पर्यावरण आणि विकास यांवरील संयुक्त राष्ट्रांची परिषद. ही परिषद रीओ शिखर परिषद, रीओ परिषद आणि पृथ्वी परिषद अशा नावांनी ओळखली जाते. संयुक्त राष्ट्रांचा हा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. १९९२ मध्ये ३ ते १४ जून दरम्यान ब्राझीलची राजधानी रीओ-दे-जानेरो येथे पृथ्वी परिषद आयोजित करण्यात आली. या परिषदेत १०८ राष्ट्रांचे १७२ शासकीय प्रतिनिधी सहभागी झाले. जगभरातील सु. २,४०० स्वयंसेवी अशासकीय संघटनांमधील प्रतिनिधी, पर्यावरणीय सल्लागार आणि स्वयंसेवी संघटनांसाठी समांतरपणे काम करणारे असे एकूण सु. १७,००० लोक या परिषदेला उपस्थित होते. पर्यावरण आणि शाश्वत विकास हा या परिषदेचा प्रमुख आशय होता. या परिषदेत पुढील चार बाबींवर चर्चा करण्यात आली: (१) पेट्रोलमधील शिसे, किरणोत्सारी रसायने अशा विषारी घटकांच्या उत्पादन प्रारूपांची तपासणी; (२) जागतिक हवामान बदलास कारणीभूत असलेल्या जीवाश्म इंधनाऐवजी पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा वापर; (३) वाहनांपासून होणारे कार्बन उत्सर्जन, शहरांतील वाहनांची दाटी, तसेच हवेच्या प्रदूषणामुळे उद्भवणाऱ्या आरोग्यविषयक समस्या कमी करण्यासाठी सार्वजनिक परिवहन सुविधांचा वापर आणि (४) पाणीटंचाईच्या समस्येची वाढती कारणे.
पृथ्वी शिखर परिषदेत अजेण्डा-२१ हा कृतिआराखडा, पर्यावरण आणि विकास यांवरील रीओ घोषणा, वन संरक्षणाबाबत निवेदन, हवामान बदलावर संयुक्त राष्ट्रांचा अधिवेशन आराखडा आणि जैविक विविधतेवरील संयुक्त राष्ट्रांचे अधिवेशन यांसंबंधीचा दस्तावेज तयार करण्यात आला. सदर दस्तावेजांनुसार जागतिक स्तरावरील कार्यक्रमांची अंमलबजावणी आणि त्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी शाश्वत विकास आयोग, शाश्वत विकास आंतरसेवा संस्था समिती आणि शाश्वत विकास उच्चस्तरीय सल्लागार मंडळ या यंत्रणा कार्यरत आहेत.
रीओ शिखर परिषद ही एक ऐतिहासिक घटना मानली जाते. तिचा प्रभाव संयुक्त राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेवर झालेला दिसून येतो. उदा., १९९३ मध्ये व्हिएन्ना येथे झालेल्या मानवी हक्क जागतिक परिषदेत मानवी हक्क, लोकसंख्या, सामाजिक विकास, माहिती आणि मानवी तडजोड अधिकृत करार तसेच पर्यावरणीय शाश्वत विकासाची गरज इत्यादींचे लेखाजाेगा घेण्यात आला.
२६ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर २००२ दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेतील जोहानसबर्ग येथे शाश्वत विकास जागतिक शिखर परिषद आयोजित केली गेली. रीओ शिखर परिषदेत केलेल्या सु. २,५०० शिफारशींचा आढावा येथे घेण्यात आला. त्या वेळी बहुतांश शिफारशींची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे दिसून आले. सदर परिषदेत २०१५ पर्यंत २·४ अब्ज लोकांना स्वच्छ पाणीपुरवठा करणे, गरिबी कमी करणे, विलुप्त होणाऱ्या मत्स्यजातींसाठी संवर्धन व्यवस्था उभारणे, ऱ्हास पावणाऱ्या सजीवांच्या जातींचे संवर्धन करणे इत्यादी कामांसाठी निरंतर निधी उभारण्यासंबंधी करार करण्यात आला.
इ.स. २०१२ मध्ये रीओ-दे-जानेरो येथे २० वर्षांनी पृथ्वी शिखर परिषद पार पडली. या परिषदेला रीओ+२० म्हणतात. या परिषदेत पुढील दोन प्रमुख आशय आणि तीन हेतू यांवर भर देण्यात आला आहे: (अ) प्रमुख आशय : (१) दारिद्र्य निर्मूलन आणि शाश्वत विकास या संदर्भांत हरित अर्थव्यवस्था आणि (२) शाश्वत विकासाचा संस्थात्मक आराखडा. (आ) तीन हेतू: (१) शाश्वत विकासासाठी राजकीय सहमती मिळविणे, (२) विद्यमान आंतरराष्ट्रीय कराराचा आढावा घेणे आणि (३) नव्याने उद्भवणारी आव्हाने मांडणे.
रीओ+२० परिषदेत सर्वांकरिता सुरक्षित जीवन, समन्याय स्थिती, स्वच्छ आणि हरित पर्यावरण तसेच एकूण उत्कर्ष यांसाठी मार्ग निश्‍चित करण्यावर भर दिला गेला. या परिषदेत शासकीय संस्था, अशासकीय संस्था यांसह अनेक संस्थांच्या हजारो प्रतिनिधींनी भाग घेतला. लोकसंख्या वृद्धी, औद्योगिकीकरणाची गरज, वस्तू वापरातील वाढ यांतून निर्माण झालेल्या समस्या तसेच आर्थिक वृद्धी आणि पर्यावरण स्थिती या संदर्भांत सामाजिक सहभाग यांचा आढावा घेण्यात आला.
पर्यावरणाची अवनती न करता जगातील प्रत्येकाला शाश्वत अन्न, ऊर्जा आणि पाणी उपलब्ध करून देण्यासंबंधी परिषदेत लक्ष्य निश्‍चित करण्यात आले आहे. जगातील सर्व शासनसंस्थांनी हरित अर्थव्यवस्थेचे समर्थन केले आहे. पारंपरिक उत्पादन पद्धती आणि उत्पादनाचा वापर यांत बदल करण्याची आवश्यकता असल्याने त्यासाठी व्यक्ती आणि संस्था यांनी आपले व्यवसाय आणि जीवनपद्धती यांत ‘हरित अर्थव्यवस्था’ लक्षात घेऊन बदल करण्याची गरज आहे. हरित अर्थव्यवस्था हे अवस्थांतर असून ते घडण्यास १० वर्षे किंवा ५० वर्षेही लागू शकतील. दारिद्र्य निर्मूलन हेसुद्धा परिषदेचे एक लक्ष्य आहे. त्यासाठी ३० देशांतील प्रतिनिधींचा एक कार्यकारी गट नेमण्यात आला असून या गटाकडे शाश्वत विकास हे लक्ष्य ठरविण्याचे कार्य सोपविले आहे. या सर्व कामांसाठी पुरेसा निधी जमा करण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. पर्यावरणीय परिस्थितीत प्रगती होईल यावर जगातील पारिस्थितिकीतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते व व्यावसायिक यांचा विश्‍वास आहे. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर सामाजिक जाणीव व जागृती निर्माण करणे तसेच स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढविणे यांसाठी प्रयत्न चालू आहेत.
