केंद्रशासन व राज्यशासन या दोन्ही पातळींवर कर्मचाऱ्यांचे वेतन निश्चित करण्याकरिता तात्पूर्त्या स्वरूपात निर्माण करण्यात आलेली एक प्रशासकीय व्यवस्था अथवा यंत्रणा. भारतीय राज्यघटनेमध्ये वेतन आयोगासंबंधी कोणतेही मार्गदर्शक तत्त्वे व कलमे नाहीत. देशाचे पंतप्रधान वेतन आयोगाची स्थापना करतात. हा आयोग सुमारे दर दहा वर्षांनी घटीत केला जातो. आयोगाची सदस्यसंख्या लवचिक असून त्यात राज्यमंत्री दर्जाचा एक अध्यक्ष, काही अंशकालीन सभासद आणि एक पूर्णकालीन सचिव यांचे मिळून ही समिती पंतप्रधानांकडून तयार केली जाते.

वेतन आयोग केंद्रशासनाकडे केंद्रातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीसंदर्भात शिफारसी करतात. आयोगाने केलेल्या शिफारसींवर केंद्रशासन अभ्यास करून केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना प्रथमत: शिफारसीनुसार वेतनवाढ दिली जाते. केंद्रामध्ये वेतनवाढ लागू होताच राज्यशासनाचे कर्मचारीही केंद्राप्रमाणे वेतनवाढ मिळावी याकरिता आंदोलने, मोर्चे, संप इत्यादी मार्गांचा अवलंब करतात. त्यामुळे केंद्रशासनाकडून राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन आयोगानुसार करण्यात आलेल्या शिफारसी लागू करण्याबाबत राज्यशासनाला सूचविले जाते.

आयोगाकडून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसंदर्भात ज्या शिफारसी केल्या जातात, त्या शिफारसी वेतनवाढीमुळे शासनावर किती अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडेल, पडलेला बोजा शासनाला पेलणार का, तसेच कर्मचाऱ्यांनाही न्याय्य वेतनवाढ मिळाली पाहिजे इत्यादी बाबींचा अभ्यास करून आयोगाद्वारे ढाचा तयार केला जातो. शासकीय कर्मचाऱ्यांची सेवेत नियुक्ती वेळी शासनातर्फे ज्या नियम-अटी निश्चित केलेल्या असतात, वेतन आयोगाच्या शिफारसीमध्येही त्याच विषयांचा अभ्यास परत केला जातो. उदा., कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, पदोन्नती, निवृत्तधारकांचे निवृत्त वेतन, निवृत्तीनंतरचे फायदे, नोकरीच्या शर्ती, नोकर भर्ती, महागाई भत्त्यासंबंधीचे सूत्र इत्यादी.

असे जरी असले, तरी शासनाच्या विविध खात्यांतर्गत खात्याखात्यांत काही विषमता आढळून येतात. एकाच प्रकारचे काम करणारे, मात्र वेगवेगळी पदे धारण केलेली कर्मचारी यांच्या वेतनश्रेणीत तफावत असते. वेगवेगळ्या खात्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्या शासनामार्फत वेगवेगळ्या निश्चित केल्या जातात. उदा., बँक क्षेत्र, विमा क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र इत्यादी संगठीत क्षेत्रातील कर्मचार्यांचे वेतन करार. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचे काम वेतन आयोगाद्वारे केले जाते. उदा., सातवा वेतन आयोगातील वेतन निश्चिती ही कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतन (Pay Band) आणि श्रेणी वेतन (Grade Pay) या आधारे ठरविण्यात आली. वेतन आयोगाद्वारे केवळ वेतनवाढच सूचविली जात नाही, तर वेतनश्रेणी संख्या कमी-जास्त करणे, कर्मचारी कपात करणे, शासनातील रिक्त पदांची भरती करणे इत्यादी बाबीही सूचविले जातात. त्याच प्रमाणे शासनाचे आकारमान, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता, प्रशासकीय सुधारणा इत्यादी बाबींवरही वेतन आयोग अभ्यास करून वेतनवाढीचा संबंध या बाबींशी असावा, असे शासनास आग्रहाने सूचवितो.

वेतन आयोग तक्ता

वेतन आयोग

नियुक्ती वर्ष कालावधी

अध्यक्ष

पहिला

जानेवारी १९४६ मे १९४७ (एक वर्ष)

श्रीनिवास वरादाचरियर

दुसरा

ऑगस्ट १९५७ ऑगस्ट १९५९ (दोन वर्षे)

जगन्नाथ दास

तीसरा

एप्रिल १९७० मार्च १९७३ (तीन वर्षे) रघुबीर दयाल

चौथा

जून १९८३ जून १९८६ (तीन वर्षे)

पी. एन. सींघल

पाचवा

एप्रिल १९९४ जानेवारी १९९७ (तीन वर्षे)

एस. रत्नवेल पांडियन

सहावा

जुलै २००६ जुलै २००८ (दोन वर्षे)

बी. एन. श्रीकृष्ण

सातवा

फेब्रुवारी २०१४ जानेवारी २०१६ (दोन वर्षे)

अशोक कुमार माथुर

 

संदर्भ :

  • गोविलकर, विनायक, आर्थिक संकल्पना, पुणे, २०१७

समीक्षक – संतोष दास्ताने

This Post Has One Comment

  1. Sandeep Gajbhare

    I important information sir

प्रतिक्रिया व्यक्त करा