प्रामुख्याने भारताच्या अग्रवर्ती धोरणाला प्रतिसाद म्हणून चिनी सैन्याने २० ऑक्टोबर १९६२ रोजी तवांग विभागात केलेल्या हल्ल्याने आरंभ झालेल्या भारत-चीन युद्धाची समाप्ती २० नोव्हेंबरला चिन्यांच्या एकतर्फी युद्धबंदीच्या घोषणेने झाली. भारतीय सैन्याचा या युद्धात निर्णायक पराभव झाला. या पराभवाला कारणीभूत असलेले घटक आणि त्या संदर्भातले विश्लेषण करणे उपयुक्त होईल.
संदिग्ध राष्ट्रसीमा : ब्रिटिश अमदानीतील भारत आणि चीन यांमधील सीमांची आखणी (Demarcation) आणि जमिनीवर त्याचे रेखाटन (Delineation) वादातीत रीत्या करण्याची दक्षता ब्रिटिशांनी न घेतल्यामुळे स्वतंत्र भारताला वारशात संदिग्ध सीमा लाभल्या. १९५० च्या दशकात अक्साई चीनमधील चीनच्या रणनैतिक स्वारस्याची आणि संवेदनशीलतेची, तसेच चीनने अक्साई चिनमधून बांधलेल्या काराकोरम महामार्गाच्या भू-राजनैतिक परिपाकाची दखल तत्कालीन भारतीय राज्यकर्त्यांनी घेतली नाही. एप्रिल १९६० मध्ये चौ एन-लाय याने “लडाखमधील आमच्या दावारेषेला मान्यता द्या, आम्ही नेफामधील मॅकमहोन रेषेला मान्यता देऊ” हा तडजोडीचा ठराव नेहरूंसमोर ठेवला, परंतु तो स्वीकारला गेला नाही. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांमधील जहाल गटाने पुरुस्कृत केलेल्या लडाख-तिबेट सीमेच्या पारंपरिक प्रस्तावावर सरकारची भिस्त होती. तिचा वेळीच पुनर्विचार झाला नाही, असे काही अभ्यासकांचे मत आहे.
दोषयुक्त उच्च युद्धसंचालन : उच्च युद्धसंचालन (Higher Direction of War) या राज्यकर्त्यांच्या कक्षेत पडणाऱ्या क्षेत्रात राष्ट्रीय धोरणाचे गठन, राष्ट्र आणि सैन्यदलांची युद्धासाठी कटिबद्धता अशा अनेक सामाईक बाबींचा समावेश होतो. संरक्षण मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी २ सप्टेंबर १९६३ रोजी लोकसभेत पुढील विधान केले : “मोठ्या देशांच्या सुसज्ज सैन्यांसह सर्व सेनादलांना धोरणांबद्दल मार्गदर्शन आणि संदेहविरहित आदेश सरकारने दिले पाहिजेत. ही धोरणे आणि आदेश सैन्याची संख्या आणि त्यांच्या शस्त्रसज्जतेवर आधारित असली पाहिजेत”. १९६२ मधील युद्धात सरकारच्या धोरण आणि आदेशांबाबतीत दोषयुक्ततेची कृष्णमेनन यांच्या उत्तराधिकाऱ्याने केलेली ही कारणमीमांसा होती. सैन्यदलांची क्षमता आणि देशातील संसाधनांशी राष्ट्राची उद्दिष्टे निगडित असली पाहिजेत. जर अधिक सैन्यदल किंवा शस्त्रास्त्रांची आवश्यकता असेल, तर त्याची युद्ध पुकारण्याच्या आधी तजवीज होणे आवश्यक आहे.
चिनी सैनिकी आव्हानाबद्दल उच्च राजकीय पातळीवर तर्कनिष्ठ विश्लेषण केले गेले नव्हते. चीन फारसा प्रबळ नाही, त्यांच्या अंतर्गत परिस्थितीमुळे आणि तिबेटमधील लोकविरोधामुळे तो त्रस्त आहे, त्यामुळे त्याची सैन्यदले दुर्बल झाली आहेत. भारताने जर खंबीर भूमिका घेतली, तर तो नमते घेण्याची शक्यता आहे आणि भारतावर हल्ला करण्यास तो कधीही धजणार नाही, या अग्रवर्ती (Forward) धोरणामागील मध्यकल्पनेला संरक्षण मंत्री आणि प्रधानमंत्री यांनी संमती दिली. संरक्षण की विकास या व्यर्थ चर्चेत लष्करातील खर्च ही विकासाच्या मार्गातील धोंड असल्याची राज्यकर्ते आणि मुलकी अधिकाऱ्यांची चुकीची समजूत झाली.
अविवेकी अग्रवर्ती धोरण : नेफाच्या विशाल निर्जन आणि डोंगराळी प्रदेशाचे संरक्षण कसे करावे, याबद्दल लेफ्टनंट जनरल शंकरराव थोरातांनी १९६० मध्ये आर्मी कमांडर असताना एक विश्लेषणात्मक रसग्रहण (Military Appreciation) लिहिले होते. त्यांच्या मते, आघाडीच्या प्रदेशात अर्धसैनिक बलाच्या अनेक तुकड्या चाहूल लागण्यासाठी ‘ट्रिपवायर’ च्या स्वरूपात ठेवाव्यात. मग सेला, झीरो, वलाँग यांमधील मोक्याच्या जागी शत्रूपक्षाला विलंब लावण्यासाठी सैन्याची आघाडी ठाणी उभारावीत आणि नंतर बोमदिला-तेजूच्या रेषेत चिनी सैन्य आल्यावर त्यांना थांबवावे आणि परिस्थितीशी सुसंगत हल्ले चढवून परत जाण्यास भाग पाडावे. हे धोरण भारतीय लष्कराची संख्या आणि शस्त्रसज्जता, तसेच त्या प्रदेशातील संपर्क मार्गांची स्थिती वगैरे घटक ध्यानात घेऊन सूचविण्यात आले होते. चिनी सैन्याचे रसद मार्ग लांबले की, ते फार वेळासाठी तग धरू शकणार नाहीत, ही या मागची कल्पना होती. या प्रस्तावाला सेनाप्रमुखांचा संपूर्ण दुजोरा होता; परंतु कृष्णमेनन यांना हे मान्य नव्हते.
थिमय्या आणि थोरात यांच्या निवृत्तीनंतर कृष्णमेनन यांनी कोणताही सारासार विचार न करता पूर्णतया असज्ज आणि तोकड्या संख्येच्या सैन्याच्या तुकड्या पार सीमेवर तैनात करण्याचे हुकूम सोडले. एवढ्यावर न थांबता चिनी संवेदनशीलतेकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून त्यांनी लडाखमध्येही केवळ आपला प्रदेशावरील मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी भारतीय लष्कराच्या प्लॅटून व सेक्शन आकाराच्या तुकड्या अन्नपुरवठा आणि दारुगोळ्याच्या रसदीच्या आवश्यकतेकडे दुर्लक्ष करून लष्करी डावपेचाच्या दृष्टीने पूर्णतया अनुचित अशा जागी तैनात केल्या. एक तर चिन्यांच्या पथ्याला हे पचणे अशक्य होते आणि दुसरे म्हणजे अशा एकट्या-दुकट्या (Isolate) मोर्चांना कोणताही प्रतिस्पर्धी सहज रीत्या नामशेष करू शकला असता. अगदी हेच झाले. अग्रवर्ती धोरण हे १९६२ च्या पराभवामागील प्रमुख कारण होते.
असमतोल युद्धसज्जता : चिनी सैन्याने या आक्रमणाची योजना जून १९६२ पासून आखली होती. त्यासाठी लागणारी शिबंदी, दारुगोळा, अन्नधान्य, तोफा आणि वाहने सीमेनिकटच्या तळांवर आणण्यात आली होती. प्रत्येक हल्ल्यासाठी भारतीय संरक्षण फळीच्या आठपट संख्या उपलब्ध करण्यात आली. त्याबरोबरच चिनी लष्कराची युद्धसामग्री भारतीय लष्करापेक्षा सरस होती. भारतीय लष्कराकडे मात्र जुनाट ३०३ रायफल होत्या. हीच अवस्था वायरलेस सेट, तोफा, वाहने आणि इतर साहित्यांची होती. मोर्चेबंदीसाठी तुकड्या मिसामारीच्या सखल भागातून पार चौदा-पंधरा हजार फूट उंचीपर्यंत त्यांना वातावरणाची सवय होण्यासाठी पुरेसा अवधी न देता हलविण्यात आल्या आणि तोकड्या संख्येत युद्धाच्या धामधुमीत लोटल्या गेल्या. कित्येक ठिकाणी आपल्या कमरेच्या बंडोलिअरमध्ये असलेल्या काडतुसावरच शत्रूला तोंड द्यावे लागले. त्यांना मोर्चेबंदी करण्यासाठी पुरेसा वेळही देण्यात आला नाही. अशा प्रकारे हे युद्ध ‘असमतोल मैदानावर’ खेळले गेले. त्याची परिणिती पूर्वगृहीत होती.
भारतीय वायुसेनेची अनुपस्थिती : या युद्धात केवळ काही ठाण्यांना हवाई पुरवठा करण्यासाठीच वायुसेनेचा मर्यादित वापर केला गेला. थांगला डोंगरसरींपासून फुटहिल्सपर्यंत चिनी सैन्यांचे लांबलचक तांडे वेगवेगळ्या मार्गे आणि पायवाटांकरवी आगेकूच करत होते. त्यांच्यावर हवाई हल्ले चढवून त्यांना इतस्तत: पांगवणे परिणामकारक ठरले असते. आपल्या लक्ष्यापर्यंत एका गठ्ठ्यात ते पोहचूच शकले नसते आणि संपूर्ण योजनाच बारगळली असती. त्याउलट चिन्यांचे विमानतळ तिबेटपासून दूर असल्याने आपल्या विमानांचा पाठलाग करणे त्यांना कठीण झाले असते. भारतीय वायुसेनेचा युद्धात सहभाग हा एक अत्यंत दूरगामी राजकीय निर्णय होता. त्याचे काही दुष्परिणामही सहन करावे लागले असते; परंतु त्यातून मिळणारे लाभार्थ मोठे होते. दुर्दैवाने हा खंबीर निर्णय घेण्याची इच्छाशक्ती तत्कालीन सरकारने दाखविली नाही.
वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांचे मनोदौर्बल्य : रणनीतीचे तीन स्तर असतात. राजनैतिक, सैनिकी आणि डावपेची. राजनैतिक रणनीती हे जरी राज्यकर्त्यांचे क्षेत्र असले, तरी सैनिकी रणनीती (Operational Strategy) हा जनरल आणि ब्रिगेडिअर दर्जाच्या सैनिकी अधिकाऱ्यांचा प्रदेश असतो; तर डावपेच ही बटॅलियन कमांडर आणि त्यांच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते. काही ठिकाणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चमक दाखवली आणि आपले पाय रोवून ते शर्थीने लढले; परंतु युद्धात ‘रनरअप’ला स्थान नसते. १७ नोव्हेंबरला तेजपूरमध्ये सरसेनापती जनरल थापर आणि आर्मी कमांडर लेफ्टनंट जनरल सेन हे उपस्थित असूनही पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्र्यांच्या मर्जीतल्या लेफ्टनंट जनरल बिज्जी कौल यांच्या अनुपस्थितीत सेलामधून माघार घ्यावी का नाही हा निर्णय घेणे दोघांनीही संरक्षणमंत्र्यांच्या भितीने टाळले. हे एकच उदाहरण पुरेसे आहे. १९६२ च्या युद्धात अतिवरिष्ठ अधिकारी वर्ग अपयशी ठरला असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.
अमर जवान : भारतीय जवान मात्र त्याच्या अत्युच्च त्यागात आणि देशभक्तीत कमी पडला नाही. तो सर्वत्र प्रामाणिकपणे लढला. स्वतःजवळ तनिक न राखता त्याने आपले सर्वस्व राष्ट्राच्या झोळीत टाकले. भारतीय सैन्य युद्ध हरले, जवान मात्र जिंकला. तरुण अधिकारी आणि आम जवानाने आपल्या कर्तव्यबुद्धीने आणि स्वार्थत्यागाने राष्ट्रप्रेमाचे अनन्य अध्याय स्वतःच्या रक्ताने लिहिले.
संदर्भ :
- Dalvi, J. P. Himalayan Blunder, New Delhi, 2010.
- Mankekar, D. R. The Guilty Men of 1962, New Delhi, 1998.
- Maxwell, Neville, Indias China War, New Delhi, 2011.
- Singh, Amarinder, Lest We Forget, 1999.
- पित्रे, शशिकांत, न सांगण्याजोगी गोष्ट : ६२च्या पराभवाची शोकांतिका, पुणे, २०१५.
समीक्षक – सु. र. देशपांडे
