पार्श्वभूमी : बंगालच्या उपसागराच्या परिसरातील देशांची विविध क्षेत्रांतील आर्थिक व तंत्रज्ञान विषयक सहकार्य संघटना. ही एक आंतरराष्ट्रीय संघटना असून बांगला देश, भारत, म्यानमार, श्रीलंका, थायलंड, भूतान आणि नेपाळ हे सात देश या संघटनेचे सदस्यदेश होत. ६ जून १९९७ रोजी बांगला देश, भारत, श्रीलंका आणि थायलंड या देशांनी पुढाकार घेऊन ‘बिस्ट’ (आर्थिक सहकार्य परिषद) ही संघटना स्थापन केली. डिसेंबर १९९७ मध्ये म्यानमार हा देश या संघटनेत सहभागी झाला. त्या वेळी या संघटनेचे नाव ‘बिम्स्ट’ (आर्थिक सहकार्य परिषद) असे ठेवण्यात आले. फेब्रुवारी २००४ मध्ये भूतान आणि नेपाळ हे दोन देश या संघटनेत सहभागी झाल्यानंतर या संघटनेचे नाव बिमस्टेक असे ठेवण्यात आले आहे. या संघटनेचे मुख्य कार्यालय ढाका येथे आहे. दक्षिण आणि अग्नेय आशियातील बंगालच्या उपसागराच्या परिसरात असलेल्या देशांमध्ये आर्थिक व तंत्रज्ञानविषयक सहकार्य वाढविणे, हे या संघटनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यातील आर्थिक सहकार्य या संज्ञेत व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, पर्यटन, मनुष्यबळ विकास, शेती, मत्स्योद्योग, वाहतूक व दळणवळण, वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग आदी विषयांचा समावेश आहे.
रचना आणि कार्य : बिमस्टेक या संघटनेचे अध्यक्षपद हे सदस्यदेशांमध्ये त्यांच्या नावांच्या आद्याक्षराच्या क्रमानुसार फिरते ठेवण्यात आले आहे. २००४, २००८, २०१४ आणि २०१८ या वर्षी संघटनेची अनुक्रमे बँकॉक (थायलंड), नवी दिल्ली (भारत), नेप्येडाव (म्यानमार) आणि काठमांडू (नेपाळ) येथे परिषदा झाल्या. सदस्यदेशांनी एकत्र काम करण्याच्या दृष्टीने बिमस्टेकने १४ क्षेत्रे निश्चित केली आहेत. या क्षेत्रांचे नेतृत्व सदस्यदेशांकडे देण्यात आले असून परस्परसमन्वयाने हे काम केले जाते. संघटना एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या सहकार्याने आपल्या विविध विकास प्रकल्पांच्या योजना राबविते. या बँकेचे मुख्य कार्यालय फिलिपीन्समधील मंडालूयाँग येथे आहे. सदस्यदेशांतील वाहतुकीच्या सोयींमध्ये वाढ होण्यासाठी राबविण्यात यावयाच्या प्रकल्पांबाबत बिमस्टेकने या बँकेकडे मदत मागितली आहे. सदस्यदेशांचा व्यापार वाढावा आणि गुंतवणुकीत वाढ व्हावी, यासाठी संघटनेने ‘फ्री ट्रेड एरिया फ्रेमवर्क करार’ही केला आहे. अन्य देशांबरोबरचा व्यापार वाढवून त्यांच्याकडून अधिक गुंतवणूक केली जावी यासाठी प्रयत्न करणे, हाही या कराराचा उद्देश आहे. २०१६ मध्ये बिमस्टेकची बैठक भारतात झाली होती. त्या वेळी या देशांच्या प्रतिनिधींनी ‘ब्रिक्स’ संघटनेच्या प्रतिनिधींशीही व्यापार आणि विकासाच्या संदर्भात चर्चा केली होती.
बिमस्टेकमधील बांगला देश, भूतान, भारत आणि नेपाळ या चार देशांनी १९९६ मध्ये बी.बी.आय.एन. या नावाने एक गट स्थापन केला होता. व्यापार, पर्यटन, गुंतवणूक, दळणवळण या क्षेत्रांतील सहकार्य वाढविणे, हा यामागचा हेतू होता. परस्परसहकार्य वाढविण्यासाठी विशिष्ट क्षेत्रांची निवड करण्यात आली आहे. अशा क्षेत्रांचा शोध घेऊन सहकार्य वाढविण्यासाठी योजना राबविणे आणि त्यासाठी आवश्यक ते करार करणे, हा त्यामागचा हेतू होता. विशेषतः जलव्यवस्थापन, वीजपुरवठा, वाहतूक आणि बांधकाम व अन्य संसाधनांची निर्मिती यांसारखी क्षेत्रे त्यासाठी निश्चित करण्यात आली होती. गेल्या काही वर्षांपासून जमीन आणि सागरी मार्गाने होणाऱ्या दळणवळणाचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. एशियन डेव्हलपमेंट बँक यासाठी या देशांना अर्थसाह्य करत आहे. पश्चिम बंगाल आणि ईशान्य भारतातील राज्ये बांगला देशातून जाणाऱ्या रस्ते, जलमार्ग व रेल्वेमार्गाने जोडण्याची बी.बी.आय.एन. ची योजना आहे. बांगला देश, भूतान, भारत व नेपाळ यांच्यातील वाहतूककरारावर १५ जून २०१५ रोजी सह्या करण्यात आल्या. या करारामुळे या चारही देशांच्या वाहनांना परस्परांच्या देशात जाताना सीमेवर आपला माल उतरवून त्या देशाच्या वाहनात भरण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही. व्यापारी आपले वाहन आता त्या देशात थेट नेऊ शकतात. मालवाहतूक करणाऱ्या जहाजांवर आता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नियंत्रण ठेवले जाते. संगणकाद्वारे त्यांचे परवाने दिले जातात व ते सर्व बंदरांना ऑनलाइन पाठविले जातात. यामुळे वाहतुकीचा वेळ आणि खर्च यांत मोठ्या प्रमाणावर बचत झाली आहे. बांगला देश, भूतान आणि नेपाळ या देशांना जोडणाऱ्या ५५८ कि.मी.च्या रस्त्याच्या बांधणी आणि दुरुस्तीसाठी भारताने १.०८ अब्ज डॉलर्सची मदत मंजूर केली आहे. त्यामुळे या देशांच्या अंतर्गत व्यापारात ६० टक्के, तर अन्य देशांबरोबरच्या व्यापारात ३० टक्के वाढ होईल. बी.बी.आय.एन. कराराप्रमाणे प्रादेशिक स्तरावर अन्य काही करारही करण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ – असोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स (एशियान), दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य परिषद (सार्क), एशिया को-ऑपरेशन डायलॉग, मेकाँग-गंगा सहकार्य करार. या करारांमुळे बिमस्टेक संघटनेतील सातही विकसनशील देशांना मदत होणार आहे.
करार आणि मूल्यमापन : बिमस्टेक संघटनेतील सदस्यदेशांना विकासाचा खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. त्यांचा विकासाचा वेग कमी असला, तरी त्यात सातत्य आहे. या सदस्यदेशांमध्ये कुठलीही लष्करी महत्त्वाकांक्षा नाही किंवा त्यांचे कुठलेही लष्करी उद्दिष्ट नाही. संघटनेच्या प्रगतीला बाधा आणतील, असे कुठलेही मतभेद या देशांमध्ये नाहीत.
बिमस्टेकच्या वतीने दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ रोजी दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी पुणे येथे ‘मिलेक्स १८’ या नावाचे पहिले लष्करी युद्धसराव झाले. या सरावात सदस्यदेशांपैकी नेपाळ या देशाने सहभाग घेतला नाही.
संदर्भ :
भाषांतरकार : भगवान दातार
समीक्षक : शशिकांत पित्रे
