भारतातील सहावा शैक्षणिक आयोग. यालाच भारतीय शिक्षण आयोग (Indian Education Commission) असेही म्हणतात. याची स्थापना १४ जून १९६४ मध्ये प्रसिद्ध भौतिकशास्त्रज्ञ व भारताचे तत्कालीन संरक्षण सल्लागार डॉ. डी. एच. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली. भारत शासनाचे तत्कालीन शैक्षणिक सल्लागार जे. पी. नाईक हे या आयोगाचे चिटणीस होते. यापूर्वीच्या आयोगांनी शिक्षणाच्या एका विशिष्ट स्तराचाच विचार केला होता; मात्र कोठारी आयोगाने देशातील सर्व शिक्षणक्षेत्रांतील सर्व बाबींचे समीक्षण आणि शिक्षणाचा सर्वसमावेशक आकृतीबंध करण्याच्या उद्देशाने शिक्षणाच्या सर्व स्तरांचा आणि अंगांचा विचार करून २९ जून १९६६ रोजी आपला शैक्षणिक वृत्तांत/अहवाल सादर केला. तोच कोठारी आयोग होय. शैक्षणिक आणि राष्ट्रीय पुनर्रचना एकमेकांशी संबंधित तसेच एकमेकांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळेच या आयोगाच्या नावात ‘एज्युकेशन कमिशन’ याबरोबरच ‘एज्युकेशनल’ आणि ‘ नॅशनल डेव्हलपमेंट’ असे शब्द आहेत. या आयोगामुळे शिक्षणाला प्रथमच राष्ट्रीय स्तरावर एवढे महत्त्व मिळाले. आयोगावर फ्रान्स, जपान, ब्रिटन, अमेरिका व रशिया या देशांतील शिक्षणतज्ज्ञ सभासद म्हणून होते. भारतात शैक्षणिक क्रांती घडविण्यासाठी आयोगाने अंतर्गत परिवर्तन, गुणात्मक बदल आणि शैक्षणिक सुविधांचा विस्तार या तीन गोष्टींवर भर दिला. आयोगाचा अहवाल मोठा आहे. त्याची सुरुवात ‘भविष्यकाळात भारताचे भवितव्य वर्गखोल्यांतून घडणार आहे’ या वाक्याने होते.
आयोगाच्या शिफारशी : शैक्षणिक परिवर्तनासाठी आयोगाने पुढील कार्यक्रम/शिफारशी सुचविल्या :
- शास्त्रांचे शिक्षण शाळेपासून सुरू व्हावे. विद्यापीठ पातळीवरील शास्त्रांच्या अध्यापनात सुधारणा करून शास्त्रीय संशोधनास प्रोत्साहन द्यावे.
- कार्यानुभव : विद्यार्थ्यांना शाळेत, घरात, कारखान्यात, जेथे शक्य असेल तेथे उत्पादक कामांत भाग घेण्याची संधी मिळाली पाहिजे.
- माध्यमिक स्तरापासूनच व्यावसायिक शिक्षणाची सुरुवात करावी. उच्च माध्यमिक स्तरावर किमान ५० टक्के मुलांसाठी व्यावसायिक शिक्षणाची व्यवस्था करावी.
- समाईक शाळा : प्रत्येक लोकवस्तीसाठी एक समाईक शाळा असावी. त्या लोकवस्तीतील सर्व मुलांना त्या शाळेत प्रवेश मिळावा.
- सर्व स्तरांवर विद्यार्थांना राष्ट्रीय सेवा योजना अनिवार्य करावी.
- आयोगाने त्रिभाषा सूत्राचा पुरस्कार केला असून मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी आणि इंग्रजी या भाषा मुलांना शिकवाव्यात. प्रथम पदवी पातळीपर्यंत मातृभाषा हेच शिक्षणाचे माध्यम असावे; मात्र इंग्रजी ही संपर्क भाषा म्हणून शिकवावी.
- राष्ट्रीय एकता वाढीस लागण्यासाठी अभ्यासक्रमात जात, धर्म, संप्रदाय, तत्त्व, आर्थिक-सामाजिक परिस्थिती निरपेक्ष या कार्यकमांचा समावेश करावा. साक्षर-निरक्षर, बुद्धिप्रधान व सामान्य यांच्यातील भेद दूर करण्यासाठी सर्व शिक्षणस्तरांवर समाजसेवा, राष्ट्रसेवा हे अभ्यासेतर उपक्रम सक्तीचे करण्यात येऊन ते शाळेत वा शाळेबाहेर राबवावेत.
- सध्याची शिक्षणपद्धती साचेबंद आहे. तिच्यात गतिमानता आणावी. तसेच अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, अध्यापनपद्धती यांमध्ये विविधतेला वाव द्यावा.
- ज्यांना शाळा-महाविद्यालयांत जाऊन शिकणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी अंशकालीन अथवा घरी बसून शिकण्याचे मार्ग उपलब्ध करावेत.
- शिक्षणातून सामाजिक आणि नैतिक मूल्ये विकसित होण्याच्या दृष्टीने अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके आणि अभ्यासेतर कार्यक्रम यांची रचना हवी.
कोठारी आयोगाने या दहा कार्यक्रमाव्यतिरिक्त आणखी पुढील महत्तवपूर्ण शिफारशी केल्या :
- स्त्रीशिक्षणासाठी समिती नेमून त्यांच्यासाठी गरजनिहाय स्वतंत्र्य शिक्षणसंस्था व निवास व्यवस्था असाव्यात.
- मार्गदर्शन व समुपदेशन केंद्रे स्थापून विद्यार्थी संपादनाचे मूल्यमापन करण्यासाठी नवदालन उघडावे.
- जाती-धर्मभेदरहीत ‘शाळासमूह’ स्थापून त्या छत्राखाली प्राथमिक व माध्यमिक शाळा चालवाव्यात. तसेच मूल्यमापनासाठी केंद्र व राज्यस्तरीय परीक्षामंडळे स्थापावी.
- भारतीय शिक्षणसेवेची (IES) भारतीय प्रशासन सेवेच्या (IAS) धर्तीवर स्थापन करावी. परिणामी शिक्षणक्षेत्राला व्यावसायिक व्यवस्थापन लाभेल.
- अध्यापक, अध्यापकेतर व प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतनश्रेणींचे प्रमाणीकरण करून वेतनश्रेणी सुधाराव्यात. शिक्षणाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चस्तरीय शिक्षकांचे वेतनप्रमाण १:२:३ प्रमाणात असाव्या.
- निरंतर व्यवसाय प्रशिक्षण हे अध्यापकांना देण्यासाठी यंत्रणा उभी करावी. त्यामुळे अध्यापकांचा दर्जा उंचावून समाजातील बुद्धीमंत आकर्षीत होऊन या क्षेत्राकडे वळतील इत्यादी.
शिक्षणरचना : आयोगाने शिक्षणातील गुणात्मक बदलांसाठी शैक्षणिक आकृतिबंधाची पुनर्मांडणी केली.
- इयत्ता पहिली ते तिसरीपर्यंतचे शालापूर्व शिक्षण, इयत्ता चौथी ते पाचवीपर्यंतचे निम्नप्राथमिक शिक्षण, इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंतचे उच्च प्राथमिक शिक्षण, इयत्ता नववी ते एसएससीपर्यंतचे (दहावीपर्यंत) माध्यमिक शिक्षण आणि तीन वर्षांचे पदवीचे शिक्षण असावे. उदा., १० + २ + ३ शैक्षणिक आकृतीबंध.
- किमान ६ वर्षे वयाच्या विद्यार्थ्यांस पहिल्या इयत्तेत शाळेत प्रवेश द्यावा.
- दहावीची (दशवर्षीय) शालान्त परीक्षा ही पहिली सार्वजनिक परीक्षा असावी.
- एसएससीनंतर शिक्षणाची व्यवस्था कला, विज्ञान, वाणिज्य या शाखानिहाय असावी.
- शाळेतील अध्यापनाचे २३४ दिवस असावेत, तर महाविद्यालयातील अध्यापनाचे २१६ दिवस असावेत.
- केंद्र व राज्यस्तरावर स्वतंत्र अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके असावेत आणि ते निवडण्याचे स्वातंत्र्य शिक्षण संस्थेस असावे.
कोठारी आयोगाने शैक्षणिक सुविधांचा कमाल वापर, शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीत आणि दर्जात सुधारणा, अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके व मूल्यमापन यांत आमुलाग्र सुधारणा, सर्वच स्तरांवर निवडक शैक्षणिक संस्थांमध्ये आमुलाग्र सुधारणा (असे केल्याने या संस्था आदर्श म्हणून इतरांसमोर राहतील) इत्यादी मार्ग सुचविले आहेत. त्याचबरोबर शैक्षणिक संधीच्या विस्तारासाठी आयोगाने प्रौढशिक्षण, सार्वत्रिक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण तसेच उच्च शिक्षणाचा विस्तार या कार्यकमांचा पुरस्कार केला. या आयोगाच्या सर्वच शिफारशींबाबत देशभर चर्चा झाली. बऱ्याच शिफारशी देशभर मान्य झाल्या; मात्र त्रिभाषा सूत्रासारखी शिफारस उत्तरेकडील हिंदी राज्यांनी इंग्रजीच्या द्वेषामुळे, तर दक्षिणेकडील राज्यांनी हिंदी द्वेषामुळे फेटाळून लावली. या आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित असे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या लोकसभेने मंजूर केले. १९८६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सुधारित राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर कोठारी आयोगाच्या शिफारशींचा प्रभाव दिसून येतो.
समीक्षक – संतोष गेडाम
