डच वखारीची स्थापना : (इ.स.१६८०). परकीय व्यापारी. मध्ययुगात डच व्यापारी भारतात आले. व्यापारी सवलती मिळविण्यासाठी डच ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रतिनिधी हर्बर्ट डी यागर आणि निकोलास क्लेमेंट हे छ. शिवाजी महाराजांच्या दक्षिण दिग्विजय मोहिमेदरम्यान त्यांना हे वालिकंडपुरम येथे भेटले (६ ऑगस्ट १६७७). छ. शिवाजी महाराजांनी गुलामांचा व्यापार वगळता डच कंपनीचे यापूर्वीचे सर्व व्यापारी विशेषाधिकार अबाधित राहतील, याची ग्वाही देणारा कौल त्यांना दिला. यानंतर दक्षिणचे सुभेदार रघुनाथ पंडित यांच्याशी झालेल्या भेटीत त्यांनी तेगेनेपटनम (सध्याचे कडलूर) येथील डच वखारीचे यापूर्वीचे सर्व व्यापारी विशेषाधिकार अबाधित राहतील, अशी ग्वाही दिली.
यानंतर लगेचच पोर्टो नोव्हो (सध्याचे परंगिपेट्टै, तमिळनाडू) या बंदरात वखार उभी करण्यासाठी डचांचे प्रयत्न सुरू झाले. हे बंदर मोक्याचे असल्याने येथे वखार असणे व्यापारीदृष्ट्या आवश्यक होते. यासाठी नागपट्टणमधील डच वखारीचा प्रमुख पीटर फर्वर याने डबील नल्लतंबी चेट्टी आणि कल्लितितपा चेट्टी या स्थानिक व्यापाऱ्यांना पोर्टो नोव्होचे हवालदार संताजी पंडित आणि मुजुमदार नटेश पंडित यांच्याकडे पाठवले. २० मार्च १६७८ रोजी डचांना दोन्ही अधिकाऱ्यांनी एक कौल दिला. त्यात त्यांचे पूर्वीचे विशेषाधिकार कायम देण्याबरोबर त्यांना अर्धा कर माफ केला आणि तेथे वखार बांधायची परवानगीही दिली होती. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकारी गोपाळदास पंडित याने कर माफीवर शिक्कामोर्तब करून वखार बांधणीस मात्र परवानगी नाकारली. याला डच आणि एकूणच यूरोपीय अधिकाऱ्यांबाबतचा त्याच्या मनातील संशय कारणीभूत होता. पोर्टो नोव्होला वखार बांधल्यावर डच तेथे अधिकाधिक हस्तक्षेप करून अखेरीस मराठ्यांच्याही नियंत्रणात राहणार नाहीत, या रास्त भीतीपोटी त्याने डचांना कौल देण्यास नकार दिला. हे समजल्यावर पीटर फर्वरने त्याच्या हाताखालील थॉमस फान ऱ्ही नामक अधिकाऱ्याला गोपाळदास पंडिताची समजूत काढण्यासाठी पाठवले, परंतु त्याचा उपयोग झाला नाही. अखेर त्याने आर्मूटा आणि चिन्न मुदलियार या दोघा स्थानिक व्यापाऱ्यांना मध्यस्थीकरिता पाठविले. २५ एप्रिल १६७८ रोजी गोपाळदास पंडिताने डचांना कौल दिला.
डचांना विशेषाधिकार देताना माल साठवण्याकरिता जागेची तरतूद केली होती; परंतु कंपनीला मात्र स्वत:ची वखार बांधण्याची परवानगी नव्हती, शिवाय स्थानिकांशी व्यापार करू नये, अशी अटही घातली होती. या अटी जाचक वाटल्यामुळे डचांनी व्यापारी परवाने देण्यास अटकाव करून त्याचा प्रतिकार केला. भारतात ही पद्धत सर्वप्रथम पोर्तुगीजांनी सुरू केली. भारतीय जहाजांनी काहीएक शुल्क भरून असे परवाने विकत घेणे त्यांनी बंधनकारक केले. परवाने विकत घेण्यास नकार दिल्यावर पोर्तुगीज लोक ते जहाज व त्यातील माल पूर्ण ताब्यात घेत. समुद्रावरील पोर्तुगीज प्रभुत्व बराच काळ अबाधित असल्याने भारतातून याला मोठा विरोधही झाला नाही. हाच कित्ता पुढे डच व इंग्रजांनीही गिरवला. पण डच कंपनीकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने दरवेळेस असे करणे त्यांना शक्य होत नसे. त्याशिवाय मराठ्यांनीही ही व्यवस्था रद्द करण्याची मागणीही अनेकदा केली होतीच. यावेळेस डचांनी पोर्टो नोव्हो बंदरातून बाहेर निघणाऱ्या सर्व जहाजांची नाकेबंदी केल्याने त्यानंतर सुमारे दोनशे वर्षे तेथील व्यापार ठप्प झाला.
अखेरीस हा वाद दक्षिणचे सुभेदार रघुनाथ पंडित यांच्याकडे गेला. त्यांनी मल्ल पेरुमल नामक मध्यस्थ डचांकडे पाठवूनही उपयोग झाला नाही. त्यानंतर डचांनी कृष्णंभट नामक मध्यस्थ रघुनाथ पंडितांकडे पाठवला व त्यांनीही सामोपचाराने तोडगा काढला (फेब्रुवारी-मार्च १६८०). या अंतर्गत पोर्टो नोव्होमध्ये ६० गज अर्थात जवळपास १८४ फुट लांब व तितक्याच रुंदीची चौरसाकृती जागा वखारीसाठी देण्यात आली. ही जागा सपाटीवर आणि मुख्य रस्त्यापासून अंमळ खालच्या पातळीवर होती. कोणत्याही प्रकारची तटबंदी बांधण्यास मात्र यात सक्त मनाई करण्यात आली होती.
या वखारीतून पुढे व्यापार सुरळीत सुरू झाला. स्वत: रघुनाथ पंडितांचेही एक जहाज येथून आग्नेय आशियातील मलाक्का येथे कापड सामान घेऊन गेल्याची नोंद सापडते. ही वखार पुढे एका शतकापेक्षा जास्त काळ टिकली. या वखारीचे नामनिर्देशित संकल्पचित्रही उपलब्ध असून, त्यात तटबंदीची भिंत नसल्याचे स्पष्टच दिसून येते. यावरून ‘(टोपीकरांस) इमारतीचे घर बांधो देवो नयेʼ ही आज्ञापत्रातील उक्ती अशा शिवकालीन धोरणाचे प्रतिबिंब म्हणूनच आल्याची खातरी पटते.
संदर्भ :
- Bellarykar, Nikhil, ‘Dutch-Maratha relations and The Porto Novo affair, 1678-1680ʼ, Quarterly of the Bharat Itihas Sanshodhak Mandal, Vol. 1-4, pp. 57-71, Pune, June 2015- April 2016.
- छायासौजन्य : https://www.nationaalarchief.nl/en
समीक्षक : सचिन जोशी
