(शिफ्टिंग कल्टिव्हेशन). जमिनीवरील गवत, झाडेझुडपे तोडून व जाळून ती जमीन पिकांच्या लागवडीखाली आणणे आणि त्या जमिनीची सुपीकता कमी झाल्यावर याच प्रकारे दुसरी जमीन निवडून शेती करणे, या प्रकारच्या शेतीला ‘स्थलांतरित शेती’ म्हणतात. शेतीची ही पद्धत प्राचीन काळापासून चालत आली असल्याने तिला ‘प्राचीन शेती’ असेही म्हणतात. वनस्पती तोडणे व जाळणे यांमुळे ही शेती ‘तोड व जाळ शेती’ म्हणूनही ओळखली जाते. या पद्धतीत शेतकरी दुसऱ्या क्षेत्रातील सुपीक जमिनीची निवड करून स्वत: स्थलांतर करतो आणि त्या नवीन प्रदेशात शेती करतो, यावरून तिला ‘फिरती शेती’ असेही म्हणतात.
स्थलांतरित शेती प्रामुख्याने उष्ण प्रदेशांत केली जात असून ती मध्य आफ्रिका, ईशान्य दक्षिण अमेरिका, आग्नेय आशिया या प्रदेशांतील गवताळ भूमी भागांत व वनक्षेत्रांत दिसून येते. भारतात आसाम, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश इत्यादी राज्यांत स्थलांतरित शेती केली जाते. जगाच्या वेगवेगळ्या भागांत स्थलांतरित शेतीला वेगवेगळी स्थानिक नावे आहेत. भारतात या शेतीला ‘झूम फार्मिंग’ म्हणतात.
स्थलांतरित शेती बहुधा आदिवासी जमातींकडून केली जाते. स्थलांतरित शेती पद्धतीची निरनिराळ्या प्रदेशांमध्ये निरनिराळी वैशिष्ट्ये आढळतात. एकदा जमिनीची उत्पादकता घटल्यानंतर दुसरी जमीन निवडून शेती केल्यावर शेतकरी पुन्हा जेव्हा पूर्वीचीच सोडून दिलेली जमीन लागवडीखाली आणतात, तेव्हा या शेती पद्धतीचे एक शेतीचक्र पूर्ण होते; परंतु असे शेतीचक्र सर्वत्र दिसत नाही. काही शेतकरी वारंवार स्थलांतर करीत असतात; परंतु ते चक्रीय पद्धतीचा वापर करीत नाहीत, म्हणजेच परत त्याच ठिकाणी येत नाहीत. पूर्वीच्या काळात लागवडीखाली आणलेली जमिनीची सुपीकता घटल्यावर सोडून दिलेल्या जमिनीवर शेती करायला शेतकरी २०–३० वर्षांनंतर पुन्हा येत असत. आता हे शेतीचक्र ५–६ वर्षांवर आले आहे. ज्या प्रदेशात केवळ गवत वाढते, तेथे वनस्पती तोड होत नाही. बहुतेक शेतकरी वनस्पतींची तोड करतात व जाळतात, तर काही भागात फक्त जमीन साफ करून ती वापरतात. काही स्थलांतरित शेतकरी वने साफ करताना मोठी झाडे न तोडता तशीच ठेवतात आणि झुडपांची व गवतांची तोड करतात.
जेव्हा जमिनीवरील सर्व वनस्पती तोडून जाळली जाते, तेव्हा राख मृदेत मिसळल्यामुळे पोटॅशचा भरपूर पुरवठा होतो आणि मृदेची सुपीकता वाढते. या पद्धतीत शेतीच्या मशागतीसाठी आधुनिक शेती अवजारांचा वापर केला जात नाही. झाडे तोडण्यासाठी कुऱ्हाड, बी पेरण्यासाठी सरते (काठीसारखे साधन) आणि तण काढण्यासाठी कोळपे एवढीच साधने वापरली जातात. नांगराचा वापर होत नाही. शेतीसाठी निवडलेली जमीन अल्पकाळ पिकाखाली असते, तर दीर्घकाळ पडीक राहते. या पद्धतीत सहसा मृदा संधारणाचे कोणतेही उपाय केले जात नसल्याने, तसेच खतांचा वापर होत नसल्याने मृदेची सुपीकता घटल्यावर जमीन पूर्णपणे नापीक होण्याआधी तेथे शेती बंद केली जाते.
स्थलांतरित शेती ही पारिस्थितिकीय बिघाड करणारी शेती पद्धती समजली जाते. या शेती पद्धतीचे पारिस्थितिकीय अनुकूलन झालेले आहे; कारण अल्पकाळासाठी जमीन लागवडीखाली आणली, तर ही पद्धत उपयुक्त ठरू शकते. लोकसंख्या कमी आणि वनप्रदेश विस्तृत असल्यास स्थलांतरित शेती पद्धती पर्यावरणपूरक ठरते; मात्र लोकसंख्या जशी वाढते, तशी अधिकाधिक जमिनीची गरज लागते आणि जमीन पडीक राहण्याचा कालावधी कमी होतो. परिणामी जमिनीची गुणवत्ता कमी होत जाते. त्याच बरोबर नवीन जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी निर्वनीकरण वाढत जाते.
वनाच्छादन कमी होत राहिल्याने मृदेचे मोठ्या प्रमाणावर क्षरण होते. मृदेवरील वनस्पतींचे आच्छादन कमी झाल्याने मृदा उघडी पडते. अशा मृदेतील कण वाहत्या वाऱ्यामुळे व पाण्यामुळे इतरत्र वाहून नेले जातात, पृष्ठीय जल रोखून ठेवता येत नाही, भूजल प्रमाण घटते आणि पाण्याचे झरे आटतात. वाहून गेलेली मृदा पुढे सखोल व सपाट भागात साठून तेथे पूरस्थिती निर्माण होते आणि तेथील परिसंस्थांची हानी होते. मृदेची सुपीकता घटल्यामुळे ओसाडीकरण होण्याची शक्यता असते. उष्ण प्रदेशातील परिसंस्था या जैवविविधतेचे क्षेत्रे आहेत. त्यात असंख्य दुर्मीळ प्रजाती असून काही विलुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. असे होत राहिल्यास मानवाच्या पुढील पिढ्यांसाठी वनस्पती वाढ होणार नाही. तसेच वनस्पती जाळल्या जात असल्याने वातावरणात कार्बनचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे स्थलांतरित शेती ही शाश्वत शेती पद्धतीला पर्याय होऊ शकत नाही.
भारतातील स्थलांतरित म्हणजे झूम शेती पद्धतीत काही समस्या आहेत. या प्रदेशांत अनिश्चित व अनियमित पाऊस असतो. लोकसंख्येच्या दबावामुळे नवीन जमीन लागवडीखाली आणावी लागते. त्यामुळे खूप काळ जमीन पडीक ठेवता येत नाही. मृदेची सुपीकता कमी झाल्याने दर हेक्टरी उत्पादनात घट झालेली आहे. युवकांची या पद्धतीने शेती करण्याबाबत अनिच्छा आहे. तसेच यामुळे वनस्पतींचा ऱ्हास होतो, हवेचे प्रदूषण होते, मृदाक्षरण वाढते आणि भूमिपात होतात. म्हणून झूम शेती क्षेत्राचे स्थायी शेतीत रूपांतर होत आहे. या भागात आता मळे, फळबागा यांची वाढ केली जात आहे.
भारत सरकारने झूम शेती पद्धती पर्यावरणाला हानिकारक आहे, हे लक्षात घेऊन काही योजना हाती घेतल्या आहेत. ‘उतार शेतभूमी तंत्रज्ञान’ याचे योग्य पद्धतीने उपयोजन केल्यास जमिनीची उत्पादनक्षमता वाढेल, पर्यायी शेती पद्धतीचा अवलंब करता येईल, हवामान स्थितीशी अनुकूलन झाल्यास शाश्वत जीवनाची सोय होईल.
