चंदुलाल नगीनदास वकील : (२२ ऑगस्ट १८९५ – २६ ऑक्टोबर १९७९). नामवंत भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिषदेचे पहिले भारतीय अध्यक्ष. त्यांचा जन्म मुंबई येथे झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण मुंबईच्या एल्फिन्स्टन विद्यालयात, तर महाविद्यालयीन व पदव्युत्तर शिक्षण विल्सन महाविद्यालयात झाले. मुंबई विद्यापीठात एम. ए.च्या परीक्षेत प्रथम येण्याचा तसेच १९१८ मध्ये तेलंग सुवर्णपदक संपादण्याचा त्यांनी मान मिळविला. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ ⇨ एडविन कॅनन  यांच्या कुशल मार्गदर्शनाखाली त्यांनी एम. एससी. ही पदवी संपादन केली.

वकील हे पेशाने प्राध्यापक होते; मात्र त्यांनी आपल्या विचार व कृतींतून सातत्याने व्यावहारिक धोरणांचा पाठपुरावा करून केवळ पुस्तकी विचारवंत न ठरता अर्थशास्त्रातील एका महत्त्वाच्या विचारधारेचा विकास घडवून आणला. विशेषत: अर्थशास्त्रातील तंत्रे व पद्धती विकसित होण्यापूर्विच कालमालिका विकसित करण्याचे त्यांचे प्रयत्न महत्त्वपूर्ण आहेत.

वकील यांनी १९२१ मध्ये मुंबई विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे साहाय्यक प्राध्यापक म्हणून आपल्या अध्यापकीय कारकीर्दीस प्रारंभ केला. त्याच वर्षी त्यांनी देशातील पहिल्या अर्थशास्त्र विभागाची मुंबई विद्यापीठात स्थापना केली. त्याचेच पुढे ‘अर्थशास्त्र संस्थे’त रूपांतर झाले. या पदावर ते १९२७ पर्यंत होते. त्यानंतर त्यांनी तीन वर्षे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून काम केले. १९२७ मध्येच महात्मा गांधींनी त्यांना भारतातील दारिद्र्याचे विश्लेषण (चिकित्सा) तसेच दारिद्र्यविरोधी उपाययोजना करण्यास सुचविले होते. वकील यांची १९३० मध्ये ‘मुंबई अर्थशास्त्र संस्थे’चे पहिले संचालक म्हणून नियुक्ती झाली; हे पद त्यांनी २६ वर्षे (१९५६) सांभाळले. ‘भारतीय अर्थशास्त्र संस्थे’च्या (Indian Economic Association) अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळणारे वकील हे पहिले व्यावसायिक अर्थशास्त्रज्ञ होत (१९७८). १९४५-४६ यांदरम्यान वकील यांची भारत सरकारच्या नियोजन व विकास विभागाचे आर्थिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली. १९५२ साली भरलेल्या भारतीय कृषिअर्थशास्त्र परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली होती. १९५४ मध्ये अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांच्या परराष्ट्रीय व्यवहारखात्याने वकील यांना विशेषज्ञ म्हणून आमंत्रीत केले होते. १९५६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेच्या तज्ज्ञ समितीत व १९५७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रपुरस्कृत औद्योगिक व्यवस्थापनविषयक तज्ज्ञमंडळात त्यांचा समावेश होता. १९५६ मध्ये रोम येथे भरलेल्या पहिल्या जागतिक अर्थशास्त्र परिषदेत भाग घेण्यासाठी त्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. १९५७ – १९६० या कालावधीत कलकत्ता येथील यूनेस्को संशोधनकेंद्राचे संचालक म्हणून ते काम केले. १९६५ मध्ये अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांतील इंडियाना विद्यापीठात ते अभ्यागत प्राध्यापक म्हणून गेले होते. २२ ऑगस्ट १९६८ रोजी सुरत येथील दक्षिण गुजरात विद्यापीठात त्यांची कुलगुरूपदावर नियुक्ती करण्यात आली.

वकील हे कट्टर (प्रखर) भांडवलवादी अर्थशास्त्रज्ञ तसेच भारतातील एक प्रख्यात वित्तविषयक अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून ओळखले जातात. यांशिवाय नियोजन, सरकारी अर्थकारण (लोकवित्तव्यवस्था) आणि उद्योग ह्या विषयांवर त्यांचा गाढा अभ्यास होता. वकील यांनी विशद केलेल्या आर्थिक संकल्पना तसेच अर्थनीतिविषयक विचार संक्षेपाने असे सांगता येतील : देशातील उत्पादनात व संपत्तीत वाढ करण्याच्या दृष्टीने देशांतर्गत उपलब्ध साधनसंपत्तीचा परिणामकारक व सम्यक उपयोग करून घेणे; शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढविण्याच्या हेतूने त्यांना पुरेशा प्रमाणात पतपुरवठा उपलब्ध करून देणे; सहकाराचे सर्वत्र भक्कम जाळे उभारणे; सरकारी क्षेत्रातील उद्योजक तसेच कामगार यांची कार्यक्षमता वाढविण्यावर भर देणे; उत्पादनात अधिक वाढ करूनच समाजाच्या किमान व आवश्यक गरजा भागविणे; लोकसंख्या–दाटीचे प्रमाण कमी करण्याकरिता ठोस प्रयत्न करणे; भूसुधारणांची उदिष्टे साध्य करण्याकरिता त्वरेने उपाययोजना अंमलात आणणे; महाउत्पादनात गुणवत्तेचा निकष ध्यानी धरून कमी खर्चात वस्तू तयार करणे शक्य असते, तसे करून उपभोक्त्यांना संतोष व समाधान देणे आवश्यक इत्यादी प्रतिपादन वकील यांनी केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांत यशस्वीपणे प्रवेश मिळवावयाचा असेल, तर आपल्या उत्पादित मालाची गुणवत्ता व किंमती या दोन्ही गोष्टी अन्य देशांतील याच प्रकारच्या मालाची गुणवत्ता व किंमती यांबरोबर असणे आवश्यक असल्याचे वकील यांचे प्रतिपादन होते. आर्थिक निर्भरतेसाठी निर्यात व्यापाराकडे विशेष लक्ष देणे जरूरीचे आहे.  पुरेसे काम करण्याच्या दृष्टीने औद्योगिक कामगाराला आपला योग्य व न्याय्य वाटा मिळावयास हवा. देशात आर्थिक व सामाजिक क्रांती प्रस्थापित करावयाची असेल, तर आर्थिक जाणीव, कठोर परिश्रम, शिस्त व देशभक्ती या गोष्टींची नितांत आवश्यक्यता असल्याचे वकील आवर्जून सांगतात.

उपलब्ध साधनसंपत्तीपेक्षा अधिक प्रमाणात करण्यात येणारा सार्वजनिक (सरकारी) खर्च, हे चलनवाढीच्या अवस्थेचे मूलभूत कारण समजण्यात येते. ही चलनवाढ वेळेत नियंत्रित केली गेली नाही, तर अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण पडू शकतो, असे त्यांचे मत आहे. चलनवाढ हा परागामी करपद्धतीचा एक प्रकार आहे. तिची तुलना चोराशी करता येईल. चोर संपत्तीची लूट वा चोरी अंधारात करतो; परंतु चलनवाढ ही दिवसाढवळ्या लूटमार करते. चोराला पकडणे शक्य असते, चलनवाढीला अटकाविणे दुर्धर असते.

शेततुकड्यांचे एकत्रीकरण, जमीनमहसुलाची पुनर्रचना, बँकिंग व्यवसायाचा विकास, कामगारांच्या परिस्थितीत सुधारणा तसेच सामुदायिक शिक्षणप्रसार इत्यादी विविध मार्गांचा अवलंब करून दारिद्र्याचे निवारण करणे शक्य आहे, असे वकील यांचे प्रतिपादन होते.

वकील यांचे स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारताच्या आर्थिक नियोजनाच्या व्यूहरचनेविषयीचे योगदान अविस्मरणीय आहे. त्यांनी पी. आर. ब्रह्मानंद या अर्थशास्त्रज्ञांसमवेत १९५६ मध्ये मजुरी-अधिष्ठित वस्तू-प्रतिमान (Wage-goods model) सैद्धांतिक स्वरूपात मांडले. या प्रतिमानानुसार मजुरांना मिळणाऱ्या वस्तूंची चणचण वा तुटवडा हा विकासाच्या मार्गातील खरा अडसर असतो, म्हणून उपभोग्य वस्तुनिर्मितिक्षेत्राचा विस्तार करणे, हे अतिशय महत्त्वाचे कार्य ठरते. ‘उपभोग्य वस्तू-गुणक’ (Consumption Goods Multiplier) व ‘नोकरीयोग्य एकक’ (Employable Unit) या वकिल यांच्या महत्त्वपूर्ण संकल्पना मानण्यात येतात. अवजड उद्योग प्रतिमान (महालनोबिस प्रतिमान) हे जर चलनवाढीच्या अर्थकारणाबरोबर राबविण्याचे ठरविले, तर देशाच्या दृष्टीने गरिबी व बेकारी या दोहोंत वाढ तसेच सततची चलनवाढ अवस्था यांमुळे लोकांच्या एकूणच जीवनात हालअपेष्टांना पारावार राहणार नाही, असे वकील यांचे प्रतिपादन होते. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ग्रामीण भागात करावयाची प्रगती वा विकास हा बाहेरून न करता, त्याची जाणीव ग्रामस्थांना आपण होऊन व्हावयास हवी, ग्रामीण विकासात मानवी घटक हा सर्वाधिक महत्त्वाचा मानला गेला पाहिजे. त्याचप्रमाणे के. एन. राज आणि ए. के. सेन या विचारवंतांनीही महालनोबीस प्रतिमानास ‘अर्ध-उपभोग्यʼ (Intermediate) वस्तुंच्या उत्पादनाच्या विकासाचा पर्याय सुचविला होता. म्हणजेच, वकील, राज व सेन यांच्या प्रारूपातून वस्तुनिर्माण क्षेत्राच्या विकासाची गरज अधोरेखित होते. ही गरज दुर्लक्षिल्याने भारताच्या आर्थिक नियोजनाचे सुरुवातीच्या काळातले अपयश दीर्घकाळ टिकणारे ठरले. वकील यांनी कृषी क्षेत्रातील प्रचंड शिस्तबद्ध गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले आणि संस्थांत्मक सुधारणांवर भर दिला. यातून निर्यात वाढून त्याद्वारे खर्चिक अवजड उत्पादनांऐवजी उपभोग्य वस्तुंचे उत्पादन वाढून रोजगार वाढीला चालना मिळेल, असे त्यांचे प्रतिपादन होते. त्याचे हे प्रारूप अर्थतज्ञ ⇨ कार्ल मार्क्सच्या बदलत्या भांडवल (Variable Capital) संकल्पनेवर आधारित होते.

वेतन-वस्तू प्रतिमान सूत्र

वेतनवस्तुंचा पुरवठा ⇒ श्रमिकांचा रोजगार ⇒ भांडवली वस्तू ⇒ भांडवली वस्तू ⇒ उत्पादन ⇒ आर्थिक विकास

वकील यांनी आपल्या विचार आणि कृतींतून सातत्याने व्यावहारिक धोरणांचा पाठपुरावा करून केवळ पुस्तकी विचारवंत न ठरता अर्थशास्त्रातील एका महत्त्वाच्या विचारधारेचा विकास घडवून आणला. विशेषत: अर्थसास्त्रातील तंत्रे व पद्धती विकसीत होण्यापूर्वीच कालमालिका (Time-series) विकसीत करण्याचे त्यांचे प्रयत्न बेजोड होते.

वकील हे उजव्या विचासरणीचे अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या विचारांचा ठसा त्यांच्या अनेक विद्यार्थ्यांवर दिसून येतो. या विद्यार्थ्यांत प्रसिद्ध साम्यवादी पुढारी बी. टी. रणदिवे यांसारख्यांचा अंतर्भाव होतो. वकील यांच्यामुळे विशेष ख्याती पावलेल्या अर्थशास्त्रज्ञांमध्ये व्ही. के. आर. व्ही. राव; आर. एन. हजारी; एम. एल. दांतवाला; धनसुखलाल तुलसीदास लाकडावाला; पी. आर. ब्रम्हानंद यांसारख्यांचा समावेश होतो. त्यांच्या विचारांची स्पष्टता, निर्भीड-धाडसी सादरीकरण आणि आर्थिक परिस्थितीतील बदलांना योग्य प्रतिसाद देऊन आपले विचार मांडण्याची त्यांची कार्यपद्धती उल्लेखनीय आहे.

पाकिस्तानच्या दोन विभागांत (पूर्व पाकिस्तान व पश्चिम पाकिस्तान) आर्थिक संघर्ष निर्माण होऊन त्या देशाचे विभाजन होईल, असे भाकीत वकील यांनी वर्तविले होते; १९७१ मध्ये बांगला देशाच्या निर्मितीने ते खरे ठरले.

वकील यांनी अनेक लेख लिहून अर्थशास्त्रीय विचारमंथन घडवून आणले. त्यांचे महत्त्वाचे ग्रंथ पुढीलप्रमाणे होत : अवर फिस्कल पॉलिसी (१९२२); फिनॅन्शिअल डिव्हलपमेंट इन मॉडर्न इंडिया १८६०–१९२४ (१९२५); करन्सी ॲण्ड प्राइसेस इन इंडिया (१९२७ – सहलेखक); द फॉलिंग रूपी (१९४३); अवर स्टर्लिंग बॅलन्सेस (१९४८); इकॉनॉमिक कॉन्सिक्वेन्सिस ऑफ द पार्टिशन (१९४८); इकॉनॉमिक कॉन्सिक्वेन्सिस ऑफ डिव्हायडेड इंडिया (१९५०); प्लॅनिंग फॉर ए शॉर्टेज इकॉनॉमी (१९५२ – सहलेखक); प्लॅनिंग फॉर ॲन इक्स्पँडिंग इकॉनॉमी (१९५६– सहलेखक); पॉव्हर्टी ॲण्ड प्लॅनिंग (१९६६); डिव्हॅल्युएशन-ॲन ऑपॉर्ट्यूनिटी ॲण्ड ए चॅलेंज (१९६७); ग्रोथ विथ स्टॅबिलिटी-टेक्निक्स ऑफ प्लॅनिंग विथ स्पेशल रेफरन्स टू रूरल डिव्हलपमेंट (१९७७).

वकील यांचे वृद्धापकाळामुळे मुंबई येथे निधन झाले.

संदर्भ :

  • Debendra Kumar Das, Great Indian Economists : Their creative vision for Socio – economic development, vol. 5, New Delhi, 2004.
  • Contribution of C. N. Vakil to Indian Economic Planning, New Delhi, 1994.                     

समीक्षक – संतोष ग्या. गेडाम

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Close Menu
Skip to content