सामान्यत: एखाद्या देशातील एखाद्या कंपनीने अथवा व्यक्तीने दुसऱ्या देशात केलेल्या समभागातील किमान १० टक्के व त्याहून अधिकच्या गुंतवणुकीस प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक असे म्हणतात. अशी गुंतवणूक ही दीर्घकाळासाठी केली जाते.
भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या विभागाच्या मते, ʿप्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक म्हणजे भारताबाहेर वास्तव्यास असणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीने भांडवली बाजारात सूचीबद्ध नसलेल्या एखाद्या कंपनीमध्ये समभाग साधनाद्वारे केलेली गुंतवणूक किंवा एखाद्या सूचीबद्ध भारतीय कंपनीच्या ʿपूर्णपणे सौम्यʾ आधारावरील केलेल्या समभाग भांडवलापैकी १० टक्के किंवा त्याहून अधिक समभागातील गुंतवणूक होयʾ. सध्या अशा सूचीबद्ध कंपनीच्या भारताबाहेरील व्यक्तीची अस्तित्वातील समभागातील गुंतवणूक १० टक्क्यांहून कमी झाली, तरी अशा गुंतवणुकीस प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक म्हणून गृहीत धरले जाते (२०२६).
भारतामध्ये स्वातंत्र्योत्तर काळात जलद आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी परकीय भांडवल गुंतवणुकीला महत्त्व दिले आहे. सरकारने १९९१ च्या आर्थिक धोरणामध्ये देशात परकीय गुंतवणुकीत वाढ व्हावी, याकरिता ज्या उद्योगसंस्था उत्पादनाची १००% निर्यात करतील, त्यांना देशांतर्गत उद्योगांमध्ये ५१% विदेशी भांडवल गुंतवणूक करता येईल, असे जाहीर केले. परकीय तंत्रज्ञान करारानुसार अशा कंपन्यांना आपोआपच परवानगी मिळू शकेल. प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक प्रस्तावावरील प्रक्रिया आणि त्यास सरकारची मान्यता यांसाठी १९९१ मध्ये भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयांतर्गत प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची (फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन ब्रँड) स्थापना करण्यात आली. या मंडळाचे १९९६ मध्ये पुनर्गठन करून त्याचे औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागामध्ये रूपांतर करण्यात आले. त्यानंतर हे मंडळ ३० जानेवारी २००३ रोजीच्या राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशानुसार वित्त मंत्रालयाच्या आर्थीक विभागाकडे वर्ग करण्यात आले. पुढे ५ जून २०१७ च्या अध्यादेश क्र. O.M No. 01/01/FC12017 नुसार प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाचे उच्चाटन करण्यात आले. त्याच प्रमाणे विदेशी विनिमय नियमन कायदा, १९७३ (FERA) रद्द करून त्याऐवजी विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायदा, १९९९ (FEMA) करण्यात आला.
प्रकार : गुंतवणुकीचे प्रामुख्याने दोन प्रकार पडतात : (१) प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक. (२) परकीय रोखे गुंतवणूक. दुसऱ्या देशांमध्ये नवीन कंपनी स्थापित करणे, यास हरित क्षेत्र गुंतवणूक म्हणतात; तर रोखे गुंतवणुकीत फोर्टफोलिओ विदेशी कंपन्यांचे भाग खरेदी करून स्वामित्व प्राप्त केले जाते.
- (१) प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक : जेव्हा एका देशातील उद्योगसंस्था दुसऱ्या देशातील प्राथमिक भांडवल बाजारातून एखाद्या कंपनीचे भागभांडवल, डिबेंचर्स, कर्जरोखे खरेदी करून त्या कंपनीवर व्यवस्थापकीय मालकी हक्क प्रस्थापित करतात; तसेच विकसित देशातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या विकसनशील व अल्पविकसीत देशांत स्वत:ची कंपनी सुरू करतात, दुसऱ्या कंपनीशी भागीदारी करतात, तांत्रिक सहयोग करार करतात, कंपनी ताब्यात घेऊन विलीनीकरण करतात; तेव्हा त्यास थेट परकीय गुंतवणूक किंवा प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक म्हणतात.
- (२) परकीय रोखे गुंतवणूक : एखाद्या देशातील खाजगी गुंतवणूकदार, बँका, वित्तीय संस्था व इतर गुंतवणूकदार दुसऱ्या देशातील नाणेबाजार व दुय्यम भांडवलदार, व्यापारी हुंड्या, विनिमयपत्रे, भागभांडवल, कर्जरोखे, डिबेंचर्स इत्यादींची खरेदी करून गुंतवणूक करतात, तेव्हा त्यास परकीय रोखे गुंतवणूक म्हणतात.
भारतामध्ये जागतिक निक्षेपस्थान पत्र (ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसिप्ट – जीडीआर) आणि अमेरिकन निक्षेपस्थान पत्र (अमेरिकन डिपॉझिटरी रिसिप्ट – एडीआर) निर्गमित करून जमा केलेले भांडवल हे प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक सदरामध्ये समाविष्ट केले जाते. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे भागभांडवल खरेदी करण्यासाठीही यांचा वापर होऊ शकतो. प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीला दुसरा पर्याय म्हणजे, स्थानिक कंपन्यांबरोबर सहकार्य करून प्रत्यक्ष खाजगी गुंतवणूक करणे होय.
नवीन आर्थिक धोरणाचा स्वीकार १९९१ मध्ये केल्यानंतर भारतात गुंतवणूक वाढावी म्हणून भारत सरकारने परकीय गुंतवणूकदारांना अनेक सवलती जाहीर केल्या. त्यामुळे परकीय गुंतवणूकदार आणि बहुराष्ट्रीय संस्थांनी पायाभुत सेवाक्षेत्र, व्यापारक्षेत्र, शिक्षणक्षेत्र, गृहनिर्माण व स्थावर मालमत्ता क्षेत्र इत्यादी क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. याचा ९१९१ नंतर भारताच्या आर्थिक विकासाचा वेग वाढण्यास मोठी मदत झाली आहे. सुरुवातीला भारतात प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीला ४९% इतकीच मान्यता देण्यात आली होती; परंतु २०१४ नंतर ती १००% इतकी करण्यात आली. काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये (उदा., संरक्षण) प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता नाही.
कारणे : प्रत्येक विकसनशील देशांना प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीची आवश्यकता असते. त्याची कारणे पुढील प्रमाणे :
- परकीय भांडवलाच्या साह्याने विकसनशील देशांना प्रगत देशांतून आधुनिक यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान, व्यवसायिक तज्ज्ञ, उच्च तंत्रज्ञान इत्यादींही आयात करता येते.
- देशांतर्गत बचत अपुरी पडत असल्यामुळे परकीय भांडवलाची आवश्यकता आहे.
- सर्वसमावेशक आर्थिक वृद्धी हे ध्येय गाठण्यासाठी परकीय भांडवलाची आवश्यकता असते.
प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीमुळे गुंतवणूक करताना ज्या देशांत गुंतवणूक केली जाते आणि जो देश गुंतवणूक करतो अशा दोन्ही देशांना फायदा होतो. देशामध्ये गुंतवणूक वाढावी यासाठी विदेशी गुंतवणूकदारांना करामध्ये सुट, कर्जावरील कमी व्याजदर असे अनेक फायदे दिले जातात.
फायदे : प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीमुळे देशाला पुढील महत्त्वपूर्ण फायदे झाले आहेत :
- प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक ही शाश्वत विकासासाठी व रोजगार वृद्धीसाठी पोषक आहे.
- भारतामध्ये पायाभुत सेवा-सुविधांमध्ये वाढ झालेली आहे.
- भारताच्या जागतीक व्यापारामध्ये वाढ होण्यास मदत झाली आहे.
- देशांच्या तांत्रिक विकासामध्ये महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली आहे.
- देशाची स्पर्धाक्षमता वाढून उत्पादकता वाढण्यास मदत झाली.
तोटे / दुष्परीणाम : प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीमुळे पुढील तोटे दिसून येतात :
- देशांतर्गत गुंतवणुकीत अडथळा निर्माण होत आहे.
- देशात भाववाढ निर्मितीची भीती निर्माण होते.
- देशामध्ये उद्योगधंद्याच्या वाढीमुळे देशातील प्रदूषणात वाढ होत आहे.
- परकीय विनिमयदराच्या बदलावर प्रतिकूल प्रभाव पडतो.
- देशातील राजकीय परस्थीतीवर परीणाम होतो. तसेच भ्रष्टाचारात वाढ होण्याची शक्यता असते.
- प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढल्यास देशाची स्वायत्तता धोक्यात येऊ शकते.
प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीने भारताच्या आर्थिक विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावलेली दिसते. भारतामध्ये सध्या प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीला १००% मान्यता असल्याने अनेक देशांतून याचा ओघ वाढत आहे. प्रामुख्याने, सेवा क्षेत्रात या गुंतवणुकीचा वाटा जास्त आहे.
संदर्भ : कुलकर्णी, अविनाश, औद्योगिक अर्थशास्त्र, पुणे, २०२१.
समीक्षक : अविनाश कुलकर्णी
Discover more from मराठी विश्वकोश
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
