एका देशाच्या चलनाचे दुसऱ्या देशाच्या चलनामध्ये रूपांतरण करणे म्हणजे, चलनाची परिवर्तनीयता होय. भारतीय रुपयाचे इतर देशांच्या चलनामध्ये रूपांतरण करणे म्हणजे, भारतीय रुपयाची परिवर्तनीयता होय. भारतीय रिझर्व्ह बँक
अथवा भारत सरकारच्या कोणत्याही निर्बंधांशिवाय चालू खाते, भांडवली खाते व इतर सर्व प्रकारच्या खात्यांच्या व्यवहारांसाठी भारतीय चलनाचे परकीय चलनांमध्ये मुक्तपणे रूपांतर केले जाते. यामध्ये व्यक्ती, व्यवसाय आणि गुंतवणूकदार बाजाराने ठरविलेल्या दरांनुसार रुपयांची परकीय चलनांमध्ये देवाणघेवाण करू शकतात. यामुळे वस्तू, सेवा आणि भांडवलांची एका देशातून दुसऱ्या देशांमध्ये विना अडथळा विनिमय अखंडित व सुरळीत होते. जेव्हा एखादे चलन परकीय चलनात परिवर्तन केले जाते आणि वस्तू व सेवांच्या आयात निर्यातीमध्ये कोणतीही मर्यादा नसते, तेव्हा खर्चासाठी चलनाचा मुक्तपणे वापर करता येतो.
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने विदेशी चलनाच्या नियंत्रणाचे धोरण स्वीकारले. रिझर्व्ह बँकेने विदेशी चलनाची अडवणूक करून विदेशी चलनाचा अपव्यय होणार नाही, यासाठी नियंत्रणात्मक भूमिका स्वीकारली. विदेशी व्यापारांना आयातीवर निर्बंध, तसेच विदेशी देण्याघेण्यावर निर्बंध घालून भारताचे अधिकृत चलन रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आले. भारतात मार्च १९९३ पासून बाजार व्यवस्थेशी निगडित विनिमय दर धोरणाचा प्रारंभ झाला. विनिमय दर निर्धारण म्हणजे, विदेशी चलनाची मागणी – पुरवठ्याची स्थिती होय.
विनिमय दर व्यवस्थापनाचे मुख्य उद्दिष्टे :
- व्यापार तोलाच्या स्थितीनुसार रुपयाचे बाह्यमूल्य वास्तव व विश्वसनीय असणे.
- विनिमय दरातील अतिरिक्त बदल कमी करणे.
- विनिमय दरात बदल करण्याऱ्या सट्टेबाजीच्या कृती कमी करणे.
- विदेशी चलनाचा पुरेसा साठा वापरणे.
- परकीय विनिमय बाजाराचा शिस्तबद्ध विकास करणे.
भारताने जगातील अनेक देशांसोबत अस्थिर विनिमय दराचे धोरण स्वीकारले; कारण स्थिर विनिमय दराचे धोरण व्यावहारिक दृष्ट्या उचित ठरत नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अस्थिर विदेशी विनिमय दराच्या धोरणाला मान्यता दिली. रुपयाची परिवर्तनीयता ही मुख्यत: चालू खात्यावर रुपयाची परिवर्तनीयता, व्यापारी खात्यावरील रुपयाची परिवर्तनीयता आणि भांडवली रुपयाची परिवर्तनीयता या तीन खात्यांवर दिसून येते.
- (१) चालू खात्यावर रुपयाची परिवर्तनीयता (कन्व्हर्टिबिलिटी ऑफ रुपी ऑन करंट अकाउंट) : भारताचे तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री मनसोहन सिंग यांनी १९९३-९४ च्या अंदाजपत्रकात भारतीय विनिमय दराच्या व्यवस्थापनेसाठी चालू खात्यातून प्राप्त होणाऱ्या विदेशी चलनाचे पुढील दोन गट करण्याचे जाहीर केले : (अ) एकूण प्राप्त होणाऱ्या विदेशी चलनापैकी ४० टक्के चलन स्थिर विनिमय दराने रिझर्व्ह बँकेत अधिकृत चलन व्यापारांमार्फत जमा करण्याचा, तसेच हे हस्तांतरण सरकारी विनिमय दराने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (ब) चालू खात्यावर प्राप्त होणाऱ्या विदेशी चलनांपैकी उर्वरित रक्कम निर्यात दराने स्वत:कडे ठेवणे.
- (२) व्यापारी खात्यावरील रुपयाची परिवर्तनीयता (कन्व्हर्टिबिलिटी ऑफ रुपी ऑन ट्रेड अकाउंट) : उदारीकरणाच्या धोरणानुसार दुहेरी विनिमय दर स्वीकारण्यात आला. अर्थमंत्र्यांनी १९९२-९३ च्या अंदाजपत्रकात मुक्त विनिमय दर पद्धती अंमलात आणली. अंशिक परिवर्तनीय अंर्तगत दुहेरी विनिमय दर निश्चित केले जातात. या धोरणानुसार ४० टक्के परकीय चलनातील उत्पन्न सरकारी विनिमय दराने विकावे लागते; तर शिल्लक उत्पन्न ६० टक्के बाजार दराने रूपांतरित करता येते. सरकारी दराने विकलेल्या परकीय चलनाचा उपयोग पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक खते, औषधी इत्यादी अत्यावश्यक वस्तूंच्या आयातीसाठी केला जातो आणि बाजार दराने रूपांतरित केलेले परकीय चलन इतर वस्तूंच्या आयातीकरिता वापरले जाते. सरकारी विनिमय दर हा बाजारातील विनिमय दरापेक्षा कमी असतो. त्यामुळे सरकारी आयातीसाठी निर्यातदारांवर एक प्रकारचा कर आकारल्यासारखे होते. हा कराचा दर ८ ते १० टक्के असतो. (१) निर्यातीपासून प्राप्त होणारे परकीय चलन निर्यातदारांना चलन बाजारातील दराने विक्री व खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य दिले, यालाच रुपयाचे परिवर्तन म्हणता येईल. (२) आयातदारांना खुल्या बाजारात चलनाची खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य दिले. भारतीय रुपयाची परिवर्तनीयता ही जागतिक आर्थिक व्यवहारांमध्ये अत्यंत महत्त्वाची घटना आहे.
- (३) भांडवली खात्यावरील रुपयाची परिवर्तनीयता (कन्व्हर्टिबिलिटी ऑफ रुपी ऑन कॅपिटल अकाउंट) : भांडवली खात्यावरील परिवर्तनीयतेमुळे परकीय भांडवलाचे देशातून उड्डाण होऊ शकते. म्हणून भांडवली खात्यावरील रुपयाचे परिवर्तन करताना काळजी घेणे आवश्यक आहे. विनिमय दरात चढ – उतार निर्माण होत असल्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेत अनेक गंभीर स्वरूपाची विचलने निर्माण होतात. त्यामुळे भारत सरकारने भांडवली खात्यावरील रुपयाची परिवर्तनीयता टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणली.
भांडवली खात्यावरील रुपयाच्या परिवर्तनीयतेची शिफारस करण्यासाठी भारत सरकारने ८ फेब्रुवारी १९९७ रोजी एस. एस. तारापोर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. या समितीने भारतीय रुपयाचे भांडवली खात्यावर एका टप्प्यात परिवर्तन करण्याऐवजी १९९९-२००० या आर्थिक वर्षात तीन टप्प्यांत परिवर्तन करण्याची शिफारस केली; मात्र जुलै १९९७ मध्ये पूर्व आशियायी संकटामुळे हा प्रयत्न सोडून देण्यात आला. परकीय चलनाचा साठा भारतात वाढल्यामुळे भारत सरकारने भांडवली खात्यावरील व्यवहारासंबंधीची परकीय चलनाच्या विनिमयावरील नियंत्रणे शिथिल केली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा २००६ मध्ये एस. एस. तारापोर यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी समिती स्थापन केली. या समितीच्या अहवालानुसार रुपयाच्या पूर्ण परिवर्तनीयतेची योजना तीन टप्प्यांत लागू करण्याची शिफारस केली. पहिला टप्पा २००६-२००७ मध्ये, दुसरा टप्पा २००७ ते २००९ आणि तिसरा टप्पा २००९ ते २०११ असा होता; मात्र यात भारत सरकारने या समितीच्या पूर्ण शिफारशींची अंमलबजावणी केली नाही.
एस. एस. तारापोर समितीने रुपयाच्या परिवर्तनीयतेबाबत पुढील अटी मांडल्या :
- भारत सरकारची वित्तीय तूट आणि स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न यांचे गुणोतर २००० सालापर्यंत ३.५५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणणे.
- केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांची हिशोबपद्धत पारदर्शक करणे.
- जागतिक पातळीवर विविध देशांना भारताच्या उत्पन्न खर्चाची तुलना करणे शक्य झाले पाहिजे.
- भारतातील चलनवाढीचा दर हा ३ ते ५ टक्के यांदरम्यान स्थिर करणे.
- भारताच्या एकूण चलन पुरवठ्याची विदेशी चलनाचे प्रमाण ४० टक्क्यांपर्यंत नियंत्रित ठेवणे.
- देशाच्या विदेशी व्यवहाराच्या चालू खात्यावरील उत्पन्न, स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न यांचे गुणोत्तर वाढविणे.
- विदेशी व्यवहाराचा कर्ज सेवांच्या संदर्भातील खर्चाचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत कमी करणे.
भांडवली खात्यावरील परिवर्तनीयतेचे फायदे :
- परदेशी गुंतवणूक : भांडवली खात्यावरील परिवर्तनीयतेमुळे परदेशात गुंतवणुकीच्या संधी वाढतात.
- परकीय भांडवलाचे आकर्षण : मुक्त आणि स्वतंत्र खात्यावर परकीय भांडवलाचे आकर्षण निर्माण होते. त्यामुळे परकीयांच्या सहयोगाने देशांतर्गत उद्योगात कायमस्वरूपी भागीदारीसारखी परिस्थिती निर्माण होते. उदा., तंत्रज्ञानातील भागीदारी, व्यवस्थापकीय व्यवहार, बाजार इत्यादी.
- भारतीय बाजारपेठ ते जागतिक बाजारपेठेची साखळी : रुपयाच्या परिवर्तनीयतेमुळे भारतीय भाग पैसा, परकीय विनिमय आणि वस्तूंच्या बाजारपेठेमध्ये जागतिक बाजारात साखळी निर्माण झाली आहे. भारतीय उद्योग आणि शेतीव्यवसायासाठी कमी व्याजदराने वित्त पुरवठा उपलब्ध होतो.
- कार्यक्षमतेत वाढ : भांडवली खात्यावरील परिवर्तनीयतेमुळे जागतिक स्पर्धेत अर्थव्यवस्थेच्या निर्यातीमध्ये कार्यक्षमता आणि स्थैर्य प्राप्त होते.
- बचत आणि गुंतवणूक सुधारणा : देशांतर्गत किंमतपातळी स्थिर असल्यास बचत आणि गुंतवणुकीत वाढ होण्यास मदत होते.
- वास्तव मालमत्तेला स्थैर्य : जागतिक अर्थव्यवस्थेत वाढत्या विभागणीचा उपयोग बचत आणि गुंतवणुकीला स्थैर्य प्राप्त होत असल्याने वास्तव मालमत्तेच्या मूल्यास संरक्षण प्राप्त होते.
भांडवली खात्यावरील परिवर्तनीयतेचे प्रतिकूल परिणाम :
- भांडवलाच्या उड्डाणास गती मिळते : रुपयाच्या भांडवली खात्यावरील परिवर्तनीयतेमुळे भांडवली उड्डाणाची स्थिती निर्माण होते. परकीय भांडवलास आकर्षित करण्यासाठी देशात राजकीय स्थैर्य असले पाहिजे.
- भांडवली प्रवाहाचा चुकीचा संदेश : एकूण भांडवलावरचे नियंत्रण काढण्याची आवश्यकता व्यापारक्षेत्रात असते. जेव्हा व्यापारक्षेत्रात तडजोडीची प्रक्रिया राबविते, तेव्हा अर्थव्यवस्थेत चुकीचा संदेश जाऊन त्याचा परिणाम विविध क्षेत्रांच्या नफ्यावर होतो.
- प्रमंडळाच्या नफ्यावर अधिक परिणाम : भांडवली खात्यावरील पूर्ण परिवर्तनीयता म्हणजे पूर्ण उदारीकरण होय. त्यामुळे भारतीय उद्योगक्षेत्र आणि भागबाजारावर आर्थिक संकट येऊ शकते. औद्योगिक विकासावर त्याचे प्रतिकूल परिणाम होऊन उद्योगांचा नफा कमी होईल.
उपाययोजना : भारतीय रुपयाची परिवर्तनियता यासंदर्भात २००२-०३ च्या अर्थसंकल्पात पुढील उपाय जाहीर केले गेले.
- अनिवासी भारतीयांच्या ठेव योजनांसाठी पूर्ण परिवर्तनीयता असेल. परकीय चलन अनिवासी योजना आणि अनिवासी बाह्य रुपया योजना पूर्ण परिवर्तनीय योजना चालू राहील.
- खंड किंवा भाडे, लाभांश निवृत्ती वेतन आणि व्याजाच्या स्वरूपात मिळणारे उत्पन्न परकीय चलनात परिवर्तीत करू शकतात.
- ज्या भारतीय उद्योगांना विदेशात गुंतवणूक करायची असेल, ते उद्योग १०० दशलक्ष अमेरीकन डॉलरची गुंतवणूक करू शकतील. पूर्वी ही मर्यादा ५० दशलक्ष अमेरीकन डॉलर इतकी होती.
- भारतीय उद्योग विदेशात बाजारखरेदीमार्फत संयुक्त प्रकल्पात गुंतवणूक करू शकतात. त्यासाठी त्यांना पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता आहे. अशा प्रकारची गुंतवणूक जास्तीत जास्त ५० टक्क्यांपर्यंतच करता येऊ शकेल.
- उद्योगसंस्था त्याच्या नोंदी किंवा कागदपत्रे दाखवून त्यांच्या परकीय चलन उत्पन्नातून शैक्षणिक संस्थामध्ये गुंतवणूक करू शकतील. तसेच इतर काही कल्याणकारी योजनांमध्ये गुंतवणूक करू शकतील.
- ज्या देशांची चलने पूर्ण परिवर्तनीय आहेत, त्या देशांमध्ये भारतीय म्युच्युअल फंडांना रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
- परकीय चलन मिळविणाऱ्यांच्या खात्यामधील शिल्लक रकमेनुसार बाह्य व्यापारी कर्जाची मुदतपूर्व परतफेड करता येईल. बाह्य व्यापारी कर्जधारकांना कमी व्याजदराचा फायदा मिळविण्यासाठी निर्यात उत्पन्नातून रकमांचा अधिक वापराचा विचार भारतीय रिझर्व्ह बँक करणार आहे.
संदर्भ :
- दातीर, आर. के.; लोमटे, जी. जी.; उशीर, डी. जी., आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, पुणे, २०१९.
- दांगट, निलेश; सोवनी, स. वि., आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, पुणे, २०००.
समीक्षक : निर्मल भालेराव
Discover more from मराठी विश्वकोश
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
