संपूर्ण संरक्षणही केले जात असे.
अण्णाजीच्या नवीन सारावसुली पद्धतीमुळे स्वराज्यातील जमिनींचे अचूक मोजमाप झाले. नैसर्गिक आपत्तीमधून शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली. हंगामातल्या बाजारभावाप्रमाणे धाऱ्याच्या भागाचे रूपांतर केले. त्यामुळे जमिनीचा महसूल अचूक व वेळेवर मिळत गेल्यामुळे रयतेची, पर्यायाने स्वराज्याचीही स्थिती सुधारली. मेजर टी. बी. जर्व्हीस या ब्रिटिश अधिकाऱ्याने भारतीय पश्चिम किनारपट्टीवरच्या राज्यातील महसूल पद्धतीचा अभ्यास केला होता. जर्व्हिस म्हणतो, “शिवाजीच्या काळात नवीन वसुली पद्धतीचे जे फायदे होते, त्यात जमिनीचे निश्चित मोजमाप व धान्याचा व इतर उत्पन्नाचा अधिक चांगला अंदाज हे प्रमुख होते.”
संदर्भ :
- Jarvis, T. B. Historical and Geographical Account of The Western Coast of India Revenue and Land Tenures, Bombay Geographical Society, Volume 4, 1840.
- कुलकर्णी, गो. त्र्यं. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे शेती आणि जमीन महसूल यांविषयीचे धोरण, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे, १९७६.
- जोशी, शं. ना. अर्वाचीन महाराष्ट्रेतिहास कालातील राज्यकारभाराचा अभ्यास, भाग १, पुणे, १९५९.
- पोतदार, द. वा. आणि मुजुमदार, गं. ना. संपा., शिवचरित्र साहित्य खंड ४, भारत इतिहास संशोधक मंडळ, पुणे, १९३४.
- मुजुमदार, गं. ना.; कर्वे, चिं. ग. आणि जोशी, चिं. ब. संपा., शिवचरित्र साहित्य खंड ५, भारत इतिहास संशोधक मंडळ, पुणे, १९४२.
समीक्षक : शिवराम कार्लेकर
