आघाडी सरकार : दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेले कार्यकारी मंडळ अथवा मंत्रिमंडळ. लोकशाही व्यवस्था असलेल्या राष्ट्रातील सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर कायदेमंडळाच्या कनिष्ठ सभागृहात जेव्हा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला स्वबळावर सरकार स्थापन करण्या इतपत स्पष्ट बहुमत प्राप्त होत नाही तेव्हा अशा राजकीय पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी काही राजकीय समझोत्याच्या आधारावर केलेली पर्यायी व्यवस्था म्हणजे आघाडी सरकार. विशेषत्वाने संसदीय लोकशाही शासन पद्धती आणि बहुपक्ष पद्धती असलेल्या देशांमध्ये बऱ्याच वेळा अशी परिस्थिती निर्माण होते. अशा वेळी व्यापक राष्ट्रीय हितासाठी काही राजकीय पक्ष आपले राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून ‘किमान समान राजकीय कार्यक्रमाच्या’ आधारावर एकत्र येऊन आघाडी सरकार स्थापन करतात. आघाडी सरकारांचा प्रयोग, ही युरोपीय देशातील एक सामान्य बाब असून जगभरात भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्युझीलंड अशा देशातही आघाडी सरकारे हा येथील राजकीय जीवन व संस्कृतीचा आता एक भाग बनली आहेत. ‘आघाडी’ या मराठी शब्दाला ‘Coalition’ हा पर्यायी इंग्रजी शब्द आहे, ज्याची उत्पत्ती लॅटिन भाषेतील ‘Coalitio’ या शब्दापासून झाली आहे. ज्याचा अर्थ एकत्र किंवा संयुक्त असा होतो. ‘विशिष्ट हेतूच्या पूर्ततेसाठी केलेली संयुक्त कृती’ हा अर्थ ‘Coalition’ या शब्दातून ध्वनित होतो.
आघाडी सरकारची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये अशी – १) आघाडी सरकार ही एक बहुपक्षीय व्यवस्था असून दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक राजकीय पक्ष त्यात सहभागी असतात.
२) आघाडी सरकारमधील सामील राजकीय पक्ष आपले स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून आघाड्यांचे राजकारण करतात.
३) आघाडी ही तात्पुरती व पर्यायी व्यवस्था आहे, ही जाणीव ठेवून प्रत्येक घटक पक्ष आपल्या राजकीय शक्तीत वाढ करण्यासाठी कायम प्रयत्नरत असतात.
४) आघाडी सरकार ही काही राजकीय समझोत्यावर आधारित व्यवस्था असल्यामुळे प्रत्येक घटक पक्षाला आपल्या राजकीय तत्त्व प्रणालीला थोडी मुरड घालावी लागते.
५) आघाडी सरकार हा राजकीय पेचप्रसंगाला सामोरे जाण्याचा एक व्यवहारिक मार्ग असल्यामुळे आघाडी सरकारमधील सहभागी घटक पक्ष अनेक वेळा राजकीय चंचलतेचे प्रदर्शन करतात. आघाडी सरकार मधून बाहेर पडणे किंवा आघाडीत सामील होणे, बाजू बदलणे अशा बाबी राजकारणाचा सामान्य भाग बनतात.
६) आघाडी सरकारने प्रयत्नपूर्वक मिळवलेले बहुमत टिकवण्याच्या प्रक्रियेत कार्यकारी मंडळाच्या अधिकारांचा संकोच होवून कायदेमंडळाचे महत्व अधिक वाढू लागते.
आघाडी सरकारची प्रारूपे : सर्वच आघाडी सरकारे ही एक सारखी नसतात. त्यांच्या निर्मिती प्रक्रियेतील काही घटकांमुळे आघाडी सरकारची वेगवेगळी प्रारूपे आपल्याला दिसून येतात.
दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक पक्ष आघाडी करून एकत्रितपणे निवडणूक लढवतात व बहुमत प्राप्त करून सरकार स्थापन करतात त्यास ‘निवडणूकपूर्व आघाडी’ असे म्हटले जाते तर निवडणुकीमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत न मिळाल्यामुळे निवडणुकीच्या निकालानंतर जेव्हा काही पक्ष आघाडी करतात त्यास ‘निवडणूकोत्तर आघाडी’ असे संबोधले जाते.
विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या विरोधातील आघाडी हे एक आघाडी सरकारचे प्रारूप आहे. ज्यामध्ये एका विशिष्ट राजकीय पक्षाला मुख्य विरोधक मानून अन्य राजकीय पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करतात. या प्रारूपामध्ये राजकीय विचारधारेची समानता गौण बनते व विशिष्ट राजकीय पक्षाचा विरोध हाच प्रभावी घटक ठरतो. काँग्रेस पक्षाच्या वर्चस्वाच्या काळात ‘बिगर काँग्रेसवाद’ या आधारावर १९७७ चे जनता सरकार व अनेक राज्यात आघाडी सरकार अस्तित्वात आले होते. तर २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर ‘बिगर भाजपावादाच्या’ आधारावर ‘ महाविकास आघाडी सरकार’ महाराष्ट्रात स्थापण झाले आहे.
‘राष्ट्रीय सरकार’ हे सुद्धा आघाडी सरकारचे एक महत्त्वपूर्ण प्रारूप आहे. परकीय आक्रमण, देशांतर्गत गंभीर परिस्थिती वा अन्य स्वरूपात जेव्हा राष्ट्रीय संकट उभे राहते त्याचा एकत्रित सामना करण्यासाठी पक्षीय मतभेद व राजकारण बाजूला सारत, व्यापक राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन देशातील प्रमुख राजकीय पक्षाच्या सहभागाने ‘राष्ट्रीय सरकार’ स्थापन केले जाते.
अल्पमतातील राजकीय पक्षाच्या सरकारला, त्या सरकार/ मंत्रिमंडळामध्ये सहभागी न होता एखादा राजकीय पक्ष बाहेरून पाठिंबा देतो, हेही आघाडी सरकारचे एक प्रारूप आहे.
आघाडीतील राजकीय पक्षांचा जनाधार व राजकीय शक्ती या आधारावरही एक पक्ष प्रमुखता असलेली आघाडी तसेच जवळपास समान राजकीय शक्ती असलेल्या राजकीय पक्षांची आघाडी असेही आघाडीचे व आघाडी सरकारचे प्रारूप पहावयास मिळते.
भारतातील आघाडी सरकार : भारतातील आघाडी सरकारांचा इतिहास स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनचा आहे. १९३५ च्या भारत प्रशासन कायद्यानुसार १९३७ झाली झालेल्या निवडणुकांनंतर बंगाल प्रांतात मुस्लीम लीग व हिंदू महासभा यांचे आघाडी सरकार स्थापन झाले होते. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारतामध्ये सुरुवातीच्या काळात आघाडी सरकारांचे काही तुरळक प्रयोग झाले. १९५२-५७ या काळात पेप्सू (पतियाळा अँड ईस्ट पंजाब स्टेट युनियन) मधील आघाडी सरकार, १९५४ मध्ये झालेल्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर केरळमध्ये काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर प्रजा समाजवादी पक्षाचे श्री. पट्टमथाणू पिल्ले यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेले आघाडी सरकार. ओरिसात काँग्रेस आणि गणतंत्र परिषदेचे १९५७-६१ या कालावधीतील आघाडी सरकार. आंध्र प्रदेशात १९५८ या वर्षी स्थापन झालेले प्रजा समाजवादी पक्षाच्या टी. प्रकाशम यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार. प्रजासमाजवादी पक्ष, काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांचे केरळमधील १९६०-६४ या कालावधीतील आघाडी सरकार. परंतु १९६७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकानंतर नऊ राज्यात स्थापन झालेली काँग्रेसेतर सरकारे ही बहुतांशी आघाडी सरकारे होती. संपूर्ण भारतभरातील राज्यस्तरावरील १९६७ च्या आघाडी सरकारांच्या स्थापनेनंतर दहा वर्षांनी १९७७ साली पंतप्रधान मोरारजीभाई देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता सरकारच्या रूपाने केंद्रात पहिल्यांदा आघाडी सरकार स्थापन झाले. मोरारजी देसाई सरकार हे एकाच पक्षाचे सरकार असले तरीही भारतातील विविध राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन जनता पक्ष स्थापन केलेला होता. पुढे बारा वर्षानंतर हाच ‘ जनता परिवार’ जनता दल या रुपात नव्याने संघटित झाला व १९८९ साली केंद्रात व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय मोर्चा आघाडी सरकार स्थापन झाले. नव्वदच्या दशकात झालेला काँग्रेस वर्चस्वाचा ऱ्हास, विविध प्रादेशिक पक्षांचा उदय आणि समाजातील तळपातळीच्या घटकातील वाढत्या राजकीय जाणिवा यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून बहुपक्षीय राजकीय स्पर्धा अधिक गतिमान झाली. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून ‘आघाडी धर्म’ हाच भारतीय राजकारणाचा मूलाधार बनला. १९९६ चे तेरा दिवसाचे अल्पजीवी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, त्यानंतरचे एच.डी. देवेगौडा व इंद्रकुमार गुजराल सरकार आणि तेरा महिन्यांचे वाजपेयी सरकार या आघाडी सरकारच्या अस्थिर प्रयोगानंतर १९९९ पासून भारतात आघाड्यांचे राजकारण स्थिरावले गेले. काँग्रेसप्रणीत ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडी’ आणि भाजपप्रणीत ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ या दोन आघाड्यांच्या, अटलबिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारांनी आपला पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण केला आहे. प्रादेशिक स्तरावरही मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान अशी राज्य वगळता संपूर्ण भारतभर आघाडी सरकारांचे अस्तित्व ठळकपणे दिसून येते.
राजकीय अस्थिरता, राजकीय सौदेबाजी व त्यातून होणारी पक्षांतरे असे दोष आघाडी सरकारमध्ये दिसून येतात. असे दोष असले तरीही आघाडी सरकार ही भारतासारख्या बहुपदरी विविधता असलेल्या राष्ट्राची एक राजकीय गरजही आहे. जगभरात सर्वसाधारणपणे एक भाषिक, एक धार्मिक, एक वांशिक राष्ट्रे असतांना भारत हे राष्ट्रच मुळात एक बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधर्मीय अशी आघाडी आहे, ‘India itself a coalation’ व यामुळे भारतात आघाडी सरकारे स्थापन झाली याचाच अर्थ भारत आपल्या मूळ रूपात राजकीय दृष्ट्या व्यक्त झाला असेही मत काही राजकीय विश्लेषक मांडतात.
संदर्भ :
- Ranjan, Rakesh, Coalition Government and Politics in India, Globus Publication, 2016.