ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच देशांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेली वित्तीय संस्था. उपरोक्त पाचही देशांच्या इंग्रजी नामाच्या आद्याक्षरांचा वापर करून हे नाव तयार झाले. ब्रिक या संस्थेत २०१० मध्ये दक्षिण आफ्रिका सहभागी झाल्यानंतर या संस्थेचे नाव ब्रिक्स असे करण्यात आले. गोल्डमन सॅक्स या अमेरिकन बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेचे माजी अध्यक्ष जिम ओ’निल यांनी २००१ मध्ये ‘ब्रिक्स’ ही संज्ञा सर्वप्रथम वापरली होती. ब्रिक्स ही एक व्यापारी, राजकीय आणि सांस्कृतिक संघटना आहे. डॉलरला पर्याय म्हणून एक स्थिर चलन निर्माण करणे, हे या संघटनेचे उद्दिष्ट आहे. जागतिक आर्थिक स्थिती सुधारणे, वित्तीय संस्थांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे आणि भविष्यात या पाच देशांतील सहकार्य अधिक वाढवणे, ही या संस्थेची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. ब्रिक्स देशांची लोकसंख्या ही जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के आहे. या संस्थेचे कायम सदस्य असलेले पाचही देश हे विकसनशील देश आहेत आणि अलिप्तता, समानता आणि परस्परांचा फायदा या उद्देशांना ते बांधील आहेत. अफगाणिस्तान, अर्जेंटिना, इंडोनेशिया, टर्की, ईजिप्त, इराण, नायजेरिया, सूदान, सिरिया, बांगला देश आणि ग्रीस यांसारख्या अनेक देशांनी ब्रिक्सचे कायम सदस्य बनण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
रचना आणि कार्य : आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि जागतिक बँक या दोन्ही जागतिक वित्तीय संस्थांवर पाश्चिमात्य देशांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे या संस्थांना पर्याय निर्माण करणे, हाच ब्रिक्सच्या स्थापनेमागे मुख्य हेतू होता. या उद्दिष्टासाठी ब्रिक्सचे सदस्यदेश स्थापनेपासून दरवर्षी वर्षातून एकदा एकत्र येत असतात. याबाबत साकल्याने विचार केल्यानंतर या देशांनी न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB) आणि काँटिन्जन्ट रिझर्व्ह अरेंजमेन्ट (CRA) या दोन वित्तीय संस्थांची स्थापना केली. या संदर्भातील ठरावांवर २०१४ साली स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आणि २०१५ पासून त्यांचे काम सुरू झाले.
एन.डी.बी. पूर्वी ब्रिक्स डेव्हलपमेंट बँक या नावाने ओळखली जात असे. ही बहुराष्ट्रीय विकास बँक आहे. ब्रिक्सच्या सदस्यदेशांतर्फे ती चालवली जाते. या बँकेमार्फत प्रामुख्याने पायाभूत प्रकल्पांसाठी दरवर्षी साधारणपणे ३४ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले जाते. या बँकेचे मुख्य कार्यालय दक्षिण आफ्रिकेत आहे. या बँकेचे भागभांडवल सुरुवातीला ५० अब्ज डॉलर असेल आणि नंतर ते १०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्यात येईल. सदस्यदेश सुरुवातीला प्रत्येकी १० अब्ज डॉलरचे भागभांडवल बँकेत जमा करणार आहेत.
रोखीच्या उपलब्धतेवरील जागतिक स्तरावरील ताण कमी करण्यासाठी सी.आर.ए. ही यंत्रणा उभी करण्यात आली. जागतिक स्तरावरील आर्थिक ताणामुळे सदस्यदेशांपुढे काही समस्या उभी राहिल्यास त्यातून मार्ग काढण्यासाठी ही यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. सामान्यपणे या यंत्रणेकडे जागतिक बँकेची स्पर्धक म्हणून पाहिले जाते. दक्षिण गोलार्धातील देशांच्या परस्परसहकार्याचा उत्तम नमुना म्हणून एन.डी.बी.कडे पाहिले जाते.
२०१६ मध्ये ब्रिक्सच्या भारतात झालेल्या शिखर बैठकीत सदस्यदेशांच्या नागरिकांमध्ये सुसंवाद असावा, असे आग्रही प्रतिपादन भारताने केले होते. या शिखर बैठकीच्या कार्यक्रमात सदस्यदेशांच्या चित्रपटांचा महोत्सव, कृषी आणि पर्यावरण खात्यांच्या मंत्र्यांची बैठक, पहिले औद्योगिक प्रदर्शन आणि पहिली फुटबॉल स्पर्धा यांचा समावेश करण्यात आला होता. राजकीय कारणामुळे चीन औद्योगिक प्रदर्शनात सहभागी झाला नाही. या शिखर बैठकीत सदस्यदेशांनी दहशतवादाचा कडाडून निषेध केला. न्यू डेव्हलपमेंट बँक आणि क्रीडा परिषद स्थापन करणे, कृषी आणि रेल्वे संबंधीच्या संशोधनावर भर देणे, जागतिक व्यापार संघटनेबरोबर (WTO) स्पर्धा करू शकेल, अशी प्रभावी व्यापारी यंत्रणा उभी करणे इत्यादी बाबींवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
पुरस्कार आणि मूल्यमापन : ब्रिक्स ही तशी नवी संघटना असली, तरी आपल्या उद्दिष्टांच्या दिशेने तिने अल्पावधीत चांगलीच प्रगती केली आहे. आपण विकसनशील देशांचे समर्थक आणि हितचिंतक आहोत आणि जागतिक शांतता रक्षणात आमचा महत्त्वाचा वाटा आहे, असा सदस्यदेशांचा दावा आहे. अमेरिकेच्या प्रभावाखाली असलेल्या जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी या संस्थांशी स्पर्धा करण्याचा ब्रिक्सचा जोरदार प्रयत्न चालू आहे.
ब्रिक्सच्या संदर्भात काही बाबतीत तज्ज्ञानी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, ब्रिक्समधील सदस्यदेशांच्या राष्ट्रीय उप्तन्नात खूपच तफावत आहे. त्यामुळे ४१टक्के राखीव साठ्यावर चीन दावा सांगत आहे. सदस्यदेशांमध्ये अनेक मतभेद आहेत. तसेच या देशांच्या काही कमकुवत बाजूही आहेत. काही देशांत लोकशाही आहे, तर काही देशांत हुकूमशाही आहे. सुरक्षा परिषदेने सुचवलेल्या सुधारणांबाबत या देशांमध्ये एकवाक्यता नाही. भारत आणि चीन यांच्यातील सीमाप्रश्नाबद्दलही सदस्यदेशांमध्ये मतभेद आहेत.
संदर्भ :
भाषांतरकार : भगवान दातार
समीक्षक : शशिकांत पित्रे
