भारताला राष्ट्र म्हणून टिकून राहायचे असेल, तर धर्मनिरपेक्षतेविना पर्याय नाही. धार्मिक परंपरांची विविधता हे भारतीय समाजांचे एक ठळक वैशिष्ट्य आहे. म्हणूनच हे राष्ट्र कोणत्याही एका विशिष्ट धर्माच्या तत्त्वप्रणालीशी बांधील राहू शकत नाही. भारतातील धर्मनिरपेक्षता किंवा ‘सेक्युलॅरिझम’ येथील परिस्थितीच्या संदर्भातच प्रतिपादिली जाणे आवश्यक आहे. जे धोरण सर्व धर्मांना आपापल्या धर्माचा द्रष्टेपणा, तत्त्वज्ञान व मूल्य-संहिता यांनुसार जगण्याचे स्वातंत्र्य मान्य करते, त्याला ‘भारतीय धर्मनिरपेक्षता’ म्हणण्यात यावे. राज्य किंवा केंद्रसरकारने कोणत्याही धर्माला झुकते माप न देणे किंवा त्याविरुद्ध पक्षपात न करणे, असे धर्मनिरपेक्षतेचे धोरण आहे. सरकारचे (अथवा राजकीय पक्षाचे) कार्यक्रम, योजना आणि अग्रक्रम हे विवेक आणि बुद्धी यांच्या पायावरच आधारलेले असावेत, असा याचा अर्थ आहे. धर्मनिरपेक्षतेला वाहिलेल्या राष्ट्रांमध्ये बौद्धिक, विवेकी संभाषण ही आवश्यक पद्धती असते. सार्वजनिक राष्ट्रीय व्यवहारात धर्मग्रंथ किंवा श्रद्धा यांचा आधार घेणे उचित ठरणार नाही. आपल्या आचार-विचारांचे बौद्धिक पातळीवरून समर्थन झाले पाहिजे. धार्मिक श्रद्धा हा श्रद्धावंतांचा मूलभूत हक्क आहे; परंतु श्रद्धेला विचारांची जोड नसेल, तर ती केवळ भावनाच ठरेल आणि तिचे पर्यवसान अंधश्रद्धेत होईल.
धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचा पहिला उल्लेख बायबल (मॅथ्यू २२ : २१) मध्ये सापडतो. येथे येशू ख्रिस्त स्पष्टपणे सांगतात की, ‘सीझरचे देते सीझरला द्या आणि देवाचे ते देवाला’. परंतु ख्रिस्ती धर्म राजमान्यता पावल्यानंतर त्याच्या अनुयायांना या तत्त्वाचा विसर पडला. पुढे मध्ययुगाच्या शेवटापासून यूरोपमध्ये राजसत्ता आणि धर्मसत्ता यांच्या अधिकारक्षेत्राबाबत संघर्ष सुरू झाला. शेवटी उभयतांनी आपापली अधिकारकक्षा ठरवून जी तडजोड केली, ती धर्मनिरपेक्षतेच्या चळवळीची खरी सुरुवात म्हणता येईल. शासनाने सर्व नागरिकांना समानतेने वागवावे, त्यांच्यामध्ये धर्मभेदावरून भेदभाव करू नये, असा विचार रूजू लागला. व्यक्तिस्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य, मूलभूत मानवी हक्क आणि त्यांना पायाभूत असलेल्या ऐहिकता व व्यक्तीची सर्जनशीलता आणि प्रतिष्ठा या कल्पनांना महत्त्व प्राप्त झाले व प्रगतीशील, विज्ञाननिष्ठा अशा आधुनिक समाजाच्या निर्मितीच्या आड येणाऱ्या धार्मिक श्रद्धा दूर सरू लागल्या.
धर्मनिरपेक्षतेची ग्राह्यता आणि आवश्यकता चर्चने मान्य केलेली आहे. राजा आणि पोप या दोन वेगळ्या सत्ता आहेत. ऐहिक सत्ता आणि आध्यात्मिक सत्ता यांच्यामध्ये अंतर आहे, म्हणूनच या दोन सत्तांनी परस्परांच्या कारभारांत हस्तक्षेप करू नये. अधिकारी, मंत्री, राजकीय उमेदवार यांच्या निवडीबाबत चर्चकडून आदेश दिले जात नाहीत. त्याचप्रमाणे बिशप किंवा चर्च अधिकारी यांच्या नेमणुकीत राज्यसत्तेने सहभागी होऊ नये. काही वेळा राजसत्तेकडून अशा गोष्टी भारतातही घडल्याचे दिसून येते. म्हणून अशा प्रकारांवर येथे मुद्दामहून उल्लेख होणे क्रमप्राप्त ठरते.
धर्मनिरपेक्ष राज्यप्रणालीमध्ये नास्तिक असणे शक्य असते आणि आज तशी परिस्थितीही आहे; परंतु धर्म किंवा श्रद्धा यांना विरोध करणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षता नव्हे. जेव्हा धर्मनिरपेक्षता ईश्वरविरोधी, श्रद्धाविरोधी आणि धर्मविरोधी बनते, तेव्हा ती अनिर्बंध आणि हुकूमशाही होते. अशा वेळी जनमानसाचा कोंडमारा होतो, स्वातंत्र्य नाकारले जाते. ईश्वरविरोधी धर्मनिरपेक्षता आत्मघातकी आहे, हे पूर्व यूरोपातील अलीकडील घटनांनी निर्विवादपणे सिद्ध केलेले आहे.
चर्चने किंवा राज्यसत्तेने परस्परांच्या कारभारात हस्तक्षेप न करणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षता. परंतु चर्चने ऐहिक व्यवहारात होणाऱ्या घटनांसंबंधी तटस्थ राहणे असा धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ होतो का? लोकांच्या कल्याणाची चर्चला काळजी आहे. स्त्रियांची दयनीय अवस्था, दलितांचा छळ आणि शोषण, विषमता, भ्रष्टाचार आणि गरिबी या प्रश्नांसंबंधी चर्चला कळकळ आहे. जो धर्म मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबतीत उदासीन असतो, तो निरर्थक आणि निरुपयोगी ठरेल. नैतिकता हा श्रद्धेचा अविभाज्य भाग आहे. म्हणूनच राष्ट्रांची धोरणे, कार्यक्रम यांच्या नैतिक बाजूबद्दल चर्चला चिंता असणे स्वाभाविक आहे. सक्तीचे निर्बीजीकरण, गर्भपात, इच्छामरण, दयामृत्यू यांना चर्चचा विरोध आहे; परंतु चर्चचा हा विरोध म्हणजेच राज्यसत्तेच्या कारभारात ढवळाढवळ, असे मानले जाऊ नये. राज्यसत्ता नैतिकतेच्या पलीकडे नसते. चर्चचा विरोध धर्मनिरपेक्षतेशी विसंगत नाही.
धर्माचे खासगीकरण होणे हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वप्रणालीमध्ये अंगभूत आहे काय? धर्म ही जीवनपद्धती आहे. धर्म सबंध जीवन व्यापून टाकतो. मानवाचे सर्वांगीण कल्याण साधणे, हे धर्माचे अंतिम उद्दिष्ट आहे. केवळ आध्यात्मिक नव्हे, तर शारीरिक, भौतिक, भावनिक, आर्थिक आणि वैश्विक पूर्णत्व धर्माला अभिप्रेत आहे. धार्मिक जीवन केवळ पारलौकिक नसून ते ऐहिकदेखील आहे. ‘जयाचे ऐहिक धड नाही, तयाचे परत्र पुसशी काई’ हे ज्ञानेश्वरांचे उद्गार मननीय आणि मार्मिक आहेत.
धर्माच्या नावाने ईश्वराधिष्ठित राज्याची मागणी केली जाते, राजकीय पक्ष स्थापन केले जातात, निवडणुका लढविल्या जातात. शिक्षण, नोकऱ्या आदींचा विचार धर्माच्या आधारे केला जातो. निधर्मी समाजव्यवस्थेत हे बसत नाही. म्हणूनच निधर्मीवाद्यांची भूमिका समजण्यासारखी आहे; परंतु त्यांचे उत्तर म्हणजे धर्माचे खासगीकरण हे तात्त्विकदृष्ट्या असमर्थनीय आहे. खरा धर्म ही कधीही खासगी बाब होऊ शकत नाही. राष्ट्राला, संस्कृतीला, मानवतेला वाहून घेण्याची स्फूर्ती खऱ्या धर्माद्वारे मिळत असते. येशू ख्रिस्त म्हणाले, ‘‘मी भुकेला होतो, तेव्हा तुम्ही मला अन्न दिले; तान्हेला झालो, तेव्हा मला पाणी दिले; अनोळखी होतो, तेव्हा मला घरात घेतले; उघडावाघडा होतो, तेव्हा मला घालायला कपडे दिलेत; मी आजारी असताना माझ्या समाचाराला आलात नि तुरुंगात होतो, तेव्हा माझी भेट घेतलीत’’. एका धर्माच्या स्फूर्तीनेच मदर तेरेसा भारताच्या थोर नागरिक झाल्या. धर्मनिरपेक्षतेसाठी धर्माचे खासगीकरण आवश्यक नाही. ईश्वराधिष्ठित राज्यव्यवस्थेचा विचार, धार्मिक मूलतत्त्ववाद धर्मनिरपेक्षतेशी विसंगत आहे. या गोष्टी कालबाह्य, असंबद्ध आणि अव्यवहार्य आहेत.
आज आपणास आधुनिकतेशी सामना करायचा आहे. धर्माधिष्ठित राज्य, धार्मिक मूलतत्त्ववाद या गोष्टी म्हणजे आधुनिकतेशी जुळवून घेण्यात आलेले अपयश होय. धर्माधिष्ठित राज्यसंकल्पनेचा काळ संपलेला आहे. विविध धार्मिक परंपरांच्या संदर्भात जगण्याचे सामर्थ्य आणि औदार्य आपल्यामध्ये असले पाहिजे.
धर्माच्या अनुयायांमध्ये मानव आणि समाजाबद्दल बांधिलकी असावी, हे धर्मनिरपेक्षता शिकविते. केवळ आत्म्याचे पावित्र्य आणि शुद्धता एवढाच धार्मिकतेचा किंवा आध्यात्माचा अर्थ लावला जाऊ नये. व्यक्ती, समाज आणि विश्व यांचे संवर्धन आणि विकास हेच समग्र आध्यात्म होय. ईश्वर, व्यक्ती, समाज आणि विश्व हे सारे परस्पर संबंधित आहेत.
आज सर्व धर्मांनी समाज मुक्त, निरामय आणि संपन्न करण्यासाठी एकत्रित होऊन सहकार्य केले पाहिजे. आपापल्या धर्मापासून स्फूर्ती घेऊन गरिबी, विषमता, अन्याय, असत्य, स्वार्थ आणि दांभिकता या शत्रूंशी लढण्यासाठी लोकांनी पुढे सरसावले पाहिजे. निधर्मी समाजव्यवस्थेचे अपेक्षित कार्य त्यामुळे पुरे होण्यास उभारी मिळेल. अर्थात, धर्मसंस्थादेखील विश्वासार्ह आणि अर्थपूर्ण होईल.
संदर्भ :
- Correa, Francis, Mother Church in Mother India, Mumbai, 2008.
- D’Costa, Anthony S. J., The call of the Orient : A Response by Jesuits in the Sixteenth Century, Mumbai, 1999.
- Fink, John F., The Doctors of the Church : An Introduction to the Church’s Great Teachers, Vols., 1 & 2, New York, 2000.
- Hedlund, Roger E., Ed., Christinity In India : The Emergence of an Indigenous Community, Delhi, 2004.
समीक्षक : फ्रान्सिस कोरिया
