प्रस्तावना : आपत्ती व्यवस्थापन कायदा (२००५) हा भारतीय संसदेत २५ डिसेंबर २००५ रोजी पारित झाला. त्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापनासाठी शासकीय पातळीवर स्वतंत्र संस्थात्मक रचना उभी करण्यात आली आहे. यामध्ये राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, राज्य स्तरावर राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण या तीन पातळ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तसेच राष्ट्रीय व राज्य स्तरावर कार्यकारी समिती स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाची जबाबदारी विविध शासकीय खात्यांमध्ये विभागण्यात आली आहे. ह्या संस्थात्मक रचनेमुळे आपत्ती व्यवस्थापन कार्यभारात आवश्यक असणारा आंतरविभागीय समन्वय राखण्यात मदत होणार आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची त्रिस्तरीय (शासकीय) संस्थात्मक रचना : १. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण : भारतीय पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या कलम २ अन्वये राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. सदर संस्था ही आपत्ती व्यवस्थापनातील सर्वोच्च संस्था आहे. सर्व सरकारी संस्था, गैर-सरकारी संस्था आणि लोकांच्या सहभागाच्या निरंतर आणि सामूहिक प्रयत्नातून, नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींमुळे होणारे नुकसान आणि नाश कमी करण्यासाठी, राष्ट्रीय संकल्प करण्यासाठी, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून भारत सरकार प्रयत्नशील आहे.
२. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण : भारतीय गणराज्यातील प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण ही संस्था कार्य करीत असते. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या कलम १४ नुसार राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येते.
३. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण : प्रत्येक राज्य सरकार राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या कलम २५ च्या उप कलम (१) नुसार अधिसूचना जारी झाल्यानंतर अधिकृत राजपत्रात राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करेल.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची गरज : देशाची आपत्तिविषयक काम करणारी सर्वोच्च संस्था म्हणून, आपत्तींना वेळेवर आणि प्रभावी प्रतिसाद मिळावा म्हणून, आपत्ती व्यवस्थापनाचे धोरणे, योजना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे इ. कामांसाठी या प्राधिकरणाची गरज आहे. तसेच राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करणे, राज्यांना आराखडे तयार करण्यासाठीचे मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देणे, आपत्ती व्यवस्थापनासंबंधित तयार करण्यात आलेल्या योजनांची अंमंलबजावणी करणे, सर्व राज्यांमध्ये समन्वय साधने, आपत्ती शमन करण्याच्या उद्देशाने निधीची तरतूद करण्याची शिफारस करणे, केंद्र सरकारद्वारे ठरविल्या जाणाऱ्या आपत्तीने बाधित झालेल्या देशांना मदत देणे, आपत्तीशी लढा देण्यासाठी क्षमता बांधणी करणे या आणि यांसारख्या अनेक बाबींसाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची गरज भासते.
उपयुक्तता : भारत हा बहू-आपत्तीप्रवण देश आहे. देशातील विविध भागांतील लोकांना आपत्तीबाबात प्रशिक्षित करणे, आपत्तीपासून बचावाच्या योजना तयार करणे व त्याची अंमंलबजावणी करणे. साधारण भाषेत सांगावयाचे झाल्यास असे की, आपत्तीच्या तिनही टप्प्यांत (आपत्तीपूर्व, आपत्ती दरम्यान आणि आपत्तीनंतर) राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मदत व मार्गदर्शन सर्व राज्यांना वेळोवेळी मिळते.
संदर्भ :
समीक्षक : सतीश पाटील