ओपेक (Opec)

पार्श्वभूमी : खनिज तेलाचे उत्पादन आणि निर्यात करणारी ही एक बहुराष्ट्रीय संघटना आहे . तेरा सभासद देश असलेल्या ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज’ (Opec) या संस्थेची स्थापना सप्टेंबर १९६० मध्ये बगदाद येथे झाली व जानेवारी १९६१ मध्ये इराक, इराण ,सौदी अरेबिया, कुवेत आणि व्हेनेझुएला या पाच देशांनी या संस्थेची औपचारिक संरचना केली. त्यानंतर तीत कतार (१९६१), इंडोनेशिया व लिबिया (१९६२), संयुक्त अरब अमिराती (१९६७), अल्जीरिया (१९६९), नायजेरिया (१९७१), एक्वादोर (१९७३), गॉबाँ (१९७५), आणि अंगोला (२००७) या देशांची भर पडली. ओपेकअंतर्गत देश जगातील ४२ टक्के तेल उत्पादन करतात आणि ७३ टक्के साठ्यात भागीदार आहेत. त्यामुळे तेलाच्या जागतिक किमतींवर त्यांचे नियंत्रण असते. त्याआधी अमेरिकेचे वर्चस्व असणाऱ्या सात आंतरराष्ट्रीय कंपन्या (सेव्हन सिस्टर्स) ही किंमत ठरवित असत. ओपेकच्या उत्पादन आणि साठ्याचा दोन तृतीयांश भाग इराणच्या आखातातील सहा मध्य-पूर्व देशांपाशी आहे. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये अल्जीरिया, एक्वादोर, इराण, इराक, कुवेत, लिबिया, नायजेरिया, कतार, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती व व्हेनेझुएला हे देश ओपेकचे सभासद होते.

रचना आणि कार्यप्रणाली : खनिज तेलाच्या धोरणांमध्ये एकसूत्रीपणा आणि बाजारपेठेत स्थिरता आणणे; ग्राहकांना निश्चित, सक्षम, मितव्ययी आणि नियमित तेलाचा पुरवठा करणे; तेल उत्पादकांना नियमित स्वरूपाची अर्थप्राप्ती आणि व्यवसायात आर्थिक गुंतवणूक करणाऱ्यांना योग्य त्या नफाप्राप्तीची शाश्वती देणे, ही ओपेकची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

या संस्थेचे सर्वोच्च अधिकार ओपेक परिषदेकडे असतात. सभासददेशांच्या खनिज तेल, खाण उद्योग अथवा ऊर्जा खात्याचे मंत्री तिचे सदस्य असतात. संस्थेचा प्रमुख कार्यकारी हा महासचिव (सेक्रेटरी जनरल) असतो. व्हिएन्नामध्ये दरवर्षी दोनदा ओपेक परिषद भरते . ‘एक सभासद-एक मत’ आणि सर्वसंमती ही तत्त्वे पाळली जातात.

सर्व देश समान सभासदशुल्क देतात. खनिज तेलाच्या व्यापारात सर्वाधिक नफा कमावणाऱ्या आणि बाजारपेठेतील चढउतारावर वर्चस्व राखणाऱ्या सौदी अरेबियाकडे साहजिकच ओपेकचे अलिखित नेतृत्व आहे.

नैसर्गिक संसाधने आणि जागतिक वर्चस्वाच्या बाबतीत ओपेकच्या सभासदांनी स्वतः वेळोवेळी नुकसान सोसले आहे. त्यामुळे संस्थेचे आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि निर्णय यांची कदर केली जाते. परंतु सभासददेशांनी तेल उत्पादनावर ठेवलेल्या मर्यादित नियंत्रणामुळे बाजारात तेलाच्या किंमतीत वाढ होते आणि त्याकरवी ओपेकच्या महसुलात आणि अनुषंगाने त्यांच्या संपत्तीत वृध्दी होते. जागतिक अर्थव्यवस्थेवर याचे दूरगामी आणि दीर्घकालीन परिणाम होणे साहजिक आहे. उत्पादन कमी केले, तर उत्पादनाच्या किमती वाढतात. या कार्यकारणभावाचे परिणाम वेळोवेळी खनिज तेल पुरवठ्यात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्याच्या ओपेकच्या निर्णयात दिसून येतात.

योगदान : संघटनेच्या स्थापनेनंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील तेल उत्पादनाचे प्रमाण आणि गुणवत्तेच्या संबंधी माहिती पुरवण्यामध्ये ओपेक सतत कार्यरत आहे. ‘जॉईंट ऑर्गनायझेशन डेटा इनिशिएटिव्ह’ (JODI) ही ओपेकची सहसंघटना एकंदरीत जागतिक खनिज तेल बाजारपेठेबद्दलची ९० टक्के माहिती उपलब्ध करून देते आणि ‘गॅस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फोरम’ (GECF) च्या मदतीने जागतिक बाजारपेठेतील नैसर्गिक संसाधनांबद्दलचा ९० टक्के अहवाल या संस्थेतर्फे सादर केला जातो. नैसर्गिक संसाधने उत्पादन करणाऱ्या व्यावसायिकांना त्यांच्या सुरळीत कार्यप्रणालीसाठी आणि भावी आयोजनासाठी (ज्याच्यासाठी कधीकधी कित्येक महिने लागू शकत होते) त्यांना या अहवालाचा निश्चितपणे फायदा होतो. दरवर्षी ओपेकतर्फे ‘वर्ल्ड आऊटलूक’ या नावाचा विश्लेषणात्मक अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. यामध्ये मध्यम आणि दीर्घकाळी तेल उत्पादनाची मागणी आणि पुरवठा यांवर नजर ठेवून तेल उत्पादनाचे व्यापक विश्लेषण केले जाते. याखेरीज ‘आर्थिक बुलेटिन’ (SB), ओपेक बुलेटिन आणि ‘तेल बाजारपेठ मासिक अहवाल’ प्रकाशित केले जातात.

‘कच्चे तेल (Crude Oil) दंडमापन’ हे पेट्रोलियम प्रमाणित उत्पादनाचे आधारभूत मानले जाते. ज्यामुळे तेल बाजारपेठेतील ग्राहक आणि उत्पादकांसाठी तेलाच्या किमती ठरवण्यास मदत होते. तसेच १९८३ पासून वायदेबाजारातील करारपत्रांचे नियमन करण्यासाठी या दंडमापनाचा उपयोग होतो. काही वेळेस थोडे का होईना, एका बॅरलमागे काही अमेरिकन डॉलर्सचा फरक पडतो. हा फरक उत्पादनातील विविधता, दर्जा, त्याचे वितरण, त्या ठिकाणाची कायदेशीर आवश्यकता या अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो. उत्पादन प्रदेश आणि त्यातील विविधता लक्षात घेऊन हे मापदंड ओपेकने ठरविले आहेत.

१९७५ पासून ‘आंतरराष्ट्रीय विकास निधी’ (ओपेक फंड फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट, OFID) प्रकल्पाच्या माध्यमातून जगातील अनेक गरीब देशांना ओपेकने मदतीचा हात दिला आहे. अजूनपर्यंत त्यांनी या प्रकल्पासाठी ६९०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढा खर्च केला आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या १३७ पेक्षाही जास्त देशांना OFID ने मदत पुरविली आहे.

भवितव्य : ओपेकचे सदस्य म्हणून आपल्या उद्धिष्ट आणि ध्येयावर काम करत असताना त्यातील काही देशांनी मात्र आपल्या स्वतःच्या आर्थिक गरजेनुसार स्वतःचे तेल उत्पादन वाढवून तेलांच्या किमतींवर सवलत देण्यास सुरुवात केली. या अंतर्गत फसवणुकीचा विपरीत परिणाम त्यांच्यातील एकजुटीवर आणि तेलाच्या जागतिक किमतींवर झाला. ओपेकच्या तेरा सभासद देशांची वैयक्तिक निर्यातकुवत, उत्पादन खर्च, तेलसाठा, भौगोलिक परिस्थिती, लोकसंख्या, आर्थिक विकास, स्वतःचे अर्थसंकल्प आणि राजकीय धोरण यांतील तफावतींमुळे संस्थेच्या धोरण निश्चितीच्या निर्णयात अडचणी येऊ लागल्या. त्यातच मध्य-पूर्व देशांमधील संघर्षाचे परिणाम भूराजनीतीवर दिसू लागले. १९६७ आणि १९७३ मधील ‘अरब-इझ्राएल युद्ध, इराण-इराक युद्ध, इराकचा कुवेतवर कबजा, अमेरिकेवरील आतंकवादी हल्ला, अमेरिकेचा इराकवर कबजा वगैरे जागतिक घडामोडींमुळे तेल पुरवठ्यामधील व्यत्यय आणि तेलाच्या किमतीतील वेळोवेळी वाढ होणे साहजिकच आहे. असे संघर्ष आणि अस्थिरता वारंवार घडल्यामुळे ओपेकच्या दूरगामी विस्तारीकरण आणि प्रभावावर नक्कीच परिणाम झाला.

२०१६-२०१७ साली अमेरिकेने शेल गॅस उत्पादनाला सुरुवात केली. अमेरिकेच्या या नवीन उत्पादनाच्या बाजारातील विक्रमी साठ्यामुळे ओपेकच्या बाजारपेठेवरील स्वतःच्या नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नांना धक्का पोहोचला. दिवसेंदिवस वाढीव उत्पादन आणि वाढीव साठा या अमेरिकेच्या कृतीमुळे आता बाजारात शेल गॅसचे वर्चस्व दिसू लागले आहे. त्यामुळे ओपेकचे ‘कमी उत्पादन-वाढीव किंमत’ हे धोरण मागे पडू लागले आहे. या निराशावादाचे पडसाद दीर्घकालीन स्वरूपात उमटू लागले आहेत. उत्पादनाचे नवनवीन प्रकल्प आणि शेल गॅसच्या उद्योगातील भरभराट यांमुळे कालांतराने तेलाचा पुरवठा जागतिक बाजारात मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला. ओपेकच्या पारंपरिक धोरणाचा असा एकाअर्थी अमेरिकेला नकळत फायदाच झाला.

या सर्वांचा परिणाम म्हणून ओपेकची परिस्थिती कात्रीत सापडल्यासारखी झाली आहे. जास्त फायद्यासाठी जर त्यांनी कमी उत्पादनाचे जुने धोरण अवलंबिले, तर अमेरिकेची उत्पादनातील वाढ वैध राहून बाजारात अस्थिरता येण्याची शक्यता आहे. या बदलत्या परिस्थितीमुळे ओपेकचे बाजारपेठेवरील वर्चस्व किती प्रमाणात टिकून राहील, हे शंकास्पद आहे. त्याचबरोबर रशियाकडून तेल पुरवठा, इराण आणि ओपेकचे सदस्य नसलेल्या काही देशांनी बाजारात मोठ्या प्रमाणात तेलाचा पुरवठा उपलब्ध करण्यास केलेली सुरुवात, इराणचे ओपेकशी मतभेद आणि अनेक देशांनी तेल उत्पादनाचे नूतनीकरण करण्यासाठी लागणाऱ्या विकासाच्या दृष्टीने टाकलेली पावले वगैरे घडामोडींमुळे ओपेकचे भवितव्य प्रश्नचिन्हात्मक झाले आहे.

संदर्भ :