इतिहास, प्रागैतिहासिक, पुरातत्त्व, कला व साहित्य, विज्ञान इत्यादींसाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या वस्तू म्हणजेच सांस्कृतिक वस्तू किंवा जिन्नस होय. तसेच ज्या वस्तूंद्वारे विश्वाची
माहिती, मानवाचे जीवन मार्ग, प्रतिके, कल्पना व्यक्त होत असतात किंवा त्यांचा उलगडा होण्यास मदत होते, त्या वस्तूंस सांस्कृतिक वस्तू असे म्हणतात. म्हणजेच ज्या वस्तूंना मोठे कलात्मक, ऐतिहासिक किंवा सासंकृतिक वारसा मूल्य आहे आणि ज्या वस्तूंमधून देशाचा संपन्न सांस्कृतिक वारसा दिसून येतो, अशा वस्तू म्हणजे सांस्कृतिक वस्तू होय. सांस्कृतिक वस्तूंना त्या त्या देशाने सांस्कृतिक वारशाचा भाग म्हणून नियुक्त व संरक्षित केले जाते. विविध संस्कृतींशी संबंधित असणाऱ्या विविध वस्तूंचा (उदा., साहित्यकृती, नाट्यकृती, चित्रकृती, चित्रफिती, संगीत व इतर ध्वनीमुद्रणे, शिल्पकलाकृती, दागदागीने, हस्तकला व चालीरिती, कलाकुसरीच्या वस्तू, पुस्तके, मासिके इत्यादी.) समावेश ढोबळमानाने सांस्कृतिक वस्तू म्हणून करण्यात येतो. विविध कायद्यांतर्गत या कलाकृती व सांस्कृतिक वस्तूंचा समावेश वेगवेगळ्या संज्ञांमध्ये केला आहे. ‘ट्रिटी ऑन दी फंक्शनिंग ऑफ दी यूरोपीयन युनियन’मधील अनुच्छेद ३६ नुसार सांस्कृतिक वस्तू म्हणजेच राष्ट्रीय खजीना होय.
प्राचीनकाळी जागतिक पातळीवर विविध प्रदेशांत-प्रांतात मानवी समाज विविध संस्कृतींनी संपन्न होता. उदा., सिंधु संस्कृती, बॅबिलोनियन संस्कृती, ग्रीक संस्कृती इत्यादी. आदिवासी संस्कृतीमध्येसुद्धा विविध वस्तू दिसून येतात. त्या सर्व पारंपरिक असल्यामुळे वस्तू बनविणारेसुद्धा त्या त्या समूहातील ठराविक कारागीर असतात. त्यामुळे त्यांच्या सांस्कृतिक वस्तू बाजारामध्ये विक्रीला फारसे दिसून येत नाहीत. उदा., पारंपरिक मुखवटे, टोप इत्यादी. आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळातही जगातील विविध देशांतील-प्रदेशांतील मानवी समाजामध्ये विविध संस्कृतींची संपन्नता आढळून येते. ज्याप्रमाणे जागतिक पातळीवर विविध समाजांमध्ये सांस्कृतिक विभिन्नता आढळून येते, त्याच प्रमाणे भारतातील विविध प्रदेशांतील समाजांमध्येही ती आढळून येते. या आधुनिक काळात उपलब्ध साधनसामग्रीचा वापर करून या विविध प्रांतांतील किंवा देशांतील संस्कृतीची जागतिक पातळीवर देवाण-घेवाण होत आहे. त्यास मोठे व्यावसायिक स्वरूपही प्राप्त झाले आहे.
भारतातील विविध सांस्कृतिक परंपरांचे पालन करताना किंवा जतन करताना विविध सांस्कृतिक वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती केली जाते. अशा वस्तूंची मोठी बाजारपेठ भारतात उपलब्ध आहे. तसेच भारताबाहेर राहणाऱ्या भारतीयांमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही त्या वस्तू उपलब्ध आहेत. उदा., रंगपंचमीसाठीचे रंग, दिवाळीसाठीचे दिवे, पणत्या इत्यादी. युनेस्कोच्या साख्यिकीय संस्थेने ‘सांस्कृतिक व्यापाराचे जागतिकीकरण’ या अहवालात सांस्कृतिक वस्तू आणि सेवांच्या आंतरराष्ट्रीय आयात-निर्यातीबद्दल आकडेवारी प्रस्तुत केली जाते. चीन हा मोठ्याप्रमाणात सांस्कृतिक वस्तूंची निर्यात करणारा देश आहे. सामान्यत: विकसित देश सांस्कृतिक वस्तूंच्या निर्यातीत छोटीशी भूमिका पार पाडतात; परंतु अजूनही आयातीवर मात्र चीनचे वर्चस्व अबाधित असल्याचे दिसून येते.
भारत हा २०१३ मध्ये सांस्कृतिक वस्तूंच्या निर्यातीत पाचवा मोठा देश बनला. या वर्षी भारताने सांस्कृतिक वस्तूंची निर्यात ११.७ अब्ज डॉलर एवढी केली होती. याच वर्षी संयुक्त अरब अमिरात या देशाने अमेरिकेला मागे टाकत भारतीय सांस्कृतिक वस्तूंचा प्रमुख आयातदार बनला. भारताकडून निर्यात होणाऱ्या सांस्कृतिक वस्तूंमध्ये प्रामुख्याने कलाकुसरीच्या वस्तू, हस्त व शिल्पकला, दागीने, पैलू पाडलेले हिरे इत्यादींचा समावेश आहे. असे असले, तरी भारतामध्ये विविध सणांच्या किंवा सांस्कृतिक प्रसंगी चीनकडून उत्पादन केलेल्या वस्तूंना जास्त मागणी होत असल्याचे दिसत आहे. उदा., दिवाळीच्या वेळी आकाश कंदील, विद्यूत दिव्याच्या माळा, सजावटीच्या वस्तू इत्यादी.
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सांस्कृतिक वस्तूंची नक्कल करून किंवा स्वामीत्त्व हक्काचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणात अवैध व्यापार केला जातो. तसेच प्राचीन वारसा लाभलेल्या वस्तूंची तस्करी केली जाते. याला प्रतिबंध करण्यासाठी भारत सरकारने स्वामित्त्व हक्क अधिनियम १९५७ आणि प्राचीन वारसा असलेल्या मौल्यवान वस्तूंच्या तस्करीला प्रतिबंध करण्यासाठी प्राचीन आणि कलात्मक ठेवा अधिनियम १९७२ अंतर्गत विविध प्रकारच्या दंडात्मक शिक्षेच्या तरतुदी केल्या आहेत. तसेच अशा प्रकारच्या अवैध वापरास प्रतिबंध करण्यासाठी भारताने युनेस्को १९७० च्या करारावर स्वाक्षरी नोंदवून सहभाग नोंदविला आहे.
सांस्कृतिक वस्तूंच्या आयात-निर्यातीवर विविध कायदेशीर तरतुदी असल्या, तरी अब्जावधी मूल्य असलेल्या भारतीय प्राचीन वस्तूंची तस्करी देशाबाहेर अवैधपणे केली जाते. १९८७ पासून वेगवेगळ्या सरकारांनी दोषपूर्ण कायद्यांत दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न केला आहे; परंतु दोन समित्या नेमून आणि अनेक बैठका, चर्चा करूनसुद्धा दुर्दैवाने देशातील प्राचीन वारसा जतन करण्यासाठी किंवा भारतीय कला व्यवसायातील बदलत्या प्रेरणा जतन करण्यासाठी कायद्यांमध्ये प्रभावी दुरुस्ती झालेली नाही.
संदर्भ : Throsby, David, The Economics of Cultural Policy, New York, 2010.
समीक्षक : सुहास सहस्त्रबुद्धे
