व्यक्तिवाद : मानवी जीवनात व्यक्तीचे स्वातंत्र्य, हित व अधिकार यांना सर्वोच्च प्राधान्य देणारी सामाजिक आणि राजकीय विचारप्रणाली. व्यक्तिवाद्यांच्या मते व्यक्तीचा एकात्म व स्वतंत्र विकास हा मानवी जीवनाचा उद्देश असतो. स्वतंत्र व स्वायत्त व्यक्तींनी मिळून समाज बनतो. व्यक्तिवादाचा पुरस्कार मुख्यत: तीन तत्त्वांच्या आधारे केला जातो. (१) सर्व मूल्ये मनुष्यकेंद्रित असतात आणि त्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येतो. (२) व्यक्ती हे स्वत:च साध्य असून समाज हे व्यक्तिविकासास पूरक असे साधन आहे. (३) नैतिकदृष्ट्या सर्व व्यक्ती समान असून कोणत्याही व्यक्तीचा वापर इतर व्यक्तींच्या स्वार्थसिद्धीचे साधन म्हणून केला जाऊ नये. थोडक्यात व्यक्तिवाद व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा व स्वायत्ततेचा तिच्या विकासासाठी आवश्यक बाब म्हणून पुरस्कार करतो.
फ्रान्समध्ये फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर ही संकल्पना प्रथम उदयास आली. फ्रेंच राजकीय विचारवंत आलेक्सी दी तॉक्व्हील याने आपल्या डेमॉक्रसी इन अमेरिका (१८३५, इं. भा. १८४०) या मूळ फ्रेंचमधील ग्रंथात ‘Individualisme’ ही संज्ञा प्रथमत: वापरली. त्याने तो शब्द स्वार्थीपणाचा निदर्शक व समाजाला बाधक अशा तुच्छतादर्शक अर्थाने वापरला. राल्फ वॉल्डो एमर्सन (१८०३–८२) याने आपल्या एका निबंधात (१८३५) ‘इंडिव्हिड्युअलिझम’ ही इंग्रजी संज्ञा प्रथम योजली असावी. व्यक्तिकेंद्रित सर्वोच्च मूल्याची मांडणी करणाऱ्या ह्या विचारप्रणालीत व्यक्तीला आपले ईप्सीत साध्य करण्यासाठी साधनीभूत ठरणारा घटक म्हणजे समाज, असेही मानण्यात आले. समष्टिवादाला (कलेक्टिव्हिझम) विरोधी अशी ही प्रणाली आहे.
व्यक्तिवादाचा विचार प्रामुख्याने आधुनिक काळात उदयास आला. मात्र या विचारसरणीची बीजे प्राचीन काळापासून आढळतात. प्राचीन काळी ग्रीसची राजधानी अथेन्समध्ये व्यक्तीची स्वायत्तता आणि तिच्या विचारांचे स्वातंत्र्य यास महत्त्व देण्यात आले होते. ग्रीसमध्ये सिनिक पंथाच्या विचारवंतांनी व्यक्तीच्या स्वायत्ततेचे महत्त्व जाणले होते. एपिक्यूरस मताची मांडणी ही प्राय: व्यक्तीच्या सुखाभोवतीच करण्यात आली आहे. तथापि प्राचीन ग्रीसमध्ये स्वायत्त व लोकतांत्रिक अशा नगरराज्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण असे होते. नगरराज्यातच खऱ्या अर्थाने व्यक्ती आशयसंपन्न आणि अर्थपूर्ण जीवन जगू शकते, असे प्लेटो आणि ऍरिस्टॉटल यांचे आग्रही प्रतिपादन होते. मध्ययुगात व्यक्ती ही धर्मसंस्था, समाजव्यवस्था आणि सरंजामी आर्थिक व्यवस्था यांच्या सामूहिक संस्थात्मक जाळ्यात अडकली होती. या संस्थांनी निर्माण केलेले कायदे व नियम यांनी ती बांधलेली होती. तिचे आचार आणि विचार-स्वातंत्र्य मर्यादित होते. धर्मसुधारणा आंदोलनाच्या काळात (सोळोव शतक) व्यक्तीने धर्मसंस्थेचे जोखड झुगारून दिले. मार्टिन ल्यूथरने (१४८३–१५४६) असे मत व्यक्त केले की, व्यक्तीची सदसद्विवेकबुद्धी ही धर्मशास्त्रांच्या आज्ञेपेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे. त्यानंतरच्या इंग्लंडमधील प्यूरिटन राज्यक्रांतीमध्ये व्यक्तीच्या अधिकारांस महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले. नंतर मोठ्या प्रमाणात वैचारिक क्रांती होऊन अमेरिकेत आणि फ्रान्समध्ये राज्यक्रांती झाली आणि या क्रांतीच्या तत्त्वज्ञानामधून स्वातंत्र्य, समता आणि व्यक्तीचे अधिकार यांचा पुरस्कार करण्यात आला.
व्यक्तिवादी विचारांची मांडणी व्यक्तीच्या अधिकाराभोवती करण्यात आलेली आहे. सर्व व्यक्ती स्वतंत्र आणि समान असून त्यांना आपले भवितव्य स्वत: निर्धारित करावयाचे स्वातंत्र्य आहे. आपले इतर व्यक्तींशी असणारे संबंध कोणत्याही बाह्य दडपणावर आधारलेले नसून ते दोन समान आणि स्वतंत्र व्यक्तींनी परस्परांशी केलेल्या करारावर अवलंबून आहेत. व्यक्ती स्वत:कडे केवळ सुटी व्यक्ती म्हणून पाहात नाही तर संपूर्ण सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक रचना ह्या आपल्या स्वायत्त आणि स्वतंत्र अस्तित्वाच्या आधारावर उभ्या आहेत, त्या स्वतंत्र व्यक्तींच्या परस्पर करारांतून निर्माण झालेल्या आहेत, हा विचार त्यामागे प्रधान असतो. व्यक्तीने स्वत:चे स्वायत्त आणि स्वतंत्र स्वरूप अभिव्यक्त करणे, हा विचार ही व्यक्तिवादाची सुरुवात होती.
व्यक्तिवादी विचारांना खरी चालना नैसर्गिक अधिकारांच्या सिद्धांतामुळे मिळाली. हा सिद्धांत मांडणाऱ्या विचारवंतांच्या मते माणूस हा जन्मत:च स्वतंत्र असतो आणि व्यक्ती म्हणून त्याला निसर्गत: काही अधिकार मिळालेले असतात. हे अधिकार काढून घेण्याचा कोणासही हक्क नाही. या सिद्धांताप्रमाणे सर्व व्यक्ती समान व स्वतंत्र असतात आणि या अधिकारांच्या साहाय्याने त्या खऱ्या अर्थाने आपला विकास घडवून आणू शकतात. सामाजिक कराराचा विचार मांडणाऱ्या विचारवंतांनी व्यक्तीचा करार करण्याचा अधिकार मान्य केला. जॉन लॉकने (१६३२–१७०४) नैसर्गिक अधिकारांचा पुरस्कार करून असे मत व्यक्त केले की, व्यक्तीच्या नैसर्गिक अधिकारांचे जास्त चांगल्या प्रकारे संरक्षण व्हावे म्हणून राज्यसंस्थेची निर्मिती करण्यात आली पण राज्यसंस्थाच जर व्यक्तीच्या अधिकारावर अकारण आक्रमण करू लागली, तर लोकांनी राज्यसंस्थेविरुद्ध बंड पुकारावे, असेही मत लॉकने व्यक्त केले. लॉकने नैसर्गिक अधिकारात खाजगी मालमत्तेच्या अधिकाराचा समावेश केला. माणसाने जी संपत्ती स्वत:च्या श्रमातून निर्माण केली, त्यावर त्याचा हक्क आहे. आपले स्वातंत्र्य कायम ठेवण्यासाठी व्यक्तीला खाजगी मालमत्ता आवश्यक असते, असे त्याचे मत होते. व्यक्तीला आपले अधिकार इतर व्यक्तींच्या बरोबर उपभोगावयाचे असतात. माणूस हा स्वभावत:च सामाजिक असल्यामुळे स्वत:च्या व इतरांच्या कल्याणात तो समाजाचे कल्याण पाहतो. म्हणून रूसोने (१७१२–७८) सामूहिक इच्छेची कल्पना मांडून व्यक्तीच्या अधिकारांचे सामूहिक परिमाण स्पष्ट केले.
व्यक्तीला तिचे अधिकार तिच्या विकासासाठी, आपल्या व्यक्तिमत्त्वात दडलेल्या सुप्त शक्ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी हवे असतात पण हा विकास व्यक्तीला समाजात राहून इतरांच्या सहकार्याने करावयाचा असतो. आधुनिक समाजाची निर्मिती समूह वा गट यांच्या आधारावर न होता व्यक्ती या घटकाच्या आधारावर झालेली असली, तरी तिच्या व्यक्तिमत्त्वविकासात समाजाचे सहकार्य अभिप्रेत असते पण व्यक्ती हा विचारांचा मुख्य घटक असतो. प्रत्येक व्यक्ती विवेकशील व सारासार विचार करणारी असते. तिला आपले हित कशात आहे ते कळते, म्हणून तिला विकासाची पूर्ण संधी मिळाली पाहिजे. कारण प्रत्येक व्यक्तीने शहाणपणाने स्वत:चे हित साधले, तर त्यातून समाजाचे हितही साध्य होते. कारण प्रत्येकाचे हित साधण्यातून समाजाचे हित साधले जाते, असे व्यक्तिवाद्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते व्यक्तीच्या अधिकारांचा राज्यसंस्थेकडून संकोच होण्याची शक्यता असते, म्हणून त्यांनी राज्याचे कार्यक्षेत्र मर्यादित करण्याची आणि व्यक्तीस जास्तीत जास्त अधिकार देण्याची भूमिका मांडली.
उपयुक्तवादी विचारवंतांनी व्यक्तीच्या अधिकारांचे महत्त्व मान्य केले. व्यक्ती विवेकशील असते व त्यामुळे ती जास्तीत जास्त सुख मिळविण्याचा व दु:ख टाळण्याचा प्रयत्न करते. तिला स्वहित कळते आणि या स्वहिताची सातत्याने वृद्धी करण्याचा तिचा प्रयत्न असतो पण यास सार्वत्रिक उपयुक्ततेची मर्यादा असते. जास्तीत जास्त लोकांसाठी जास्तीत जास्त सुख प्राप्त करणे, हे उपयुक्तवादी तत्त्वज्ञानाचे मुख्य सूत्र आहे. उपयुक्ततावादाप्रमाणेच हर्बर्ट स्पेन्सरच्या (१८२०–१९०३) तत्त्वज्ञानाने व्यक्तिवादाच्या विकासास मोठी चालना दिली. त्याच मते निसर्गाशी मिळतेजुळते घेत असताना माणूस सातत्यान प्रगती करीत असतो पण ही प्रगती जीवन कलहातून आणि परस्परस्पर्धेतून होत असते. प्राण्यांत नैसर्गिक निवडीचे तत्त्व प्रधान असते आणि कमकुवत प्राणी जीवनकलहात टिकून राहू शकत नाहीत. स्पेन्सरच्या मते स्पर्धेतून व्यक्तीचा विकास होतो. मात्र राज्यसंस्थेने या जीवनव्यवहारात अकारण हस्तक्षेप करू नये. प्रत्येक व्यक्ती स्वत:च्या इच्छेप्रमाणे वागावयास स्वतंत्र आहे पण त्या व्यक्तीने अन्य व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करता कामा नये, असे स्पेन्सरचे मत होते.
अठराव्या व विशेषत: एकोणिसाव्या शतकात भांडवलशाहीचा उदय झाला आणि या काळात व्यक्तिवादास महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले. प्रत्येक व्यक्ती विवेकी असून आपले स्वहित कसे साधावयाचे हे तिला कळते. ती जास्तीत जास्त हित साध्य करण्याचा प्रयत्न करते. बाजारपेठेत मागणी आणि पुरवठा यांच्या आधारावर व्यक्ती परस्परांशी स्पर्धा करतात. बाजारात मागणीच्या आणि पुरवठ्याच्या आधारावर किंमत ठरते आणि बाजारपेठेत स्पर्धा असल्यामुळे सर्वांत जास्त क्षमता ज्याच्याजवळ असेल त्याचा जास्तीत जास्त फायदा होतो. प्रत्येकाला त्याच्या क्षमतेप्रमाणे लाभाचे वाटप केले जाते. सर्वांना स्पर्धेसाठी समान संधी असावी आणि प्रत्येकास खाजगी मालमत्ता धारण करण्याचा अधिकार असावा मात्र व्यक्तीच्या आर्थिक व्यवहारात राज्यसंस्थेने कमीत कमी हस्तक्षेप करावा व व्यक्तीच्या विकासाच्या मार्गातील अडथळे दूर करावेत, असे आर्थिक व्यक्तिवाद्यांचे मत होते. ॲडम स्मिथने (१७२३–९०) स्पर्धात्मक मुक्त अर्थव्यवस्थेचा (लेसे फेअर) सिद्धांत मांडून असे विचार व्यक्त केले की, जर बाजारपेठा पुरेशा स्पर्धात्मक राहिल्या, तर त्यांतून संपत्तीचे न्याय्य वाटप होईल, समाजाचा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विकास होईल आणि या विकासाचा फायदा सर्व समाजास मिळेल. स्मिथच्या मते या आर्थिक व्यवहारात राज्यसंस्थेने मात्र कमीत कमी हस्तक्षेप केला पाहिजे.
व्यक्तिवादात व्यक्तीचे नागरी अधिकार आणि तिची वैयक्तिक सुरक्षितता, खाजगी मालमत्ता आणि परस्परांशी करार करून त्याचे पालन करणे या गोष्टींचा समावेश होतो. अशा स्वतंत्र, स्वायत्त, परस्परावलंबी व्यक्तींचा मिळून नागरी समाज बनतो. अशा समाजातच खऱ्या अर्थाने व्यक्तीही स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय यांचा अनुभव घेऊ शकते. व्यक्तिवादात परमतसहिष्णुतेचा आणि परधर्मसहिष्णुतेचा समावेश होतो. त्याचप्रमाणे व्यक्तिवादाचे पुरस्कर्ते लोकशाही राजवट, घटनात्मक शासनव्यवस्था, न्यायालयीन स्वातंत्र्य आणि कायद्याचे राज्य या कल्पनांचा पुरस्कार करतात. जॉन स्ट्युअर्ट मिल (१८०६–७३) याने आपल्या ऑन लिबर्टी (१८५९) या ग्रंथामध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्याचा हिरिरीने पुरस्कार केला. चर्चा आणि विचारस्वातंत्र्यामुळे आपणास सत्याचा शोध घेता येतो. व्यक्तिस्वातंत्र्य हेच माणसाच्या प्रगतीचे आणि विकासाचे साधन आहे. समाजाची व बहुमताची हुकूमशाही व्यक्तिस्वातंत्र्यास घातक आहे. प्रत्येक व्यक्तीचे वेगळेपण कायम ठेवले पाहिजे आणि सर्व माणसांना एकसारख्या साच्यात सक्तीने बसविण्याचा प्रयत्न न करता त्यांना आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास करण्यास संधी दिली पाहिजे, असे विचार मिल याने मांडले.
व्यक्तिवादाच्या तत्त्वज्ञानाचा भांडवलशाहीच्या पुरस्करासाठी वापर करण्यात आला पण खाजगी मालमत्तेमुळे समाजात विषमता निर्माण झाली आणि कामगारांचे शोषण होऊ लागले. व्यक्तीचे अधिकार आणि सामाजिक न्याय यांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला. व्यक्तीच्या अनिर्बंध अधिकारांमुळे समाजाचे कल्याण होणे अवघड आहे, असे मत व्यक्त केले गेले. जॉन स्ट्युअर्ट मिल आणि टॉमस हिल ग्रीन (१८३६–८२) यांनी सामाजिक न्यायाच्या आणि कल्याणाच्या दृष्टिकोनातून व्यक्तिवादाची मांडणी केली. टी. एच. ग्रीनच्या मते अधिकारांची सामाजिक आणि नैतिक बाजू आपण लक्षात घेतली पाहिजे. राज्यसंस्था आर्थिक व सामाजिक व्यवहारांचे नियमन करून आणि उच्चतर नैतिक आदर्शांची अंमलबजावणी करून अधिकारांना सकारात्मक अर्थ प्राप्त करून देते, अशी टी. एच. ग्रीन यांची भूमिका होती. समाजवाद्यांनी व्यक्तिवादातील दोष लोकांसमोर मांडले. त्यामुळे संपत्तीच्या न्याय्य वितरणासाठी बाजारपेठेवर अवलंबून न राहता आर्थिक व्यवहारात राज्याने हस्तक्षेप करावा, असा विचार पुढे आला. कारण नंतर भांडवलशाहीतून मक्तेदार भांडवलशाही निर्माण झाली. सामाजिक विषमता वाढली. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारात राज्यसंस्थेने हस्तक्षेप करावयास सुरुवात केली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर कल्याणकारी राज्याच्या कल्पनेचा उदय झाला. नागरी अधिकार आणि कल्याणकारी राज्याच्या योजना लोकशाही सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरल्या. संचार आणि संज्ञापनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे केंद्रीकरणाच्या शक्ती बळकट झाल्या. राज्याची वाढती ताकद मर्यादित करण्यासाठी अनेकसत्तावादी विचार मांडण्यात आला. लोकांचे नागरी अधिकार संरक्षित करावेत, सत्तेचे मोठ्या प्रमाणात विकेंद्रीकरण करावे व निरनिराळ्या बिगर शासकीय संस्था, गट, राजकीय संस्था, स्वयंसेवी संघटना व व्यावसायिक संघ यांत सत्तेचे वाटप करावे आणि निर्णय घेणाऱ्या सत्ताधारी रचनांवर सातत्याने लोकमताचा दबाव आणावा, असा विचार या मागे होता.
गेल्या काही वर्षांत व्यक्तिवादी व उदारमतवादी विचारांची नवी मांडणी जॉन रॉल्स, फ्रीड्रिख हायेक, रॉबर्ट नॉझिक आणि मिल्टन फ्रीडमन यांच्यासारखे विचारवंत करीत आहेत. हायेक आणि फ्रीडमन यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी व समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी स्पर्धात्मक बाजारपेठेचा पुरस्कार केला. हायेकच्या मते सामाजिक न्यायाच्या नावाने गती मंदावेल आणि त्याचा वाईट परिणाम सर्व समाजावर होईल. खाजगी मालमत्तेच्या निरंकुश अधिकाराचा हायेक व फ्रीडमन यांनी पुरस्कार केला. राज्याचे अधिकार मर्यादित केल्याशिवाय व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण होणार नाही आणि राज्याचा अवाजवी खर्च कमी केल्याशिवाय देशाचा आर्थिक विकास होणार नाही, असे त्यांचे मत आहे. समाजवादाच्या नावाने व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच करण्यास त्यांचा विरोध आहे.
याउलट, जॉन रॉल्सने व्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करीत असताना सामाजिक न्यायास महत्त्वाचे स्थान दिले. स्पर्धात्मक बाजारपेठ आणि खाजगी मालमत्तेचा अधिकार यांचे महत्त्व मान्य करून त्याने राज्याच्या कल्याणकारी हस्तक्षेपास वाव ठेवला व आपल्या न्यायसंकल्पनेत नागरी अधिकारांस सर्वोच्च स्थान दिले. भांडवलशाही व्यवस्थेत विषम स्पर्धेमुळे कमजोर व्यक्तींची आर्थिक साधने धनवान व्यक्तींकडे हस्तांतरित होतात आणि विषमता वाढते, कारण आधुनिक व्यक्तिवाद हा हाती आलेल्या वस्तूंना न सोडणारा व्यक्तिवाद आहे. रॉल्सच्या सिद्धांताप्रमाणे, कल्याणकारी राज्याच्या व्यापक सामाजिक सुरक्षा पुरविण्याच्या धोरणांमुळे या प्रकारचे शोषण कमी होत नाही तर संपत्तीचे हस्तांतर चालूच राहते, असे मॅक्फर्सन या राजकीय विचारवंताचे मत आहे. म्हणून बाजारपेठेला केंद्रीभूत ठेवून मांडलेला व्यक्तिवाद त्याला अपुरा वाटतो.
समाजातील विषमता कायम ठेवून खऱ्या अर्थाने नागरी स्वातंत्र्याचा कोणासच उपभोग घेता येत नाही, म्हणून न्याय्य आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्था असल्याशिवाय व्यक्तिवाद यशस्वी होत नाही कारण प्रत्येक व्यक्तीच्या विकासात आणि स्वातंत्र्यात सर्व समाजाचा विकास व स्वातंत्र्य अंतर्भूत असते.
संदर्भ :
• Barker, E. Political Thought in England, London, 1915.
• Laski, H. J. The Rise of Europeon Liberalism, Londan, 1936.
• Macpherson, C. B. Political Theory of Possessive Individualism, Oxford, 1962.
• Nozick, Robert, Anarchy, State and Utopia, New York, 1974.
• Plant, R. Modern Political Thought, New York, 1991.
• जावडेकर, शं. द., आधुनिक राज्यमीमांसा, भाग १, पुणे, १९४०.
• रेगे, मे, पुं., पाश्चिमात्य नीतिशास्त्राचा इतिहास, पुणे, १९७४.
