एकविसाव्या शतकातील जगाच्या शाश्वत विकासाबाबत केलेला एक आराखडा. इ.स. १९९२ मध्ये ब्राझीलमधील रीओ दे जानेरो येथे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण व विकास परिषद(युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन एन्व्हायरनमेंट अँड डेव्हलपमेंट) झाली. ही ‘पृथ्वी परिषद’ म्हणूनही ओळखली जाते. या परिषदेत १५० राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी भाग घेतला. अजेन्डा-२१ हा शाश्वत विकासास पाठिंबा देणार्‍या करारांचा आणि निवेदनांचा ऐतिहासिक कार्यक्रम आहे. हा सध्याच्या आर्थिक व पर्यावरणदृष्टया असमान जगातील शाश्वत समाज संघटनासाठी सर्व राष्ट्रांनी मिळून केलेला राज्यकारभाराविषयीचा मान्यताप्राप्त आराखडा (नीलमुद्रा) आहे. पृथ्वी परिषदेने जगातील संसाधनांचे संरक्षण करण्याची तातडीची गरज असल्याचे लक्षात घेतले आणि त्यातूनच शाश्वत विकास संकल्पना पुढे आली. शाश्वत विकासाची संकल्पना, त्यासंबंधीची सैद्धांतिक माहिती सविस्तरपणे अजेन्डा-२१ मध्ये मांडली आहे. भविष्यातील संसाधनांची गरज विचारात घेऊन विकासासाठी त्यांचे व्यवस्थापन व संधारण यांबाबतचे विविध व व्यापक घटक यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. अजेन्डा-२१ मध्ये वातावरण, भूमिसंसाधने, वने, भूरूपे, शाश्वत शेती, समुद्र आणि महासागर, गोड्या पाण्याची जलरूपे, अपशिष्ट व्यवस्थापन इ. विषयांचे सखोल व कार्यक्रमयुक्त आशयासह विवेचन दिलेले आहे. शाश्वत विकास परिणामकारकतेने संक्रमित करणारा व जागतिक कार्यक्रमासाठी बहुसमावेशक दस्तऐवज म्हणून अजेन्डा-२१ ओळखला जातो. भारतातील सामाजिक व आर्थिक पर्यावरण विचारात घेऊन गरजांनुसार त्यात योग्य ते बदल करून राष्ट्रीय अजेन्डा तयार करणे व त्याची रीतसर अंमलबजावणी करणे हे देशाच्या शाश्वत विकासासाठी आवश्यक आहे. अजेन्डा-२१ मध्ये दिलेल्या प्रकरणानुसार पुढीलप्रमाणे भारतात कार्यवाही होत आहे.
मानवी आरोग्याचे संरक्षण, शाश्वत शेती व ग्रामीण विकास, जलसंधारण इ. कार्यक्रमास प्रोत्साहन दिले जात आहे. विकास निर्णय प्रक्रियेत प्रमाणित माहितीचे उपयोजन करून पर्यावरण आणि विकास यात एकात्मता आणण्याचा प्रयत्‍न केला जात आहे. शाश्वत विकासात सहभागी असलेल्या अशासकीय संस्था, व्यापार व उद्योग क्षेत्रे सक्षम करून त्यांचे सहकार्य घेतले जात आहे. जलसंसाधनांचा विकास, त्याचे व्यवस्थापन आणि वापर यांसाठी एकात्मिक पद्धतीचे उपयोजन करण्याचे कार्यक्रम हाती घेतले जात आहेत.
जैवविविधता टिकविण्यासाठी आणि घन अपशिष्टे व सांडपाणी यांच्या विसर्जनासाठी व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविले जात आहेत. पर्यावरण रक्षणाबाबत शिक्षण, लोकजागृती व प्रशिक्षण यांसाठी विविध कार्यक्रम सुरू केले आहेत. या कार्यक्रमात स्थानिक प्रशासन आणि विविध संस्था यांचा सहभाग मोलाचा ठरत आहे.
