(एण्डेंजर्ड स्पिशीज). सजीवांच्या ज्या जातीतील सजीवांची संख्या वेगाने कमी झालेली आहे अथवा सजीवांच्या ज्या जातीच्या अधिवासावर (निसर्गात राहण्याची जागा) प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे आणि जिच्यातील सजीवांना विशेष संरक्षण न दिल्यास ती जाती काही काळानंतर नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे, अशा जातीला ‘विलुप्तप्राय जाती’ म्हणतात.
इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ नेचर (आययूसीएन) ही संस्था १९६४ मध्ये स्थापन झाली. जगातील जैविक जातींसंबंधीची संधारण स्थितीची सर्वंकष माहिती मिळविणे आणि ती माहिती अद्ययावत करणे, असे महत्त्वाचे कार्य ही संस्था नियमितपणे करते. एखादी जाती ‘विलुप्तप्राय’ स्थितीत आहे हे ठरविण्यासाठी या संस्थेने काही निकष ठरविले आहेत. या निकषांनुसार एका ठरावीक काळानंतर सजीवांच्या जातींचे मूल्यमापन केले जाते. संस्थेने २०१२ मध्ये रीओ-दी-जानेरो येथे धोक्यात असलेल्या सजीवांच्या जातींची नवीन लाल यादी (रेड लिस्ट) जाहीर केली. सन २००८ ते २०१२ या कालावधीत त्यांनी एकूण ६३,८३७ जातींचा मागोवा घेतला असून त्यानुसार १९,८१७ जाती विलुप्त होण्याच्या मार्गावर असल्याचे दिसून आले आहे. त्यांपैकी ३,९४७ जाती ‘गंभीररित्या विलुप्तप्राय’ स्थितीत, ५,७६६ जाती ‘विलुप्तप्राय’ स्थितीत असून सु. १० हजार जाती ‘असुरक्षित / अतिसंवेदनशील’ स्थितीत असल्याचे त्यांनी नोंदविले आहे. सर्वसाधारणपणे विचार करता, जगातील ४१% उभयचर जाती, ३३% खडक निर्माण करणाऱ्या प्रवाळांच्या जाती, ३०% शंकुधारी वनस्पती, सु. २५% सस्तन प्राणी आणि सु. १३% पक्षी विलुप्त होण्याचा धोका आहे. भारतातील सु. १३२ जाती ‘गंभीररित्या विलुप्तप्राय’ स्थितीत असल्याचेही संस्थेने सुचविले आहे.
संस्थेने तयार केलेल्या लाल यादींमध्ये जातींची विभागणी नऊ गटांमध्ये केलेली आहे. ही यादी तयार करताना जातींच्या उतरणीचा दर, जातींची संख्या, भौगोलिक वितरणाचे क्षेत्र तसेच जातींची संख्या आणि त्यांच्या अधिवासाचे खंडीभवन या बाबींचा विचार केलेला आहे – (१) विलुप्त (एक्स्टिंक्ट) – नष्ट झालेली म्हणजे आता शिल्लक नसलेली, (२) वन्य स्थितीत विलुप्त (एक्स्टिंक्ट इन द वाइल्ड) – याचा अर्थ फक्त बंदिवासात अस्तित्वात असलेली, (३) गंभीररित्या विलुप्तप्राय (क्रिटिकली एण्डेंजर्ड) – वन्य स्थितीत कधीही विलुप्त होईल, (४) विलुप्तप्राय (एण्डेंजर्ड) – वन्य स्थितीत विलुप्त होण्याच्या मार्गावर आहे, (५) संवेदनशील (व्हल्नरेबल) – वन्य स्थितीत ‘विलुप्तप्राय’ होण्याची दाट शक्यता आहे, (६) संकटग्रस्त (निअर थ्रेटण्ड) – नजिकच्या भविष्यात संकटात येईल, (७) कमी धोकादायक (लिस्ट कन्सर्न) – विलुप्त होण्याचा धोका कमी आहे, (८) माहिती अपूर्ण (डेटा डेफिसियण्ट) – विलुप्त होण्याची शक्यता आहे किंवा नाही यासंबंधी पुरेशी माहिती नाही आणि (९) बिगर मूल्यमापित (नॉट इव्हॅल्युएटेड) – निकषांनुसार अजूनपर्यंत कोणतेही मूल्यमापन झालेली नाही.
सजीव विलुप्त होण्यामागे नैसर्गिक प्रक्रिया तसेच मानवी कृती कारणीभूत असतात. नैसर्गिक प्रक्रियांमध्ये भूकंप, पूर, जमीन खचणे, ज्वालामुखी, वणवा इ. घटनांचा समावेश होतो. मानवी कृतींमध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अतिवापर, मोठ्या प्रमाणावर वनातील वृक्षतोड, कुरणांचा अतिवापर, ऑर्किड तसेच औषधी वनस्पतींचा वापर, मासेमारी अशा विविध बाबींचा समावेश होतो. वन्य प्राण्यांची मोठ्या प्रमाणावर शिकार झाल्याने वाघ, सिंह, माळढोक यांसारख्या प्राण्यांची संख्या कमी झाली आहे. चित्ता हा प्राणी भारतातून एकेकाळी लुप्त झाला होता. परंतु भारताने पुन्हा आफ्रिकेतून काही चित्ते आणले आहेत. प्राण्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाच्या जागा नष्ट करणे, मोठमोठी धरणे बांधणे, तलाव बांधणे, वनांतून रस्ते आणि रेल्वेमार्ग तयार करणे इ. मानवी कृतींचा सजीवांवर विपरित परिणाम होतो. पर्यटन, कुरणांच्या जमिनी लागवडीखाली आणणे याही कृतींचा सजीवांवर परिणाम होतो. औद्योगिकीकरणामुळे हवा, पाणी आणि जमीन यांचे प्रदूषण वाढते. निलगिरी, सुबाभूळ यांसारख्या विदेशी जातींच्या वनस्पतींची लागवड केल्यामुळे त्याचे विपरित परिणाम स्थानिक प्राणी आणि वनस्पती यांच्यावर झाला आहे.
लाल यादीनुसार भारतात वनस्पतींच्या ६२ जाती आणि प्राण्यांच्या ८१ जाती गंभीररित्या विलुप्तप्राय आहेत. भारतातील गंभीररित्या विलुप्तप्राय प्राण्यांत संधिपाद (२), पक्षी (१६), मासे (२०), कीटक (२), सरीसृप आणि उभयचर (२८), सस्तन (१३) अशी वर्ग विभागणी आहे. यांमध्ये रामेश्वरम पॅरॅशूट स्पायडर (संधिपाद); ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, भारतीय गिधाडासह गिधाडांच्या ४ जाती, हिमालयातील लावा इ. पक्षी; पाँडिचेरी शार्क, गंगेतील शार्क, डेक्कन बार्ब इ. मासे; घडियाल, पूर्व घाटांतील वॉर्ट फ्रॉगसह बेडकांच्या २१ जाती, आंबोली भेक; आशियाई चित्ता, हिमालयातील लांडगा, उडती खार, पिग्मी डुक्कर, एकशिंगी भारतीय गेंडा इ. सस्तन प्राणी यांचा समावेश आहे.
विलुप्तप्राय जातीचे संरक्षण करणे, जैवविविधता जोपासणे, तिचे संवर्धन करणे आणि पर्यावरणीय प्रक्रिया चालू राहणे गरजेचे असते. अनेक देशांनी विलुप्तप्राय जातींच्या संवर्धनासाठी शिकारीवर बंदी आणणे, जमिनीच्या वापरावर मर्यादा घालणे आणि जाती टिकवून ठेवण्यासाठी सुविधा निर्माण करणे यासंबंधी कायदे केलेले आहेत. एखाद्या जातीला संवर्धनाचा दर्जा देताना किंवा जातीचे संवर्धन करताना त्या जातीतील जीवांची अस्तित्वात असलेली संख्या, ठरावीक काळात जातीच्या संख्येत झालेली वाढ किंवा घट, प्रजननाचा दर किंवा त्या जातीला असलेले धोके (मानव, अन्य प्राणी, अधिवास यांपासून) इ. बाबी विचारात घेतल्या जातात. विलुप्तप्राय जातीचे संवर्धन दोन प्रकारे केले जाते :
(१) परिसरातील संवर्धन : यांत सजीवांचे संरक्षण, संवर्धन व पुनर्प्राप्ती यांसाठी त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासामध्ये प्रयत्न केले जातात. यासाठी अधिवास क्षेत्रात इतर प्राण्यांना चरण्यास बंदी करणे, वनांतील उत्पादनाचा वापर लोकांना करण्यास बंदी करणे अशा उपाययोजना करून वनक्षेत्र संरक्षित केले जाते. म्हणून राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये व संरक्षक जीवावरण स्थापन करतात. भारतात सु. ८० राष्ट्रीय उद्याने आणि सु. ४४० अभयारण्ये स्थापन करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रात ५ राष्ट्रीय उद्याने आणि ४१ अभयारण्ये आहेत. कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान (उत्तराखंड), काझीरंगा अभयारण्य (आसाम), ताडोबा राष्ट्रीय उदयान (महाराष्ट्र) इ. काही राष्ट्रीय उद्याने आहेत.
(२) परिसराबाहेरील संवर्धन : सजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासाच्या क्षेत्राबाहेर विलुप्तप्राय सजीवांच्या संरक्षणासाठी केलेले प्रयत्न म्हणजे परिसराबाहेरील संवर्धन म्हणता येईल. यासाठी वनस्पती उद्याने, प्राणिसंग्रहालये, संवर्धन आणि संकलन संग्रहालये यांची स्थापना करतात. प्राणिसंग्रहालयात किंवा प्रयोगशाळेत धोक्यात असलेल्या सजीवांना वाढवून त्यांचे पुनरुत्पादन घडवून आणतात. तसेच सजीवांच्या जातींच्या जनुक बँका, बीज बँका स्थापन करतात. भारताच्या तेलंगणा राज्यातील लॅकॉनिस (सीसीएमबी), हैद्राबाद या संस्थेत गिधाडांच्या संवर्धनासाठी लक्षणीय प्रयत्न चालू आहेत. गुजरात शासनाने व्हेल शार्क यांच्या संवर्धनासाठी स्थानिक मच्छिमारांना प्रशिक्षण दिले आहे. महाराष्ट्रातही व्हेल शार्क यांच्या संवर्धनासाठी असेच प्रयत्न सुरू आहेत.
जगातील सजीवांच्या जातींचे सु. ४०% प्रमाण विलुप्त होण्याच्या मार्गावर आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सु. १९९ देशांनी विलुप्तप्राय जातीचे रक्षण करण्यासाठी ‘बायोडायव्हर्सिटी ॲक्शन प्लान’ या करारावर स्वाक्षरी केलेली आहे.
