कायदा, न्याय-न्यायसंस्था

सामान्यपणे कायद्याची व्याख्या ‘दंडशक्तीचा पाठिंबा असलेले वागणुकीचे नियम’ अशी केली जाते. पण कायद्याची व्याप्ती मात्र त्यापलीकडे जाऊन इतर अनेक गोष्टी आपल्या कक्षेत सामावून घेते. व्यक्तीने आपल्या कौटुंबिक आणि सामाजिक जीवनात कसे वागावे याबाबतचे सर्वच नियम कायदा या सदरात मोडत नाहीत. यापैकी काही नियम पाळणे अनिवार्य असते व ते मोडल्यास शिक्षा सांगितलेली असते. हे कायदे दंडशक्तीच्या पाठिंब्याशिवाय पाळले जात नाहीत. समाजामध्ये सर्व नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे व त्यांचे परस्परसंबंध सुरळीत असावेत, हा कायद्याचा मूलभूत उद्देश असतो. नागरिकांना संरक्षण देणे व कायदा न पाळणाऱ्यांना शासन करणे, यासाठी न्यायव्यवस्था अस्तित्वात असते. कायदा, न्याय आणि न्यायसंस्था या ज्ञानमंडळाचा उद्देश या क्षेत्रातील संकल्पना स्पष्ट करणे आणि कायदेव्यवस्था व ती राखणाऱ्या संस्था यांची मराठी विश्वकोशाच्या माध्यमातून ओळख करून देणे, हा आहे.

पूर्वी सामाजिक वागणुकीचे नियम तयार करण्याचे काम धर्मसंस्था, सामाजिक रूढी किंवा राजा करीत असे. पण राजासुद्धा कायद्याला बांधलेला आहे, असे न्यायशास्त्र मानते. राज्याचा राजा हा सर्वसत्ताधीश असला तरीही कायदा राजापेक्षाही श्रेष्ठ असतो व राजानेही कायद्याप्रमाणेच चालावे असे अपेक्षित असते. जगातील सर्व प्रगत सभ्यतांमध्ये हे तत्त्व मान्य केले गेले आहे. भारतात ब्रिटिश राजवट येण्यापूर्वी काही जुन्या संस्कृत संहितांमध्ये न्यायशास्त्राची तत्त्वे आणि काही दंडक सांगितलेले होते. विवाहासारख्या अनेक सामाजिक संस्थांचे नियम करणारे लिखित नियमसुद्धा काही प्रमाणात अस्तित्वात होते.

ब्रिटिशांचे राज्य भारतात स्थापन झाल्यानंतर सर्वधर्मीयांसाठी, सर्व जातींसाठी जीवनाच्या काही क्षेत्रात समान आणि लिखित कायदे ही व्यवस्था अस्तित्वात आली. दंडसंहिता आणि दंड ठोठावण्यासाठी आवश्यक असणारा पुरावा, संपत्ती हस्तांतरण व व्यक्तींमधील करार यांसारख्या धर्मनिरपेक्ष विषयांबाबत सर्वांना लागू असणारे कायदे अस्तित्वात आले. कायदा मोडणाऱ्यांना किती शिक्षा द्यावी, हेही कायद्यातच सांगितले जाऊ लागले. असे कायदे करण्याचा अधिकार असलेली विधिमंडळे विकसित होत गेली.

सामान्यतः कायद्याचे विषयानुरूप दिवाणी आणि फौजदारी असे वर्गीकरण करतात. दिवाणी कायद्यामध्ये व्यक्तीचे हक्क, कर्तव्ये आणि त्यांचे उल्लंघन झाल्यास कायद्याने मिळणाऱ्या उपाययोजना यांबाबतच्या तरतुदी असतात. फौजदारी कायदा गुन्हे व गुन्हा केल्यास त्याला असणारी शिक्षा यांचे विवेचन करतो. आज समाजजीवन विस्तारत आहे. जीवनाच्या अनेक क्षेत्रांत नवे प्रश्न उपस्थित होत आहेत व त्यांच्यासाठी नियम तयार करण्याची आवश्यकता आहे. कायद्यांची संख्या खूपच वाढते आहे, त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा व त्यांच्या परिपालनाची जबाबदारी असणारी यंत्रणा अपुरी पडत चालली आहे. स्वतंत्र भारताची राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतर नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांशी संबंधित नैसर्गिक न्यायतत्व, कायद्यासमोर समानता व कायद्याचे समान संरक्षण अशा संकल्पना सामाजिक विचारांच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत. न्यायव्यवस्थेशी संबंधित असणाऱ्या न्यायाधीश, वकील व कायद्याचे विद्यार्थी याना संबंधित संकल्पनांचे स्वरूप समजून घेणे तर आवश्यक आहेच, पण सामान्य-सजग नागरिकांसाठीही ते आवश्यक झाले आहे. जीवनाचे स्वरूप गुंतागुंतीचे झाले म्हणजे विविध सामाजिक शास्त्रांचा एकमेकांशी अधिक संबंध येतो.

कायदा आणि न्याय यांचा राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, विज्ञान इ. अनेक शास्त्रांशी असलेला निकटचा संबंध आज अधोरेखित झाला आहे. अनेक विषय आणि संकल्पना एकापेक्षा अधिक शास्त्रांच्या अभ्यासात आवश्यक बनल्या आहेत. म्हणूनच बदलत्या काळानुरूप मराठी विश्वकोशातील नोंदी अद्ययावत करताना विश्वकोशाची व्याप्ती वाढणे स्वाभाविक आहे. म्हणूनच ‘कायदा, न्याय आणि न्यायसंस्था’ ही सतत वर्धिष्णु असणारी ज्ञानशाखा असणार आहे.