सामाजिक न्याय (Social Justice)

समाजमान्य मूल्यांवर अधिष्ठित असलेली न्यायाची संकल्पना म्हणजे सामाजिक न्याय होय. सामाजिक न्यायाबद्दल वेगवेगळी मते आहेत आणि ती सर्व वास्तववादी आहेत. सामाजिक न्याय ही नीतिमूल्यांवर आधारलेली संकल्पना आहे. ती सामाजिक धोरणांमध्ये, राज्यशास्त्र आणि राजकीय नियोजनामध्ये, कायद्यामध्ये, तत्त्वज्ञानात आणि सामाजिक शास्त्रांच्या उगमस्थानात विचारात घ्यावी लागते. सामाजिक जीवनातील मध्यवर्ती असणारे नैतिक प्रमाण सामाजिक न्यायात अध्याहृत असते. सामाजिक न्याय ही सामाजिक सिद्धांत आणि सामाजिक क्रिया या दोन्हींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळेच सर्व सामाजिक शास्त्रे या संकल्पनेला मूलभूत मानतात. तसेच सामाजिक न्यायाची कल्पना तेंव्हाच प्रत्यक्षात उतरू शकेल जेंव्हा न्यायाला आत्मसन्मान, माणुसकी व प्रतिष्ठा इत्यादी मुल्यांची जोड असेल. अन्यथा ती नुसती एक आदर्शात्मक, घोषणात्मक आणि कागदी संकल्पना राहील. कारण ज्या समाजात व्यक्तीच्या आत्मसन्मानाला सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा वाव असतो असा समाज न्यायाधिष्टीत समाज म्हणून ओळखला जातो.

न्याय हे एक पुरातन राजकीय मूल्य आहे. प्लेटो व ॲरिस्टॉटल पासून याची चर्चा चालू आहे. न्याय या संकल्पनेचे दोन भाग केले जातात. कार्यपद्धती विषयक न्याय व वास्तविक किंवा सामाजिक न्याय. यातील कार्येपद्धती विषयक न्याय प्रत्यक्षात आणणे सोपे असते; कारण त्यात कायदेविषयक रास्त प्रक्रिया, कायद्यासमोर समानता इत्यादी गोष्टींचा समावेश होतो. सामाजिक न्याय म्हणजे समाजाने चांगल्या वाईट गोष्टीचे न्याय्य, रास्त वितरण करणे. समाज ज्या वस्तू व सेवा निर्माण करतो, त्यांचे वितरण कितपत रास्त, योग्य प्रकारे करतो यावर सामाजिक न्याय अवलंबून असतो. थोडक्यात, तत्कालीन सामाजिक-सांस्कृतिक, राजकीय व आर्थिक परिस्थितीनुसार सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेत बदल होत असतो.

एखाद्या समाजातील सामाजिक न्यायाचे स्वरूप निश्चित करण्याच्या बाबतीत आपल्याकडे एक साधी सोपी कसोटी आहे. त्या त्या समाजाने व्यक्ती व्यक्तीमधील व्यवहारांसाठी केलेले अधिकृत नियम आणि त्या नियमांचे केले जाणारे पालन, यांच्या आधारे त्या समाजात सामाजिक स्वरूपाचा न्याय किती आहे हे मोजणे शक्य आहे. समाजातील कोणाही व्यक्तीने वा समूहाने दुसऱ्या व्यक्तीच्या वा समूहाच्या जीवनशैलीवर गैरवाजवी अतिक्रमण करू नये, अशी व्यवस्था म्हणजे सामाजिक न्यायाची आदर्श व्यवस्था, असे स्थूलमानाने म्हणता येईल. दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्यावर झडप घालायची, दुसऱ्याच्या कष्टाची फळे त्याला योग्य मोबदला न देता स्वतः भोगायची, त्याच्या विकासात अडथळा आणायचा, त्याला त्याच्या हक्काचा आनंद मिळू द्यायचं नाही अशा प्रकारची व्यवस्था सामाजिक अन्यायाची असते, असे म्हणता येईल. थोडक्यात, समाजातील व्यक्तींनी एकमेकांना बाधक व मारक न होता, शक्य तितके पूरक व पोषक होण्याला वाव देणारी व्यवस्था ही सामाजिक न्यायाची सर्वोत्तम व्यवस्था असे म्हणता येईल. परंतु सामाजिक न्याय म्हणजे नक्की तरी काय? आणि त्याची नेमकी उद्दिष्ट्ये काय आहेत? तर ‘समता-स्वातंत्र्य-विश्वबंधुत्व व आर्थिक-राजकीय-सामाजिक हक्क तसेच स्त्री–पुरुष समानता, समाजातील सर्व व्यक्तींना शिक्षणाची, विकासाची संधी आदी मूल्ये आणि तत्त्वे ही सामाजिक न्यायाची उद्दिष्टे होत.

तसेच सामाजिक न्यायाचे प्रश्न मुळात समाजाच्या स्तरीकृत रचनेमध्ये गुंतलेले असतात. त्यातूनच विविध घटकांमध्ये विषमतेची व अन्यायाची जाणीव निर्माण होते. या विषमतेच्या निराकरणासाठी सामाजिक न्यायाचे लढे उभे रहातात व या लढ्यामधूनच सामाजिक न्यायाचा आशय आणि अर्थ अधिक स्पष्ट होतो आणि निर्धारीतही केला जातो.

इतिहास : सामाजिक न्याय ही संकल्पना सर्वप्रथम १,५०० ते २,५०० वर्षांपूर्वी ज्यूडाइझम, ख्रिचन, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म इत्यादींच्या शिकवणुकीतून व त्याच काळातील सोफोक्लिझ व एस्किलिसच्या ग्रीक शोकांतिकांसारख्या पाश्चिमात्य साहित्यातून अवतरली. त्यानंतर धर्मांचे संस्थीकरण होऊन ते राज्ये आणि साम्राज्यांशी जोडल्या गेल्यामुळे न्यायाच्या संकल्पनेचा नैसर्गिक विकास खुंटला. त्यानंतर सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेचे पुनरप्रकटन हे सतराव्या व अठराव्या शतकांत पाश्चिमात्य समाजात धर्मनिरपेक्ष मानववाद, बुद्धिवाद, वैज्ञानिक क्रांती व प्रबोधनकाळ यांच्या वाढीबरोबर पाहायला मिळते. या नव्या परिप्रेक्ष्यात सामाजिक संरचनेचे विश्लेषण करनाऱ्या रुसोसारख्या राजकीय तत्त्ववेत्यांनी समाजातील अन्यायकारक बाबींची चिकित्सा केली आणि त्यातूनच सामाजिक न्यायावर आधारित समाजरचनेच्या चौकटीला चालना मिळाली.

अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धातील राजकीय-सामाजिक क्रात्यांनी सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेला क्रांतिकारक धार दिली असे तज्ञ नोंदवितात; कारण फ्रेंच राज्य क्रांतीच्या घोषणेतून (स्वातंत्र्य, समता, बंधुता) सामाजिक न्यायाचा स्पष्ट उद्घोष झाला आहे. यातील अनेक आधुनिक मूल्यांचे प्रतिबिंब आपल्याला भारताच्या संविधानात बघायला मिळतात.

ऐतिहासिक दृष्ट्या सामाजिक न्याय ही संज्ञा अगदी अर्वाचिन आहे. इ. स. १८४० मध्ये लुउजी तपोरेली द अझेग्लिओ नावाच्या सिसिलियन धर्मगुरुंनी ती प्रथम व्यवहारात आणली. ग्रीक तत्त्ववेत्ता प्लेटो यांनी त्यांच्या द रिपब्लिक या पुस्तकात न्यायाचा अर्थ मानवी खुशहालीपर्यंत विस्तारित केला असला, तरी त्यात समतेच्या भावनेला थारा नव्हता. माणसाला त्याच्या सामाजिक पायरीप्रमाणे देय गोष्टी दिल्या की, न्याय होतो अशी त्यांची धारणा होती. अर्थातच प्लेटोप्रणीत सामाजिक न्यायात विषमतेवर आधारित सामाजिक संरचनेला बदलण्याऐवजी तिच्या प्रचलित संस्थांना जोपासनेच अनुस्यूत होते.

पुढील दोन शतकांत भांडवलशाहीच्या विकास प्रक्रियेतून सामाजिक न्यायाचे आदर्श आणि वास्तव यातील दरी रुंदावत गेली. सामाजिक न्यायाची अमूर्त कल्पना व सामाजिक अन्यायाचे घवघवीत वास्तव यांतील तफावतीने पुढच्या काळातील चळवळींना आणि क्रांत्यांना जन्म दिला. यात कार्ल मार्क्स यांच्या साम्यवादी तत्त्वज्ञानाचे महत्त्वाचे योगदान आहे. मार्क्स यांनी थॉमस हॉब्स यांचा माणसाविषयीचा नकारार्थी दृष्टीकोन अमान्य केला. अन्याय हा माणसातील नैसर्गिक स्पर्धा, स्वार्थ व आक्रमकता यांचे सहउत्पादन असते, या हाब्सप्रणित कल्पनेच्या जागी मार्क्स यांनी अन्यायाची मुळे ही भेदभाव, दमन, शोषण, विशेषाधिकार इत्यादी घटकांवर आधारित असलेल्या समाजाच्या राजकीय, आर्थिक संरचनेतच दडलेली असतात हे दाखवून दिले. मार्क्स यांनी प्रथमच नि:संदिग्धपणे माणसाला त्याच्या सामाजिक दर्जाच्या आधारावर नाही, तर एक माणूस म्हणून आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी मिळण्यामध्ये सामाजिक न्याय असतो, हे सांगितले. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जॉन रोल्स यांनी त्यांच्या थिअरी ऑफ जस्टीस या पुस्तकात सामाजिक न्यायाची संकल्पना मांडली आहे. त्यांच्या मते, ‘समाजाची मूलभूत संरचना हीच सत्ता व स्वातंत्र; अधिकार व संधी; मिळकत व संपत्ती इत्यादींशी संबंधित यावर बेतलेल्या सामाजिक न्यायावर आधारित असली पाहिजे. माणसाच्या प्राथमिक गरजांची पूर्ती व्हायलाच पाहिजे म्हणजे सामाजिक न्याय’. रॉल्स यांनी न्याय हा सरकारच्या कायदा करणाऱ्या शक्तीमधून नव्हे, तर जनतेच्या संमतीतून प्रकट झाला पाहिजे, या तत्त्वावर भर दिला आहे.

समता, स्वातंत्र्य, विश्वबंधुत्व, आर्थिक, राजकीय, सामाजिक हक्क, स्त्री–पुरुष समानता, समाजातील सर्व व्यक्तींना शिक्षणाची, विकासाची संधी आदी मूल्ये आणि तत्त्वे ही सामाजिक न्यायाची उद्दिष्टे होत. न्याय ही मानवी संकल्पना असल्यामुळे ती गतिमान आहे. न्यायाची कल्पना भिन्नभिन्न समाजांत वेगवेगळी असते. तसेच कालानुसार तिच्यात फेरबदल होतात. काल न्याय्य वाटणारी गोष्ट विद्यमान परिस्थितीत अन्याय्य वाटू शकते. कधीकधी याउलटही स्थिती असते. उदा., पूर्वी पाश्चात्त्य देशांत (इंग्लंड) पुरुषांनाच फक्त मताधिकार होता. तो १९२८ पर्यंत योग्य व न्याय्य मानला जाई. आता स्त्री–पुरुष समानतेची कल्पना सर्वत्र समाजमान्य झाल्यामुळे स्त्रीला मतदानाचा हक्क नाकारणे अन्यायाचे होईल; तथापि काही समाजांत अद्यापि स्त्रीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन उपभोग्य वस्तू असा असून तिथे स्त्रियांची खरेदी–विक्री होते किंवा सार्वजनिक जीवनात त्यांना स्थान नाही. येथील समाजाला त्यात काही अन्यायकारक वाटत नाही आणि महत्त्वाचे म्हणजे स्त्रियांनाही आपल्यावर अन्याय होतो, असे वाटत नाही. त्यामुळे न्याय–अन्याय ठरविणे कठीण होते. या गतिमान संकल्पनेला तत्कालीन समाजाची मान्यता आवश्यक असून समाजमान्य मूल्यांवर न्यायाची संकल्पना अधिष्ठित असते, हा निष्कर्ष यातून काढता येईल. म्हणून न्याय म्हणजे काय आणि अन्याय म्हणजे काय, याची जाणीव समाजाला होणे महत्त्वाचे आहे. समाजात जेव्हा अन्यायाची जाणीव होते, तेव्हा त्याचे परिमार्जन करण्याकरिता प्रतिकारार्थ चळवळी निर्माण होतात. सती, बालविवाह, अस्पृश्यता, हुंडा, तलाक या दुष्ट रुढींविरुद्ध समाजाला दीर्घकाळ संघर्ष करावा लागला, तरी सुद्धा अद्यापि या सर्व रुढींचे समूळ उच्चटन झाले आहे, असे ठामपणे सांगता येत नाही.

सामाजिक न्यायाचे प्रकार : सामाजिक न्याय मुख्यत्वे दोन प्रकारचे असतात. (१) औपचारिक न्याय : जो न्यायसंस्था–कायद्यांमधील तरतुदींनुसार दोषी व्यक्तींना शिक्षा देऊन कार्यवाहीत येतो. अशा सामाजिक न्यायाचे स्वरूप कायदेशीर आणि गुन्हेगारीशास्त्राशी निगडित असते. त्याच प्रमाणे ‘देवाने दिलेली शिक्षा’ असेही सामाजिक न्यायाचे स्वरूप मानले जाते. ‘देवाने दिलेले शासन’ हा एक सिद्धांत मानसशास्त्रीय साहित्यात महत्त्वाचा मानला जातो. (२) अनौपचारिक न्याय : जो नैतिकता आणि राजकीय परिस्थितीशी संबंधित असतो. तो विधायक आणि माणुसकीचा निकष लावून समाजात उपलब्ध असलेल्या चांगल्या–वाईटाचे वाटप करण्यावरून दिला जातो. योग्य निकष लावून हक्कांचे वितरण केले जाते. यामध्ये दोषी लोकांना शिक्षा दिली जाते, ती केवळ इतरांनी पुन्हा वाईट वागू नये म्हणून. या शिक्षेमुळे पीडितांना, दुर्बलांना सामाजिक न्याय पूर्णपणे मिळत नाही; परंतु अशा होणाऱ्या शिक्षा तात्पुरत्या दहशत निर्माण करतात.

यांव्यतिरिक्त सामाजिक आंतरक्रियांमध्ये सामाजिक न्यायाचे पाच वेगवेगळे प्रकार संभवतात.

(१) व्यक्तीच्या, समूहाच्या किंवा समाजाच्या संदर्भात न्याय समप्रमाणात मिळाला किंवा नाही? अन्याय झाला का? झाला असल्यास त्याची कारणमीमांसा करता आली पाहिजे.
(२) दुसऱ्या प्रकारे सामाजिक न्यायाचे वितरण प्रत्येकाचे हक्क, कर्तव्ये किंवा जे जे मालकीचे आहे, ते ते त्याला मिळाले का, हे पाहणे होय. हा न्याय योग्य वितरणाचा आहे. लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण मिळण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. जगण्याचा, भाषणाचा, संघटन करण्याचा, मतदानाचा हक्क आहे. हे हक्क त्याला उपभोगावयास मिळतात किंवा नाही, हे साध्य करण्यासाठी केंद्र शासन आणि घटक राज्यांची शासने यांनी कायदे करावेत, असे मार्गदर्शन राज्यघटनेत करण्यात आले आहे. प्रत्येक राज्याच्या सरकारांकडे त्यांच्यावर सोपविलेल्या विषयांची सूची दिलेली आहे. उदा., गुन्हेगारांसंबंधीचे प्रशासन राज्य सरकारांकडे आहे. राष्ट्रीय पातळीवर एखादे धोरण आखले गेले, तर त्याची अंमलबजावणी मात्र राज्यांनी करायची असते.
(३) सामाजिक न्याय–अन्यायाचा प्रश्न कार्यवाही करण्याबाबत उद्भवतो. गुन्हेगारांकडून झालेले नुकसान पुरेसे भरून मिळाले नाही म्हणून न्याय मिळाला नाही, असे वाटते. पूर्वीच्या काळी ‘जशास तसे’ हे प्रमाण लागू करून ‘डोळ्यास डोळ्याने भरपाई’, ‘खुनास खून’ इत्यादी प्रकारे कारवाई होत असे. मानवी अधिकार हे अधिक नैतिक, बुद्धिनिष्ठ, तार्किक या तत्त्वांवर आधारित आहेत आणि म्हणून या जुन्या कार्यवाहींना आधुनिक काळात महत्त्व देऊ नये, असे मानले गेले.
(४) वंश, जात, धर्म, संपत्ती, मानमरातब, पदव्या यांमुळे निर्माण होणारी विषमता नष्ट करून सर्वांना समान मूलभूत हक्क राज्यघटनेने बहाल केले आहेत. तसेच कायद्याचे संरक्षणही सर्वांना समान देण्यात आले आहे. म्हणजेच प्रत्येकाला समान संधी मिळाली पाहिजे.
(५) समन्यायी वाटप/संधी हा प्रकार स्वीकारणे गरजेचे वाटते. जे गट, समूह, प्रदेश दुर्बल आहेत, ज्या व्यक्ती गरीब आहेत, मुले निराधार आहेत अशा सर्वांचा प्राधान्याने विचार केला, तर त्या व्यक्ती वा समूह इतरांबरोबरच्या स्पर्धेत टिकू शकतील; प्रदेशांचे मागासलेपण दूर होईल आणि कालांतराने सर्वांना समाजातील संपत्ती समन्यायी तत्त्वांनुसार उपभोगता येईल.

सामाजिक न्यायाची व्याप्ती :

(१) कोणत्याही प्रकारच्या ऐतिहासिक विषमतेला जोपर्यंत ती विद्यमान अन्यायास खतपाणी पुरविते, तोपर्यंत तिला सक्रिय विरोध आणि तिच्या निर्मूलनासाठी प्रयत्न करणे.
(२) व्यक्ती आणि समाज या गटांमध्ये संपत्ती, सत्ता, दर्जा, इभ्रत इत्यादींचे समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने त्यांच्या परस्पर मागासलेपणाच्या प्रमाणात पुनर्वाटप करणे.
(३) सर्व नागरिकांना मूलभूत, पण कालसापेक्ष अशा जीवनयापनाच्या पातळीची आणि त्यांच्या सर्वांगिण विकासाची हमी देणे.
(४) सामाजिक न्यायाच्या उद्दिष्टांसाठी लोकाभिमुख प्रशासकीय धोरणांचे प्रयोजन करणे व ते राबविणे.
(५) या धोरणांना विरोध करणाऱ्या प्रतिगामी शक्तींना प्रतिरोध करणे व त्यांचे नियंत्रण करणे इत्यादी गोष्टींची प्राथमिक जबाबदारी एक प्रातिनिधिक संस्था म्हणून राज्यसरकारची असते.

भारतीय राज्यघटना आणि सामाजिक न्याय : भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेत भारत एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्याचा उल्लेख आहे. सोबत विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासनाचे स्वातंत्र्य, दर्जा व संधीची समानता, बंधुता, तसेच राजकीय, आर्थिक व सामाजिक न्यायाचा स्पष्ट उल्लेख आहे. ही मूल्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी फ्रेंच क्रांतीतून नाही, तर गौतम बुद्धांच्या तत्त्वज्ञानातून घेतले आहेत.

भारताच्या राज्यघटनेत मानवी प्रतिष्ठेविषयी सन्मान, समतेच्या तत्त्वांशी बांधिलकी आणि दुर्बल घटकांविषयी कळकळ या तीन गोष्टी प्रखरतेने प्रतिबिंबित होतात. या तीनहीबद्दलचे विवेचन राज्यघटनेच्या ‘भाग २ – मूलभूत अधिकारʼ आणि ‘भाग ४ – राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वेʼ या दोन भागांतून दिसतात. भारतीय राज्यघटना समतेच्या तत्त्वाने सर्वत्र भारलेली आहे. स्त्रिया, मुले, मागास जाती, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अन्य दुर्बल घटक यांच्यासह कोणत्याही व्यक्तिशी कोणत्याही कारणाने भेदभाव केला जाणार नाही, सर्वांना सम सामाजिक न्याय मिळेल हे भारतीय राज्यघटनेत नमूद केले आहे. घटनेच्या १५ (३) कलमानुसार स्त्रिया आणि मुलांच्या कल्याणासाठी व उत्थानासाठी विशेष प्रावधाने करण्याचा निर्देश आहे. कलम १५ (४) कलमानुसार कोणत्याही सामाजिक, शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असलेल्या वर्गासाठी आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या (आदिवासी) उत्थानासाठी अशीच विशेष प्रावधाने करण्याची मुभा आहे. १६ (४) कलमानुसार ज्या जातींचे सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्त्व नाही, त्या मागास जातींसाठी नोकऱ्यांत आरक्षणाचे प्रावधान करण्याची मुभा आहे. भारतीय राज्यघटनेतील ४६ वे कलम राज्याला जनतेच्या दुर्बल घटकांची, विशेषत: अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक बाबींची विशेष काळजी घेण्याचे, त्याच प्रमाणे त्यांना सामाजिक अन्याय आणि सर्व प्रकारच्या शोषणापासून संरक्षण देण्याचे निर्देश देते. घटनेचे ३३५ वे कलम अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या सदस्यांना नोकऱ्यांत आरक्षण देण्याबाबत आहे.

सामाजिक न्यायाची संकल्पना मानवा-मानवांमधील सामाजिक स्थितीच्या आधारावर कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करणे, प्रत्येक व्यक्तिला आपल्या क्षमतेनुसार विकासाच्या समान संधी उपलब्ध असणे, कोणत्याही व्यक्तिचे कोणत्याही प्रकारचे शोषण होऊ न देणे, समाजातील प्रत्येक व्यक्तिची किमान गरजा पूर्ण होतील अशी व्यवस्था निर्माण करणे, आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण होऊ न देणे आणि समाजातील दुर्बल वर्गालाही सुरक्षित वाटावे अशा वातावरणाची निर्मिती करण्याशी संबंधित आहे.

संदर्भ :