योजना आयोग (Planning Commission)

भारत सरकारच्या मुख्य स्वतंत्र संस्थांपैकी एक. पंचवार्षिक योजनांद्वारे देशातील संसाधनांचा सर्वांत प्रभावी व संतुलित वापर करण्याकरिता योजना तयार करणे, हे या आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट होय. ह्यूज डाल्टन यांच्या मते, ‘नियोजन म्हणजे, मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनाची साधने हाती असलेल्या व्यक्तींनी ठरावीक ध्येय साध्य करण्यासाठी हेतुपूर्वक केलेला साधनसंपत्तीचा वापर होय.ʼ या व्याख्येवरून असे दिसून येते की, नियोजन करताना प्रथम विशिष्ट उद्दिष्टे किंवा लक्ष्य समोर ठेवून ती उद्दिष्टे एका विशिष्ट कालखंडात साध्य करण्याच्या दृष्टीने हेतुपूर्वक प्रयत्न केले जातात.

इतिहास : प्रत्येक राष्ट्र विकासासाठी आणि आर्थिक वृद्धीसाठी नियोजन करत असते. या नियोजनाची सुरुवात सोव्हिएट रशियाने १९२७ मध्ये केली. त्यानंतर अनेक राष्ट्रांनी  नियोजनाचा स्वीकार केला. उदा., भारत, इराण, फ्रान्स इत्यादी.

भारतामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९३० मध्ये सर्वप्रथम आर्थिक योजना आखण्याचे काम सुरू झाले. भारतातील वसाहती सरकारने औपचारिक रित्या एक योजना मंडळ तयार केले, जे १९४४ ते १९४६ या काळापर्यंत कार्यरत होते. त्यामध्ये काही उद्योजक आणि अर्थतज्ज्ञ यांद्वारे विकास योजना आखण्यात येई. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत सरकारने औपचारिक प्रतिकृती स्वीकारली आणि जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू (Jawaharlal Motilal Nehru) यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ मार्च १९५० रोजी नियोजन मंडळाची स्थापना करून योजना आयोगाची सुरुवात झाली. १९५१ मध्ये भारतातील पहिली पंचवार्षिक योजना सुरू झाली. योजना आयोगाचे कार्यालय दिल्ली येथे आहे.

संरचना : देशाचे पंतप्रधान हे योजना आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. अर्थमंत्री, संरक्षणमंत्री, काही कॅबिनेट खात्यातील मंत्री, अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक, विज्ञान व सामान्य प्रशासन या विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची पूर्णवेळ सदस्य, पदसिद्ध सदस्य आणि विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून निवड होते. पंतप्रधान हे आयोगाच्या सभा घेतात आणि आयोग थेट पंतप्रधानांना योजनांबद्दल माहिती देतो. या समितीचे स्वरूप सल्लागारी असून ते घटनात्मक नाही. त्यामुळे समिती भारताच्या संसदेला कोणत्याही प्रकारे जबाबदार नसते. सदस्यांसाठी निश्चित कार्यकाल आणि निश्चित योग्यता दिलेली नाही. सरकारच्या इच्छेप्रमाणे सदस्यांची निवड आणि संख्या यांमध्ये परिवर्तन केले जाते. आयोगातील सदस्यांना कॅबिनेट मंत्र्यांप्रमाणेच वेतन व भत्ते दिले जातात.

उद्दिष्टे :

• आधुनिकीकरण : सामाजिक संरचनेत बदल, उत्पादनाच्या नवीन पद्धती आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे. उदा., लाभ देणारे बी-बियाणे, रोजगारवाढ, तंत्रज्ञानाचा वापर.
• स्वयंपूर्णता : ज्या वस्तूंचे उत्पादन आपल्या देशात करता येऊ शकते, अशा वस्तूंची आयात कमी करून इतर देशांवरील अवलंबीत्व कमी करणे. उदा., अन्नधान्य उत्पादनात परिपूर्णता प्राप्त करणे, निर्यात वाढविणे, स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात उद्योगांचा सहभाग वाढवणे.
• आर्थिक वृद्धी : एका आर्थिक वर्षात देशातील एकूण वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन वाढविणे.
• सामाजिक न्याय आणि समानता : उत्पन्न आणि संपत्तीच्या विभागणीमधील असमानता दूर करणे, दुर्बल घटकांचा आर्थिक विकास करणे, आर्थिक शक्तीचे समान वाटप करणे.

भारतातील योजना आयोगाची पंचवार्षिक योजनेनुसार उद्दिष्टे

आर्थिक नियोजनात पुढील गोष्टी महत्त्वाच्या असतात :

• कालबद्धता : आर्थिक नियोजन हेतुपूर्वक आणि विशिष्ट उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी केले जाते.
• नियोजन मंडळ : नियोजनाच्या कार्यात सूत्रबद्धता आणण्यासाठी एक नियोजन मंडळ आवश्यक असते.
• अग्रक्रम : साधने मर्यादित असल्यामुळे त्यांचा योग्य वापर होणे महत्त्वाचे असून त्याकरिता वस्तू व सेवांच्या उत्पादनास अग्रक्रम दिला जातो.
• योग्य व न्याय्य विभाजन : नियोजन म्हणजे केवळ वस्तू व सेवांचे उत्पादन करणे एवढेच नसून उत्पादन व उत्पन्नाचे समाजात योग्य व न्याय्य विभाजन करणे होय. नियोजनात आर्थिक सत्ता केंद्रित होऊन ती नियोजन मंडळाकडे सोपविली जाते.

प्रत्येक देशांपुढे काही आर्थिक प्रश्न असतात. उदा., कोणकोणत्या वस्तू व सेवांचे उत्पादन करायचे? कोणत्या पद्धतीने करायचे? कोणासाठी करायचे? साधनसंपत्तीचा पर्याप्त वापर कसा करायचा? मर्यादित साधनसंपत्ती आणि अमर्यादित गरजा यांचा मेळ कसा साधायचा? इत्यादी. देशापुढील अशा प्रकारचे प्रश्न सोडविण्याकरिता नियोजनाची आवश्यकता असते आणि ते नियोजन योजना आयोगाद्वारे करण्यात येते.

कार्ये :

• परिणामकारक आणि समतोल प्रकारे साधनसंपत्तीची आखणी योजनांद्वारे करणे.
• योजनांच्या उद्दिष्टांचा अग्रक्रम ठरविणे.
• केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांना गरजेनुसार सल्ला देणे.
• संपूर्ण देशासाठी पंचवार्षिक योजनांचा आराखडा तयार करणे.
• देशातील उपलब्ध असलेल्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांसहित आर्थिक नोंदी, भौतिक भांडवल, मानवी संसाधनांची मोजमाप आणि राष्ट्राच्या आवश्यकतेनुसार या संसाधनांची असणारी कमतरता दूर करण्याकरिता त्यांची वृद्धी कशी करता येईल, याचा शोध घेणे.
• देशाच्या संसाधनांचा सर्वांत प्रभावी आणि संतुलित वापर करण्याकरिता योजना आखणे.
• योजना यशस्वी  होण्याकरिता आर्थिक विकासात अडथळा असणाऱ्या गोष्टींची माहिती देणे.
• योजनेच्या प्रत्येक पैलूला एका टप्प्यांत अमलात आणण्याकरिता प्रयत्न करणे.
• योजनेच्या प्रत्येक टप्प्यांमध्ये झालेल्या प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेणे आणि त्याची मूल्यांकनाद्वारे आवश्यकतेनुसार शिफारस करणे इत्यादी.

भारतीय अर्थव्यवस्था निदेशक योजनेकडे वाटचाल करत आहे. ज्यामध्ये आयोगाने भविष्याकरिता दीर्घकालीन योजना आखणे आणि राष्ट्रासाठी प्राथमिक सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी सांभाळली आहे. आयोग क्षेत्रनिहाय लक्ष्य निर्धारित करून भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने नेण्याकरिता प्रोत्साहन आणि प्रेरणा निर्माण करत आहे. मानवी विकास आणि आर्थिक विकास या सर्वांत महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी धोरणे तयार करण्याकरिता उत्तम दृष्टिकोन निर्माण करून योजना आयोगाने एक अविभाज्य भूमिका बजावली आहे.

जानेवारी २०१५ मध्ये योजना आयोगाचे रूपांतर नीती  (NITI – National Institute For Transforming India)मध्ये करण्यात आले.

संदर्भ :

• देशमुख, प्रभाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था.

समीक्षक : ज. फा. पाटील