पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचा स्थायूरूप भाग म्हणजे भूमी किंवा जमीन. भूमी ही नैसर्गिक संसाधने आणि इतर संसाधनांचा एक मुख्य स्रोत आहे. तिची प्राकृतिक रूपे वेगवेगळी आढळतात. उदा., पर्वतीय, पठारी, मैदानी, टेकड्यांनी व्याप्त, दऱ्याखोऱ्या, दलदलयुक्त इत्यादी. तिच्यावर उष्ण, थंड, आर्द्र, कोरडे असे विविध हवामान आढळते. या भौगोलिक घटकांनुसार तेथील जीवसृष्टीमध्येही बदल दिसून येतात. भूमीवर वनस्पतींची वाढ होते, तसेच तिच्यापासून खनिज व जल संसाधन उपलब्ध होते, तिच्यावर विविध प्रकारांची बांधकामे करता येतात. पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे सु. २९% क्षेत्र भूमी संसाधनाने व्यापलेले आहे. त्याचे वितरण पुढीलप्रमाणे आहे : वने (२१%), झुडूप क्षेत्र (१९%), रुक्ष वने (१४%), गवताळ प्रदेश (९%), आर्द्रभूमी (०∙२%), कृषी क्षेत्र (११%), ओसाड प्रदेश (१४%), इतर (बर्फाच्छादित प्रदेश, पर्वत इ. १०∙५%) आणि तऱ्हेतऱ्हेच्या बांधकामाखालील क्षेत्र (घरे, उद्योग, रस्ते ०∙५%). भारतातील भूमी संसाधनाचे वितरण कृषी क्षेत्र (५२∙८%), वने (२३%), कायमस्वरूपी मळे (चहा, मसाले, फळे, अन्य उत्पादने ४∙२%), कुरणे (३∙५%) आणि इतर (१६∙५%) असे आहे.

भूमी हा एक उत्पादनाचा मूलभूत घटक आहे. मानवाला विविध प्रकारे भूमी उपयुक्त असते. भूमीची प्राकृतिक वैशिष्ट्ये तिच्या स्थानाशी निगडित असतात. जसे, अन्ननिर्मिती भूमीपासून होते, मग ती शेतीपासून असो किंवा शिकारीपासून असो. मात्र, या अन्ननिर्मिती प्रक्रियांत वेगवेगळ्या स्थानांनुसार वेगळेपणा असतो. भूमीच्या स्थानावर तिचे मूल्य आणि उपयोग अवलंबून असतो. तसेच स्थानानुसार मृदेचे गुणधर्म वेगळे असतात.

भूमी अवनती : जीवभौतिकीय पर्यावरण मूल्यात होणारे हानीकारक बदल म्हणजे भूमी अवनती होय. मानवी कृती किंवा पर्यावरणीय प्रक्रियांमुळे असे बदल घडून येतात. भूमी अवनती प्रक्रियेत भूमीची उत्पादनक्षमता तात्पुरती किंवा कायमची कमी होते. हा परिणाम जीवसंहतीचा ऱ्‍हास, प्रत्यक्ष आणि संभाव्य उत्पादकता यांतील ऱ्‍हास, वनाच्छादनातील ऱ्हास, मृदेतील पोषकद्रव्यांमधील ऱ्‍हास, जैवविविधतेमधील ऱ्‍हास, परिसंस्थांमधील बदल किंवा ऱ्‍हास यांमुळे घडून येतो.

भूमी अवनती ही जागतिक समस्या असून ती मुख्यत: मृदेशी निगडित असते. वेगवेगळ्या कारणांमुळे भूमी अवनती घडून येते. उदा., अतिरिक्त वृक्षतोड आणि गुरेचराईमुळे भूमीची वाढणारी धूप, भूमी वापरातील बदल, अतिजलसिंचन, शेतीसाठी वापरण्यात येणारी रासायनिक खते आणि कीटकनाशके, वाढते औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरण, शहरी भागांत मोठ्या प्रमाणावर जमा होणारा कचरा, उघड्यावर सोडलेले सांडपाणी आणि मलविसर्जन, औद्योगिक अपशिष्टे, जमिनीत गाडलेली किरणोत्सारी मूलद्रव्ये, प्लॅस्टिकसारखे निसर्गात साठून राहिलेले पदार्थ, अनियंत्रित खाणकाम, वेगवेगळ्या कारणांमुळे होणारे भूमी प्रदूषण आणि लष्करी विरोधामुळे भूमी वापरावरील बंदी इत्यादींमुळे भूमी अवनती घडून येते.

भूमी संधारण : भूमीवरील दोषांचे निराकरण करून ती वापरासाठी उपयोगी करणे म्हणजे भूमी संधारण. ज्या कारणांमुळे भूमी निरुपयोगी होते ती कारणे नाहीशी करणे, हे भूमी संधारणामागील मुख्य तत्त्व आहे. भूमी संधारणात पुढील उपाययोजना समाविष्ट होतात : भूमीची धूप थांबविणे; माती वाहून गेल्यामुळे आणि घळ्या पडल्यामुळे निरुपयोगी झालेल्या भूमीची सुधारणा करणे; सुपीक जमीन सिंचाईच्या गैरवापरामुळे पाणथळ किंवा खारवट झालेली असल्यास ती पुन्हा शेतीसाठी उपयुक्त करणे; पाण्याच्या दुर्भिक्ष्यामुळे पडीक, परंतु शेतीला योग्य असलेली जमीन जलसिंचन करून शेतीखाली आणणे; जमिनीला बांध घालून धूप नियंत्रित करणे; जमिनीच्या आत्यंतिक सपाटीमुळे पावसाच्या किंवा इतर पाण्याचा निचरा होत नसल्यामुळे पाणथळ होऊन वापरास अयोग्य झालेल्या जमिनीतील पाण्याचा निचरा करून ती वापरासाठी उपयुक्त करणे; त्यासाठी जमिनीवर चर, उपचर खणून किंवा नाले व उपनाले खोल करून तेथील पाण्याचा निचरा करणे; सतत पाण्याखाली किंवा समुद्रभरतीच्या वेळी पाण्याखाली असणारी जमीन शेतीसाठी किंवा नागरी वस्तीसाठी उपयुक्त करणे (महाराष्ट्रात खार जमीन विकास मंडळामार्फत कोकणच्या किनाऱ्यावरील खार व खाजण जमिनीच्या सुधारणेचे काम केले जाते. यूरोपातील नेदरलॅंड देशात अशी भूसुधारणा प्राचीन काळापासून केली जात आहे);  वाळूची, मातीची किंवा शहरातील कचऱ्याची भर घालून जमिनीची पातळी उंच करणे किंवा समुद्राचे पाणी हटविणे; वृक्षतोडीवर निर्बंध घालून आणि वृक्ष लागवड करून वनाच्छादन वाढविणे; उताराच्या जमिनीवर समपातळीत मशागत पद्धतीचा वापर करणे आणि पिकांची लागवड पट्टा पद्धतीने करणे; खाणकामामुळे निकामी झालेल्या जमिनीची सुधारणा करून ती उपयुक्त करणे; खाणींमधून उपयुक्त खनिजे काढून घेतल्यानंतर टाकलेल्या मातीचे उंच ढिगारे व मोठाले खड्डे असे स्वरूप ज्या भूभागाला आलेले आहे तेथील जमीन सपाट करणे, त्यावर वृक्ष लागवड करणे.

शाश्‍वत विकासाच्या दृष्टीने भूमी संसाधनाचे महत्त्व समजून घेणे आणि भूमी अवनती कशी रोखता येईल, यासंबंधी मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे. विविध कायदे व नियमावली तयार करून प्रशासनातर्फे भूमी वापरासंबंधीचे धोरण राष्ट्रीय, प्रादेशिक किंवा स्थानिक पातळीवर ठरविले जाते. त्यानुसार भूमीचे वेगवेगळे विभाग पाडले जातात. या प्रक्रियेत भविष्यात लागणारी घरे, रोजगार, मनोरंजन, सामाजिक सेवा, उद्योगधंदे व वाहतूक साधनांची निर्मिती इत्यादींसाठी अपेक्षित आवश्यक भूमीचा विचार केला जातो. भविष्यात होणारी लोकसंख्येची अपेक्षित वाढ आणि बदल, तसेच सामाजिक आणि आर्थिक बदल विचारात घेऊन हे नियोजन करावे लागते. त्यानुसार एखाद्या प्रदेशातील विशिष्ट भूमी विशिष्ट कामासाठी राखीव ठेवली जाते. भूमी संधारण चळवळ ही एक राजकीय, पर्यावरणीय व सामाजिक चळवळ आहे. भविष्यातही जीवसृष्टी अबाधित राहण्यासाठी ती महत्त्वाची आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा